मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलनाचे वादळ अखेर मुंबईत धडकले. मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आझाद मैदानावर दाखल झाले. गुरुवारी (२९ ऑगस्ट) सकाळी दहा वाजल्यापासून त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. (Reservation Rally)
विजय चोरमारे
या आंदोलनाबाबत गेले अनेक दिवस अनिश्चितता होती. २७ तारखेला गणेशोत्सव सुरू होतोय, त्यामुळं आंदोलनाला प्रतिसाद मिळेल का? घरचा गणपती सोडून लोक मुंबईच्या मोर्चाला निघतील का? पावसाचा काही परिणाम होईल का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. काही वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरूढ असताना डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात मुंबईत त्यांनी उपोषण केले होते. परंतु त्यावेळी ख्रिसमसच्या सुट्ट्या असल्यामुळे अण्णा आंदोलक पर्यटनाला गेले आणि अण्णांच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला होता. परंतु आपल्याला अन्य कोणत्याही गोष्टींपेक्षा आरक्षण महत्त्वाचे आहे आणि मनोज जरांगे पाटीलच ते आपल्याला मिळवून देऊ शकतात, असा विश्वास असलेल्या गरजवंत मराठ्यांनी आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद दिला. मनोज जरांगे यांच्यावरचा सामान्य मराठा तरुणांचा विश्वास यातून दिसून आला. सरकारसकट सगळ्यांचे अंदाज फोल ठरवत लाखो मराठ्यांचे वादळ मुंबईत दाखल झाले. आझाद मैदानावर पाय ठेवू देणार नाही, असे काही म्हणत होते, तिथे मराठे मांड्या घालून बसलेत, हे जरांगे पाटील यांचे विधान त्याअर्थाने खूप महत्त्वाचे आहे. (Reservation Rally)
मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन वर्षांपूर्वी २९ ऑगस्ट २०२३ ला आंतरवाली सराटीमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी एक सप्टेंबरला पोलिसांनी लाठीमार करून आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हापासून मराठवाड्याच्या काही भागापुरते मर्यादित असलेले मनोज जरांगे यांचे नेतृत्व राज्य पातळीवरील मराठ्यांचे नेतृत्व म्हणून उभे राहिले. दोन वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनाची तारीख लक्षात ठेवूनच २९ ऑगस्टपासूनच्या बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली गेली होती. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सव वगैरे बाबी फारशा महत्त्वाच्या नव्हत्या.
महाराष्ट्र सरकार आणि सरकार समर्थकांनी यावेळी जरांगे-पाटील यांना हलक्यात घेतल्याचे दिसून आले. लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरचा प्रभाव दिसून आला. मात्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भूमिका घेतली नाही. त्याचा महायुतीला फायदा झाला. त्यामुळे जरांगे पाटलांचा प्रभाव संपला, अशा भ्रमात सरकार होते. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगच्या प्रकरणानंतर सुरेश धस यांच्या माध्यमातून जरांगे यांना पर्यायी मराठा नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्नही भारतीय जनता पक्षाने केला. परंतु ते तेवढ्या प्रश्नापुरते राहिले. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी मनोज जरांगे यांना पर्याय उभा राहू शकला नाही. आणि त्यांचा प्रभावही कमी होऊ शकला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जरांगे पाटील यांचे साधेपण. ते कुणाच्याही आहारी जाणार नाहीत किंवा कुणाला मॅनेज होऊ शकणार नाहीत हा सामान्य मराठ्यांचा त्यांच्यावरील विश्वास. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर मराठा समाजाचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते, तो या आंदोलनाने पुन्हा उंचावला आहे. तो असाच टिकवून ठेवण्याचे आणि वाढवण्याचे आव्हान या आंदोलनापुढे आहे. (Reservation Rally)
राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते की, लोकशाही मार्गाने उभ्या राहणा-या कोणत्याही आंदोलनाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे. आंदोलक असले, विरोधक असले तरी ती आपलीच जनता आहे याचे भान ठेवावे लागते. त्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे एक उदार दृष्टिकोन लागतो. सध्याच्या सरकारकडे त्याचा अभाव आहे. जो विरोधात आवाज उठवतो तो आपला शत्रू असल्याचा समज सरकारमधले धुरिण करून घेतात. त्यांचे अनुयायी मग त्या आंदोलनावर टीका करू लागतात. शब्दाने शब्द वाढत गेल्यावर एखादा निसरडा शब्द घेऊन त्यावरून कांगावा केला जातो. जरांगे यांच्या एका वक्तव्यावरून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आईवरून शिवी दिली, असा कांगावा केला गेला. आंदोलनाला भरकटवण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु जरांगे पाटील यांनी त्यासंदर्भात स्पष्टपणे दिलगिरी व्यक्त करून विषय वाढू दिला नाही. आंदोलकांशी सुसंवाद ठेवण्याऐवजी त्यांना प्रतिआव्हान देण्याचे प्रयत्न सरकारच्या गोटातून केले गेले. कायदेशीर मार्गाने आंदोलनामध्ये अडथळे आणण्याचे प्रयत्न झाले. त्यानंतर पोलिसांकरवी अटी-शर्ती घालण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आधीच्या तुलनेत यावेळी अधिक कुशलतेने परिस्थिती हाताळताना दिसताहेत. त्यांच्या व्यक्तिगत प्रतिक्रियाही सौम्य आणि राज्याच्या प्रमुखाला साजेशा अशा आहेत. परंतु त्याचवेळी आपल्या अवतीभवतीच्या लोकांनाही आवरण्याची जबाबदारी आपली आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर देवेंद्र फडणवीस राजकीय दृष्ट्या एवढे भक्कम आहेत की, त्यांचे कुणी काही नुकसान करू शकत नाही. परंतु प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ, नीतेश राणे, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत ही मंडळी फडणवीसांचा बाजार उठवू शकतील, अशी स्थिती आहे. आंदोलनाच्या मागण्या आणि त्यांची पूर्तता हा वेगळा भाग असतो. आणि आंदोलनाची हाताळणी हा वेगळा भाग असतो. बहुमतातले सरकार बहुतेकवेळा बहुमताच्या अहंकारामध्ये समोरच्याचे आकलन करून घेण्यात चूक करते आणि मग मार खाण्याशिवाय पर्याय नसतो. पहिलीपासून तिसरी भाषा लादण्याच्या प्रयत्नाचे काय झाले, हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. तिथेही जोरदार तडाखा बसल्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अहंकार कमी झालेला नाही. मराठा समाजाचा मोर्चा हा त्याहून वेगळा आहे. इथे इतर वेळांसारखे दुःसाहस सरकार किंवा सरकारच्या समर्थकांना महागात पडू शकेल. (Reservation Rally)
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची जबाबदारी होती की त्यांनी हे आंदोलन नवी मुंबईत रोखणे किंवा चर्चा सुरू ठेवून काही काळ पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न करणे. याआधी या समितीचे अध्यक्षपद चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे होते. त्यांनी परिस्थिती वेळोवेळी उत्तम रितीने हाताळली होती. असे असताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारख्या संवादासाठी सकारात्मक न वाटणा-या नेत्याकडे जबाबदारी का दिली, हा प्रश्नच आहे. या समितीचे अपयश यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. सरकारविरोधातल्या आंदोलनाला विरोधक पाठिंबा देणार. आजवर तसेच घडत आले आहे. अकरा वर्षांपूर्वी धनगर समाजाच्या आंदोलनाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. सरकार आल्यावर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. तर असे होत असते, त्यामुळे आता सत्ताधा-यांनी विरोधकांना आव्हाने देण्याचा पोरकटपणा करू नये. अनेक सत्ताधारी आमदार आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत, हे लक्षात घ्यावे. काँग्रेसने भूमिका स्पष्ट करावी, शरद पवारांनी आणि उद्धव ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे तारे तोडून त्यामागे सरकारला लपता येणार नाही. सत्तेत तुम्ही आहात. तोडगा तुम्हाला काढायचा आहे. त्यात जर विरोधकांचे काही सहकार्य हवे असेल तर त्यासाठी आवाहन करावे. सन्मानाने त्यांच्याशी चर्चा करावी आणि तोडगा काढण्यासाठी मदत घ्यावी. परंतु तेवढा उदारपणा सरकारकडे असण्याची शक्यता दिसत नाही.(Reservation Rally)
लाखो लोक मुंबईत दाखल झाले आहेत. दाखल होत आहेत. पहिल्या टप्प्यात मुंबई ठप्प झाली आणि ती मोकळी करण्याची सूचनाही लगेच दिली गेली. मुंबईकरांना त्रास देण्याचा आपला हेतू नसल्याचे प्रारंभीच्या या कृतीनेच मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुंबईकरांनीही मोर्चामुळे अडचण झाली, असे रडगाणे गाण्यात अर्थ नाही. तुमचे चार-दोन दिवस गैरसोयीचे असतात. पण इथे सगळे आयुष्यच गैरसोयीचे बनलेले लाखो लोक आले आहेत, त्यांच्या भावना समजून घ्या. त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि मुंबई मुंबई म्हणजे तरी काय? १०६ मराठी हुतात्म्यांनी मुंबई महाराष्ट्रात टिकवली आहे. आणि लाखो मराठी कष्टक-यांनी मुंबई उभी केली आहे. त्यांचेच भाईबंद आपले गा-हाणे घेऊन आले आहेत. त्यांना शक्य तेवढे सहकार्य करा. मुंबई सगळ्यांना पोटाशी धरते. मराठी माणसांच्या मुंबईने पोटाशी धरलेल्या मुंबईच्या बहुभाषी रहिवाशांनी गावाकडून आलेल्या आपल्या भावा-बहिणींना शक्य तेवढे सहकार्य करावे. ते शक्य नसेल तर किमान तक्रारी तरी करू नयेत. मुंबईकडून तुम्ही तेवढा उदारपणा घेतला नसाल तर तुमच्या मुंबईकर असण्याला काडीची किंमत नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आहे. निस्वार्थी भावनेने आंदोलन करणारा नेता म्हणून त्यांनी विश्वास संपादन केला आहे. तो आपल्या कर्तृत्वातून कमावला आहे. आंदोलन मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी असले तरी त्यांनी कधीही जाती-पातींमध्ये भांडणे लावण्याचे उद्योग केले नाहीत. ओबीसींसह सर्व समाजघटकांना सोबत घेण्याची त्यांची भूमिका आहे. जाती-धर्मावरून भांडणे लावणा-यांसाठी ते अडचणीचे ठरू शकतात. त्यामुळे विविध पातळ्यांवरून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु मनोज जरांगे कुठल्याही सापळ्यात अडकत नाहीत, हेच तर त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. गावाकडच्या भाषेत अत्यंत मोकळाढाकळा बोलणारा हा नेता प्रत्येकाला आपला जवळचा वाटतो. कितीही मुत्सद्दी, विद्वान चर्चेला आले तरी ते कुणाला हाताशी लागत नाहीत. आतापर्यंत अनेक विकाऊ नेत्यांना हाताशी धरून मराठा आंदोलने गुंडाळणा-या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी तीच खरी अडचण आहे!
सरकारने सकारात्मकतेनेच पुढे जायला हवे. आपण आतापर्यंत काय केले याचे ढोल वाजवून काही फरक पडणार नाही. तुम्ही आता काय करणार आहात, हा खरा प्रश्न आहे. शांततेने परिस्थिती हाताळावी लागेल. संवाद सुरू ठेवावा लागेल. कुठल्याही टप्प्यावर तो खंडित होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. गतीने पावले उचलायला हवीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी तोडगा काढायला हवा.