नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देश एकसंध ठेवण्यासाठी एकाच संविधानाची कल्पना केलेली होती. त्यांनी राज्यासाठी स्वतंत्र संविधानाच्या कल्पनेला त्यांनी कधीही अनुकूलता दर्शविली नाही. त्यामुळेच कलम ३७० आंबेडकरांच्या अखंड भारतासाठी एकच संविधान या विचारसरणीच्या विरोधात होते, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शनिवारी (२८ जून) व्यक्त केले. (CJI on Article 370)
संविधान प्रस्तावना उद्यानाच्या उदघाटनप्रसंगी ते येथे बोलत होते.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन करताना एकाच संविधानाखाली संयुक्त भारत हा डॉ. आंबेडकरांचा जो दृष्टिकोन होता त्यातून आम्ही प्रेरणा घेतली. (CJI on Article 370)
तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा न्यायमूर्ती गवई भाग होते. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला एकमताने मान्यता दिली होती.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्राने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याचा आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला.
‘‘जेव्हा कलम ३७० ला आव्हान देण्यात आले तेव्हा ते आमच्यासमोर (खंडपीठासमोर) आले. सुनावणी सुरू होती तेव्हा मला डॉ. बाबासाहेबांचे शब्द आठवले की एकच संविधान देशासाठी योग्य आहे. जर आपल्याला देशाला एकसंध ठेवायचे असेल तर आपल्याला फक्त एकच संविधान हवे आहे,’’ असे ते म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी डॉ. आंबेडकर यांचे मराठी विधान यावेळी उधृत केले. (CJI on Article 370)
संविधानात संघराज्यवादाची अतिरेकी तरतूद आहे आणि युद्धाच्या काळात देश एकसंध राहू शकत नाही, अशी टीका त्याकाळात डॉ. आंबेडकरांवर करण्यात आली होती, याकडे न्यायमूर्ती गवई यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
तथापि, त्यांनी उत्तर दिले होते की संविधान सर्व आव्हानांना तोंड देईल आणि देशाला एकसंध ठेवेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
‘‘शेजारच्या देशांमधील परिस्थिती पहा, मग ते पाकिस्तान असो, बांगलादेश असो किंवा श्रीलंका असो. जेव्हा जेव्हा आपल्या देशाला आव्हानांचा सामना करावा लागतो तेव्हा आपला देश एकसंध राहिला आहे,’’ असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले. (CJI on Article 370)
संविधान प्रस्तावना उद्यानाचे उदघाटन
याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरन्यायाधीश गवई यांनी संविधान प्रस्तावना उद्यानाचे उदघाटन केले आणि डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले याचा मनस्वी आनंद आहे.
संविधानाच्या रूपात डॉ. आंबेडकरांनी देशाला दिलेली स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मौल्यवान देणगी आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायमूर्ती गवई हे भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडत आहेत. संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, श्री. फडणवीस म्हणाले की, संविधानाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त संविधानाची प्रस्तावना प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचावी, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा :
संघाचा बुरखा उतरला; त्यांना मनुस्मृती हवी आहे : राहुल गांधी
होसबाळेंचे वक्तव्य लोकशाहीवरील हल्ला : लालू प्रसाद