मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर राज्यात सर्वस्तरांतून टीकेची झोड उठल्यानंतर महायुती सरकार ‘बॅकफूट’ वर आले आहे. तिसरी भाषा हिंदी ही अनिवार्य नसेल तर ऐच्छिक असणार आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तशी घोषणा मंगळवारी (२२ एप्रिल) केली. (Hindi optional)
मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्यानंतर भुसे पत्रकार परिषद घेऊन त्याबाबतची माहिती दिली.
ते म्हणाले की, हिंदी भाषेच्या वापरासंदर्भातील निर्णयात सरकारने अनिवार्य हा शब्द वापरला होता. आता अनिवार्य या शब्दाला शासन स्थगिती देत आहे. हिंदी भाषा बंधनकारक असणार नाही तर ऐच्छिक असेल. १६ एप्रिल रोजी जो शासन निर्णय जारी झाला त्यात मराठी भाषा विषय तसाच राहणार आहे. मराठी भाषेला प्राधान्य राहील. इंग्रजी दुसरा विषय असेल. तिसरा विषय हिंदी भाषा असेल. हिंदी विषय केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेला नाही. सुकाणू समितीने तृतीय भाषा हिंदी विषय स्वीकारला आहे. (Hindi optional)
शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल असा शब्द वापरला गेला. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला, असे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले, हिंदी सोडून दुसरी भाषा शिकायचे ठरले तर शिक्षकसुद्धा बदलावे लागतील. त्यासाठी धोरण ठरावावे लागेल, आताच्या घडीला हिंदी विषय ऐच्छिक ठेवणार आहोत. इतर विषयासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ. जे विद्यार्थी हिंदी भाषेसाठी इच्छुक असतील त्यांना मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी विषय शिकवला जाईल. या संदर्भातला शासन निर्णय यथावकाश जारी करण्यात येईल, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले. (Hindi optional)
सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
राज्य शैक्षणिक संसोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नुकताच राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा- २०२४ तयार केला. या आराखड्यानुसार मराठी तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले होते. सरकारच्या याच निर्णयाला नंतर राजकीय, समाजिक स्तरातून विरोध झाला. आम्ही हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता सरकारने हिंदी भाषा शिकण्याची अनिवार्यता हटवून टाकली आहे.
हेही वाचा :
‘यूपीएससी’त शक्ती दुबे देशात अव्वल
रामदेवबाबांची दिल्ली हायकोर्टाकडून कानउघाडणी