‘बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक आहे’  या ठरावावरून गोंधळ

Uproar over a resolution at the Belgaum Municipal Corporation

बेळगाव : प्रतिनिधी : बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक आहे’ असा ठराव महापालिकेत मंजूर करण्याच्या मुद्द्यावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.  ठराव मंजूर करण्यासाठी विरोधकांकडून जोरदार आग्रह धरला जात असताना, मराठी नगरसेवकांनी सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत या ठरावाला आक्षेप घेतला.  आक्षेप घेतलत्यानंतर मागील सभेत करण्यात आलेल्या ठरावाला शासनाच्या नगरविकास खात्याची परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून चालू सभेत ‘रीड अँड कन्फर्म’ करण्यात आले. यावेळी मराठी नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेतला. वादामुळे महापौरांनी सभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब केली. (Uproar over a resolution at the Belgaum Municipal Corporation)

ठरावाला मराठी नगरसेवकांचा विरोध

सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिकेला अशा स्वरूपाचा ठराव करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल साळुंखे यांनी उपस्थित केला. यावरून सभागृहात घोषणाबाजी आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. काँग्रेस, सरकार नियुक्त नगरसेवकांनी हा ठराव तातडीने मंजूर करावा अशी मागणी केली होती. त्याला महाराष्ट्र एकिकरण समिती आणि मराठी नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. (Uproar over a resolution at the Belgaum Municipal Corporation)

बेळगाव महानगरपालिका कर्नाटकातील

दरम्यान महापौर प्रिती कामकर यांनी यावर रुलिंग देताना बेळगाव महापालिका कर्नाटक राज्यातील महापालिका असून, महापालिकेच्या कामकाजात कन्नड भाषेचा वापर बंधनकारक असल्याची भूमिका स्पष्ट केली.बेळगाव हा कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग आहे असा ठराव करण्यासाठी कन्नड संघटनाकडून महापालिकेवर सातत्याने दबाव आणला जात आहे. सभा सुरु असताना कन्नड संघटनानी बाहेर आंदोलन केल्याने वातावरण अधिकच तापले. विरोधी नगरसेवक ठराव मंजूर करण्यासाठी आग्रही असताना भाजप नगरसेवकांनी ठोस भूमिका मांडली नाही असा आरोप विरोधी पक्षाने केला.सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महानगरपालिकेत असा ठराव मांडणे कितपत योग्य आहे याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. (Uproar over a resolution at the Belgaum Municipal Corporation)

Related posts

१० वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करुन तिची हत्या

दिल्ली पोलिसांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापनेचा आदेश

विषारी इंजेक्शनची याचिका फेटाळली. फाशीच वैध