- विजय चोरमारे
भारतातील सर्वांत जुने, सर्वांत प्रदीर्घ आणि आजही न सुटलेले आंतरराज्यीय वाद कोणते, असा प्रश्न विचारला तर कावेरी नदीचा वाद, चंदीगडचा प्रश्न आदींचा उल्लेख होईल. मात्र सातत्य, भावनिक तीव्रता आणि लोकसहभाग या तिन्ही बाबतीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न वेगळा ठरतो. हा केवळ दोन राज्यांतील भूभागाचा वाद नाही; तो भाषा, संस्कृती, लोकशाही हक्क आणि अस्मितेच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. (maharashtra karnataka border dispute history)
१. भाषावार राज्यांच्या संकल्पनेपासून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपर्यंत
आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला हा वाद प्रत्यक्षात शंभर वर्षांपूर्वीच्या भाषावार राज्यांच्या संकल्पनेतून जन्माला आला. त्याची मुळे ब्रिटिश भारताच्या प्रशासकीय रचनेत आहेत आणि त्याचा विस्तार संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून आजच्या राजकारणापर्यंत पोहोचतो.
ब्रिटिशांनी आखलेल्या सीमा आणि भाषिक विसंगती
ब्रिटिश राजवटीत प्रांतांची विभागणी भाषा, संस्कृती किंवा लोकजीवनाचा विचार करून करण्यात आलेली नव्हती. महसूल, प्रशासन आणि साम्राज्याच्या सोयी यांनाच प्राधान्य देण्यात आले होते. परिणामी मराठी भाषिक लोक मुंबई प्रांत, हैदराबाद संस्थान, मध्यप्रांत, पोर्तुगीज गोवा आणि तत्कालीन म्हैसूर अशा विविध प्रशासकीय भागांत विखुरले गेले. (maharashtra karnataka border dispute history)
बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, बिदर, भालकी यांसारख्या भागांचा सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध महाराष्ट्राशी असला तरी ते ब्रिटिशांच्या प्रशासकीय सीमांमुळे वेगळ्या व्यवस्थेत राहिले.
भाषावार राज्यांची कल्पना कशी जन्माला आली? (maharashtra karnataka border dispute history)
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याबरोबरच लोकशाहीची कल्पनाही विकसित होत होती. लोकशाहीमध्ये शासन सामान्य माणसाच्या भाषेत चालले पाहिजे, हा विचार काँग्रेसमध्ये पुढे येऊ लागला.
१९२० मध्ये नागपूर येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात प्रथमच भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. हा पुढील सर्व घडामोडींचा पाया ठरला.
बेळगाव अधिवेशन : इतिहासाला दिशा देणारा क्षण
१९२४ मध्ये बेळगाव येथे महात्मा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसचे ऐतिहासिक अधिवेशन भरले.
गांधीजींनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांचे म्हणणे होते की, लोकशाहीतील कारभार हा जनतेच्या भाषेत झाला पाहिजे. ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंतची व्यवस्था जर लोकांना समजणाऱ्या भाषेत नसेल तर लोकशाही अपूर्ण राहील. (maharashtra karnataka border dispute history)
आज सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात हे अधिवेशन विशेष महत्त्वाचे वाटते. कारण पुढे ज्या बेळगाववर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात वाद निर्माण झाला, त्याच शहरात भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला वैचारिक अधिष्ठान मिळाले होते.
साहित्य संमेलनांनी पेटवलेली चळवळ
मराठी भाषिक राज्याची मागणी राजकारण्यांपेक्षा आधी साहित्यिकांनी जोरदारपणे मांडली.
१५ ऑक्टोबर १९३८ रोजी मुंबई येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात स्वतंत्र मराठी भाषिक प्रांताचा ठराव मंजूर झाला. अध्यक्ष होते स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर.
यानंतर १९३९ मध्ये अहमदनगरच्या साहित्य संमेलनातही ही मागणी पुन्हा करण्यात आली. साहित्यविश्वाने मांडलेली ही संकल्पना पुढे लोकचळवळ बनली.
मराठी भाषिक राज्यासाठी संघटित लढा उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन २८ जानेवारी १९४० रोजी मुंबई येथे संयुक्त महाराष्ट्र सभा स्थापन करण्यात आली. यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण परिषद अस्तित्वात आली. या परिषदेमुळे चळवळीला संघटनात्मक रूप मिळाले. (maharashtra karnataka border dispute history)
ही चळवळ केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नव्हती. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि गोमंतक या सर्व भागांना एकत्र आणण्याचा तिचा उद्देश होता.
बेळगावचा ऐतिहासिक ठराव (maharashtra karnataka border dispute history)
१२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरले. या संमेलनात बेळगाव, कारवार, मुंबई, मराठवाडा, वऱ्हाड आणि गोमंतक यांचा समावेश असलेले संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याचा ऐतिहासिक ठराव मंजूर झाला. याच बैठकीनंतर संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना झाली आणि आंदोलन अधिक संघटित झाले.
स्वातंत्र्य आले; प्रश्न सुटला नाही
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. मराठी समाजाला वाटत होते की, स्वातंत्र्यानंतर भाषावार राज्यांची रचना तातडीने होईल. परंतु देशाच्या फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने हा विषय पुढे ढकलला.
याच काळात सीमाप्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनू लागला. कारण स्वातंत्र्यानंतर प्रशासकीय सातत्य राखण्यावर भर दिला गेला; भाषिक पुनर्रचना दुय्यम ठरली.
दार आयोग : पहिला धक्का
१९४८ मध्ये भाषावार राज्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी दार आयोग नेमण्यात आला. मराठी समाजाला अपेक्षा होती की आयोग भाषिक राज्यांच्या बाजूने शिफारस करेल. मात्र आयोगाने भाषावार राज्यरचनेबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली. देशभरातून या अहवालावर टीका झाली. दार आयोगाने दारे बंद केली, असे म्हटले गेले आणि अखेरीस तो स्वीकारला गेला नाही.
जे.व्ही.पी. समितीनेही नाकारली मागणी
धार आयोगानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांच्या समितीची नियुक्ती झाली. या समितीने ५ एप्रिल १९४९ रोजी अहवाल सादर केला. त्यात भाषावार राज्यांची मागणी तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितीत योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थकांमध्ये मोठी निराशा पसरली.
आंध्रने बदलला इतिहास
मराठी समाजाची निराशा फार काळ टिकली नाही. १९५२ मध्ये तेलुगू भाषिक राज्याच्या मागणीसाठी पोत्ती श्रीरामुलू यांनी आमरण उपोषण केले. त्यांच्या निधनानंतर देशभर संताप उसळला आणि केंद्र सरकारला अखेर १९५३ मध्ये स्वतंत्र आंध्र राज्याची निर्मिती करावी लागली.
आंध्रच्या निर्मितीने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला नवे बळ दिले. “आंध्रला राज्य मिळू शकते, तर महाराष्ट्राला का नाही?” हा प्रश्न महाराष्ट्रात तीव्रतेने विचारला जाऊ लागला.
बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती (maharashtra karnataka border dispute history)
२० फेब्रुवारी १९५३ रोजी बेळगाव येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना झाली.
यानंतर सर्वपक्षीय कृती समिती अस्तित्वात आली. सीमालढा केवळ एका पक्षाचा किंवा संघटनेचा न राहता तो मराठी समाजाचा व्यापक जनसंघर्ष बनला. खानापूरसह सीमाभागात परिषदांचे आयोजन करण्यात आले आणि आंदोलन ग्रामीण भागात पोहोचले.
फाजल अली आयोग : आशा आणि निराशा
डिसेंबर १९५३ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना झाली. न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेमुळे तो फाजल अली आयोग म्हणून ओळखला गेला.
२० जून १९५४ रोजी आयोग बेळगावला आला. मराठी समाजाने मोठ्या प्रमाणावर निवेदने दिली. बेळगाव नगरपालिकेनेही बहुमताने बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याचा ठराव मंजूर केला. (maharashtra karnataka border dispute history)
तरीही १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी जाहीर झालेल्या आयोगाच्या अहवालात बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि इतर मराठीबहुल भाग म्हैसूरकडे देण्याची शिफारस करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा मोठा धक्का होता.
याच अहवालाने पुढील काही महिन्यांत महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत तीव्र जनआंदोलनाला जन्म दिला. फ्लोरा फाउंटनपासून बेळगावपर्यंत रक्त सांडले, हुतात्मे पडले आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने निर्णायक वळण घेतले.
२. रक्तरंजित टप्पा – फाजल अली आयोग ते महाराष्ट्र राज्यनिर्मिती
१९५५ हे वर्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या इतिहासातील निर्णायक वर्ष ठरले. यापूर्वीची चळवळ प्रामुख्याने ठराव, परिषद, निवेदने आणि संघटन उभारणीपुरती मर्यादित होती. पण फाजल अली आयोगाचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर आंदोलनाने भावनिक आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर स्फोटक रूप धारण केले. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राने हुतात्मे दिले, देशाची राजधानी दिल्ली हादरवणारे मोर्चे काढले आणि अखेरीस १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. मात्र त्याच दिवशी सीमाप्रश्न कायम राहिला.
अपेक्षांवर पाणी
राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी यांसारखे मराठीबहुल भाग म्हैसूर राज्यात ठेवण्याची शिफारस केली. मुंबईबाबतही स्वतंत्र पर्याय सुचवले गेले. मराठी समाजाच्या अपेक्षांच्या अगदी विरुद्ध असलेला हा अहवाल महाराष्ट्रात संतापाची लाट निर्माण करणारा ठरला.
बेळगावमध्ये सुमारे चाळीस हजार लोकांची सभा झाली. लाखाहून अधिक नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे पाठविण्यात आले. “हा अहवाल मागे घ्या” हीच मराठी जनतेची एकमुखी मागणी होती. पण दिल्लीने ती ऐकली नाही.
मुंबईचा प्रश्न आणि पहिला सत्याग्रह
फाजल अली आयोगानंतर केंद्र सरकारने मुंबईसह द्विभाषिक राज्याचा पर्याय पुढे रेटण्यास सुरुवात केली. मराठी समाजासाठी हा प्रश्न केवळ राजधानीचा नव्हता; तो आर्थिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचा होता. “मुंबईशिवाय महाराष्ट्र अपूर्ण” ही भावना संपूर्ण राज्यभर पसरली.
१८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीने पहिला मोठा सत्याग्रह आयोजित केला. बेळगावसह सीमाभागातील कार्यकर्तेही त्यात सहभागी झाले. अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली; मात्र आंदोलन आणखी तीव्र झाले.
२१ नोव्हेंबर १९५५ : फ्लोरा फाउंटन रक्तरंजित
तीन दिवसांनी, २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी, संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी मुंबईत अभूतपूर्व मोर्चा निघाला. हजारो नागरिक विधानसभेकडे निघाले. पोलिसांनी प्रथम लाठीमार केला आणि नंतर गोळीबार.
फ्लोरा फाउंटनचा परिसर रक्ताने माखला. अनेक आंदोलक ठार झाले. पुढे महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर या ठिकाणी उभारलेल्या स्मारकामुळे फ्लोरा फाउंटनला “हुतात्मा चौक” हे नाव मिळाले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे ते चिरंतन प्रतीक बनले.
या गोळीबाराने एक गोष्ट स्पष्ट झाली—हा संघर्ष आता केवळ निवेदनांचा राहिलेला नव्हता; तो लोकांच्या अस्मितेचा बनला होता.
बेळगावमध्येही धग
मुंबईतील घटनांनंतर सीमाभागातील वातावरण आणखी तापले. बेळगाव, निपाणी, खानापूर आणि आसपासच्या भागांत सभांचा, निदर्शनांचा आणि सत्याग्रहांचा सिलसिला सुरू झाला. १६ जानेवारी १९५६ रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत १७ जानेवारीला बंद पाळण्याचा निर्णय झाला. दुसऱ्या दिवशी हजारो मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरले.
तेव्हा हा भाग अद्याप मुंबई राज्यात होता. आंदोलन वाढताच पोलिसांनी बेळगाव आणि निपाणी येथे गोळीबार केला.
१७ जानेवारी १९५६ : बेळगावचे हुतात्मे
बेळगाव गोळीबारात पैलवान मारुती बेन्नाळकर हे पहिले हुतात्मा ठरले. त्यांच्यानंतर महादेव बारागडी, मधू बांदेकर, लक्ष्मण गावडे आणि कमळाबाई मोहिते यांच्यासह अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले. काही आंदोलक कायमचे अपंग झाले.
मराठी समाजाच्या स्मरणात १७ जानेवारी हा दिवस आजही हुतात्मा दिन म्हणून जिवंत आहे. सीमालढ्यातील हा पहिला मोठा रक्तरंजित टप्पा होता. गोळीबाराने भीती निर्माण झाली नाही; उलट सीमाभागातील चळवळ आणखी व्यापक झाली.
सत्याग्रहाची नवी दिशा
गोळीबारानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने संघर्ष अधिक संघटित केला. ९ मार्च १९५६ रोजी बेळगावच्या हुतात्मा चौकातून मोठा सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. पहिल्या तुकडीत अनेक प्रमुख नेते सहभागी झाले. सीमाभागातील गावागावांतून स्वयंसेवक येऊ लागले.
या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पक्षीय राहिले नाही. शेतकरी, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, साहित्यिक, महिला आणि कामगार सर्वजण त्यात उतरले.
दिल्लीकडे मोर्चा
सीमाप्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवायचा नाही, तर राष्ट्रीय प्रश्न बनवायचा, अशी रणनीती आखण्यात आली.
१९५८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्लीवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. संसदेच्या प्रवेशद्वाराजवळ हजारो सत्याग्रही धरणे देऊन बसले. लोकसभा आणि राज्यसभेतही या प्रश्नावर आवाज उठविण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरू राहिले.
दिल्लीतील या आंदोलनामुळे सीमाप्रश्न राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला.
करबंदी आंदोलन : संघर्षाचा नवा अध्याय
१९५९ मध्ये सीमाभागातील मराठीबहुल गावांमध्ये करबंदी आंदोलन सुरू करण्यात आले. “ज्या राज्यात आम्हाला राहायचे नाही, त्या राज्याला कर का द्यायचा?” हा त्यामागील विचार होता.
येल्लूरसह अनेक गावांत सरकारने जप्तीची कारवाई सुरू केली. पोलिसी दडपशाही झाली; तरी आंदोलन थांबले नाही. सीमाभागातील लोकांनी हा संघर्ष आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनविला.
अखेर महाराष्ट्राची निर्मिती
दीर्घ संघर्ष, हुतात्म्यांचे बलिदान आणि देशव्यापी दबाव यानंतर अखेर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण झाली.
हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण होता. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न मोठ्या प्रमाणात साकार झाले.
पण आनंद अपूर्ण होता.
कारण बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, भालकी आणि अनेक मराठीबहुल गावे नव्या महाराष्ट्रात आली नाहीत. ती म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्यातच राहिली. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ संपली नाही; तिचे रूपांतर “सीमालढ्यात” झाले.
१ मे १९६० हा महाराष्ट्रासाठी विजयाचा दिवस होता; पण सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी तो अपूर्ण स्वप्नाचा दिवस होता.
मुंबई मिळाली; पण बेळगाव गमावले, अशी भावना मराठी समाजात निर्माण झाली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेक नेत्यांनीही सीमाप्रश्न संपलेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
याच अपूर्णतेतून पुढील चार दशकांचा संघर्ष उभा राहिला—महाजन आयोग, सीमाभागातील आंदोलने, कन्नड सक्तीविरोधी लढे आणि अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला कायदेशीर संघर्ष.
३. महाराष्ट्र निर्माण झाला, पण सीमालढा संपला नाही : महाजन आयोग ते सर्वोच्च न्यायालय
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने आपले प्रमुख ध्येय साध्य केले होते. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली होती. पण बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, बिदर, भालकीसह मराठीबहुल भाग नव्या राज्याबाहेर राहिले. महाराष्ट्रात जल्लोष सुरू असताना सीमाभागात मात्र वेगळ्याच भावना होत्या. हा विजय अपूर्ण होता.
पुढील चार दशकांचा इतिहास म्हणजे राज्यनिर्मितीनंतरही न संपलेल्या संघर्षाचा इतिहास. आंदोलनाचे स्वरूप बदलले; पण प्रश्न कायम राहिला.
सीमालढा एका नव्या टप्प्यात
१९६० नंतर संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे राजकीय महत्त्व कमी झाले; मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समिती सीमाभागातील मराठी समाजाचे प्रमुख व्यासपीठ बनली.
आता लढ्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते—बेळगावसह मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात आणणे. सीमाभागातील लोकांनी निवडणुका लढवल्या, आंदोलने केली, सत्याग्रह केले आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवला.
हा भारताच्या लोकशाही इतिहासातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रयोग होता. कारण एका राज्यातील नागरिक दुसऱ्या राज्यात राहूनही आपल्या भाषिक ओळखीच्या आधारे सातत्याने आंदोलन करत होते.
दिल्लीवरील दबाव कायम
महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतरही आंदोलन थांबले नाही. सीमाप्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा, या मागणीसाठी दिल्लीवर मोर्चे सुरूच राहिले.
बेळगावपासून दिल्लीपर्यंतचा हा प्रवास केवळ राजकीय नव्हता; तो मानसिक होता. सीमाभागातील मराठी समाजाला आपल्या प्रश्नाला राष्ट्रीय मान्यता मिळावी, अशी अपेक्षा होती.
सेनापती बापटांचे उपोषण
सीमाप्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सेनापती बापट यांनी उपोषण सुरू केले. आंदोलनाचा दबाव वाढू लागल्यावर केंद्र सरकारने स्वतंत्र आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उपोषण मागे घेण्यात आले. यामुळे सीमाप्रश्नाला पुन्हा राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले.
२५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय आयोग नेमला. सीमाभागातील मराठी समाजाला पुन्हा एकदा आशा वाटू लागली. आयोगाने वर्षभर दोन्ही राज्यांचा दौरा केला, नागरिकांचे म्हणणे ऐकले आणि दस्तऐवजांचा अभ्यास केला. २७ ऑक्टोबर १९६७ रोजी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
महाजन आयोगावर महाराष्ट्राचा आक्षेप
महाजन आयोगाने महाराष्ट्राची साफ निराशा केली. काही गावांच्या देवाणघेवाणीची शिफारस केली; मात्र बेळगाव महाराष्ट्राला देण्यास नकार दिला. महाजन आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे पक्षपाती आणि कर्नाटकाच्या बाजूचा होता. त्यामुळे महाराष्ट्राने हा अहवाल नाकारला.
महाराष्ट्राचे म्हणणे होते की आयोगाने भाषिक बहुसंख्याकतेचे मूळ तत्त्वच डावलले आहे. मराठीबहुल गावांबाबत लोकमताचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही.
दुसरीकडे कर्नाटकने आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याची भूमिका घेतली. याच टप्प्यावर सीमाप्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला. कारण दोन्ही राज्यांची भूमिका परस्परविरोधी झाली.
संसदेत चर्चा; प्रश्न कायम
१९७० मध्ये महाजन आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला. त्यावर चर्चा झाली; पण अंमलबजावणी झाली नाही.
हा भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा धडा होता. आयोग नेमणे सोपे असते; पण दोन राज्यांच्या भावना गुंतलेल्या प्रश्नावर निर्णय घेणे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कठीण असते.
सीमाभागातील मराठी अस्मितेची लढाई
१९७० नंतर संघर्षाचे स्वरूप बदलले. आता केवळ भूभागाचा प्रश्न उरला नव्हता.
मराठी शाळा टिकवणे
फलकांवर मराठी टिकवणे
प्रशासनामध्ये मराठीचा आग्रह…
सांस्कृतिक स्वातंत्र्य टिकवणे.
ही सर्वच आंदोलने सीमालढ्याचाच भाग बनली. सीमाभागातील मराठी समाजाने भाषा आणि संस्कृती जिवंत ठेवण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी त्यांना सतत लढा सुरू ठेवावा लागला.
कन्नड सक्तीचा प्रश्न
१९८० च्या दशकात कर्नाटक सरकारने शिक्षणात कन्नडला प्राधान्य देणारी धोरणे स्वीकारली. डॉ. व्ही. के. गोकाक समितीच्या शिफारशींनुसार कन्नड शिक्षण सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सीमाभागातील मराठी समाजाने याला तीव्र विरोध केला.
मराठी माध्यमांच्या शाळांवर परिणाम होईल आणि पुढील पिढीची भाषिक ओळख धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने १९८६ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले. कोल्हापूर येथे सीमापरिषद झाली. त्यानंतर १ जून १९८६ रोजी बेळगावमध्ये कन्नड सक्तीविरोधी सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व शरद पवार यांनी केले. शरद पवार, शिवसेनेचे तत्कालीन नेते छगन भुजबळ यांनी गनिमि काव्याने बेळगावात घुसून आंदोलने केली.
आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी कारवाई केली.
या संघर्षात शंकर खन्नूरकर, विद्याशंकर शिंदोळकर, नागप्पा होसूरकर आणि प्रकाश पाटील यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी बलिदान दिले. १९५६ नंतर सीमालढ्याला पुन्हा हुतात्मे मिळाले.
आंदोलनाची नवी पिढी
१९८६ नंतर सीमाप्रश्नात नवी पिढी सहभागी झाली. ज्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ पाहिली नव्हती, ते युवक आता मराठी अस्मितेच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरू लागले. यामुळे सीमालढा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित झाला.
संपूर्ण काळात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निवडणुका लढविणे, सत्याग्रह, मोर्चे, उपोषणे आणि न्यायालयीन लढा अशा लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला. ही बाब सीमालढ्याला इतर अनेक प्रादेशिक आंदोलनांपासून वेगळी ठरवते.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे वाटचाल
१९९० च्या दशकात राजकीय चर्चांमधून तोडगा निघण्याची शक्यता कमी होत गेली. २००० मध्ये बेळगाव येथे भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते डॉ. य. दि. फडके. त्यांनी हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची सूचना केली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमाभागातील नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
अखेर २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. सीमाप्रश्न प्रथमच पूर्णपणे न्यायालयीन चौकटीत गेला.
संघर्ष संपला नाही; स्वरूप बदलले
२००४ नंतर सीमालढा रस्त्यावरून न्यायालयात गेला. पण याचा अर्थ आंदोलन संपले, असा नव्हता. मराठी भाषा, संस्कृती, शिक्षण आणि ओळख यांचे प्रश्न कायम राहिले. सीमाभागातील प्रत्येक पिढीला हा प्रश्न नव्याने अनुभवावा लागत राहिला.
४. न्यायालयात सीमालढा – वर्तमान, वास्तव आणि पुढची दिशा
२००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाने एका नव्या टप्प्यात प्रवेश केला. जवळपास पाच दशकांपर्यंत रस्त्यावर, संसदेत आणि राजकीय व्यासपीठांवर लढला गेलेला प्रश्न आता न्यायालयीन चौकटीत गेला. पण न्यायालयीन लढा सुरू झाला म्हणजे संघर्ष संपला, असे झाले नाही. उलट सीमाभागातील मराठी समाजाला दररोज भाषा, शिक्षण, प्रशासन आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाशी संबंधित नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागला.
सर्वोच्च न्यायालयात काय आहे?
महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात बेळगावसह मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचा मुख्य आधार भाषिक बहुसंख्याकता, ऐतिहासिक संबंध आणि राज्य पुनर्रचनेची मूळ तत्त्वे हा आहे.
कर्नाटकची भूमिका मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांच्या मते १९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनंतर निर्माण झालेल्या सीमा अंतिम आहेत. महाजन आयोगानेही मोठ्या प्रमाणावर त्या सीमांना मान्यता दिली असल्याने प्रश्न पुन्हा उघडण्याचे कारण नाही.
याच दोन परस्परविरोधी भूमिकांमुळे हा वाद आजही न्यायप्रविष्ट आहे.
न्यायालय आणि राजकारण
सीमाप्रश्नाचे एक वैशिष्ट्य आहे. न्यायालयात दावा असला तरी प्रत्यक्ष संघर्ष राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरच घडत राहिला. जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात किंवा कर्नाटकमध्ये निवडणुका आल्या, तेव्हा सीमाप्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. भारत पाकिस्तान संघर्षात जसा काश्मिरचा मुद्दा कळीचा असतो, तसा निवडणूक काळात कर्नाटक सरकारसाठी तो कळीचा मुद्दा बनतो.
बेळगावमध्ये विधानमंडळाचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय असो, सीमाभागातील मराठी फलकांचा प्रश्न असो किंवा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांवरील कारवाई असो—प्रत्येक वेळी हा प्रश्न नव्या स्वरूपात समोर येत राहिला.
भाषा की सीमा?
गेल्या दोन दशकांत सीमाभागातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू भूभागापेक्षा भाषिक हक्कांकडे सरकला. मराठी शाळा टिकविणे, मराठी प्रशासनाची मागणी, सरकारी कार्यालयांत मराठीचा वापर, मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारी आस्थापनांवरील मराठी फलक—हे सर्व प्रश्न सीमालढ्याचे नवे स्वरूप बनले.
मराठी फलक हटविणे, मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांवरील निर्बंध, कन्नड सक्ती आणि कार्यकर्त्यांवरील कारवायांमुळे मराठी समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत गेली.
२०१४ नंतरचा तणाव
२०१४ मध्ये येल्लूरसह काही गावांमधील “महाराष्ट्र राज्य” असे फलक हटविण्यात आल्याने मोठा संघर्ष उभा राहिला. त्यानंतर पोलिस कारवाई, गुन्हे दाखल होणे आणि आंदोलनांची मालिका सुरू झाली. सीमाभागातील मराठी नागरिकांना त्यांच्या भाषिक ओळखीची अभिव्यक्ती करण्याचा घटनात्मक अधिकार कितपत प्रभावीपणे मिळतो? असा प्रश्न नव्याने चर्चेत आला.
डिसेंबर २०२२ मध्ये सीमाप्रश्नावरून दोन्ही राज्यांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन संयम राखण्याचे आवाहन केले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान करण्यास सांगितले.
हा प्रश्न आता केवळ दोन राज्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचीही मागणी करणारा विषय बनला आहे.
महाराष्ट्राचा दावा किती मजबूत?
महाराष्ट्राची भूमिका तीन प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित आहे—
मराठी भाषिक लोकसंख्या आणि सांस्कृतिक सलगता.
बेळगावसह अनेक भागांचे महाराष्ट्राशी असलेले ऐतिहासिक आणि आर्थिक संबंध.
राज्य पुनर्रचनेवेळी भाषिक बहुसंख्याकतेच्या तत्त्वाला पुरेसा न्याय मिळाला नाही, ही भूमिका.
कर्नाटकची भूमिका
कर्नाटकची बाजूही तितकीच स्पष्ट आहे—
१९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनंतरच्या सीमा अंतिम आहेत.
महाजन आयोगाने दिलेल्या शिफारशी त्यांच्या भूमिकेला बळ देतात.
अनेक दशकांपासून प्रशासन, निवडणुका आणि राज्यव्यवस्था कर्नाटकच्या चौकटीत चालत असल्याने सीमा बदलू नयेत.
तोडगा का कठीण?
हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही. तो इतिहासाचाही आहे. तो लोकभावनेचाही आहे. तो संघराज्य व्यवस्थेचाही आहे.
समजा न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या बाजूने निर्णय दिला, तर राज्यांच्या सीमांबाबत नवा घटनात्मक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
आणि समजा विद्यमान सीमा कायम ठेवल्या, तरी सीमाभागातील मराठी समाजाच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक अपेक्षा कायम राहतील.
म्हणूनच हा वाद केवळ “जिंकणे” किंवा “हरणे” एवढ्यापुरता मर्यादित आणि तेवढा सरळ नाही.
मग पुढचा मार्ग कोणता?
घटनात्मकदृष्ट्या अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल. मात्र सामाजिकदृष्ट्या काही उपाय तत्काळ शक्य आहेत—
सीमाभागातील सर्व भाषिक नागरिकांच्या सांस्कृतिक हक्कांचे संरक्षण.
मराठी आणि कन्नड या दोन्ही भाषांना स्थानिक पातळीवर समान सन्मान.
शिक्षण, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाषिक संवेदनशीलता.
दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय संवादाची सातत्यपूर्ण यंत्रणा.
शतकभराचा प्रश्न काय सांगतो?
१९२० मध्ये भाषावार राज्यांच्या संकल्पनेपासून सुरू झालेला प्रवास आजही पूर्ण झालेला नाही. या संघर्षात शेकडो आंदोलने झाली. अनेकांनी तुरुंगवास भोगला. अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले. महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले. महाजन आयोग आला. सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल झाला. पण सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे.
समारोप
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा भूगोलापेक्षा इतिहासाचा, इतिहासापेक्षा लोकभावनेचा आणि लोकभावनेपेक्षा लोकशाहीचा प्रश्न आहे. शतकभराच्या या संघर्षाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—सीमा नकाशावर आखता येतात; पण भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता यांना सरळ रेषांनी विभाजित करता येत नाही किंवा चौकटीत बंदिस्त करता येत नाही.
भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेची खरी कसोटी ही अशा प्रश्नांवर संवाद, घटनात्मक प्रक्रिया आणि परस्पर सन्मान यातूनच लागते. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काहीही असो, सीमाभागातील प्रत्येक नागरिकाला त्याची भाषा, संस्कृती आणि ओळख सुरक्षित असल्याची भावना मिळणे, हाच या शतकभराच्या संघर्षाचा सर्वात मोठा न्याय ठरेल.
(संदर्भः संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि सीमाप्रश्न, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती बेळगाव, १७ जानेवारी २०२५)