नवी दिल्ली : कायमस्वरुपी कमिशन नाकारलेल्या एका महिला अधिकाऱ्याला सेवेतून मुक्त करू नये, असे निर्देश सोमवारी (१६ जून) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि भारतीय हवाई दलाला (IAF) दिले. (SC directs IAF)
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ मे रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. यामध्ये विंग कमांडर निकिता पांडे यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि भारतीय हवाई दलाला समान निर्देश देण्यात आले होते. विंग कमांडर कविता भाटी यांच्या बाबतीतही हेच निर्देश लागू होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, पक्षकारांच्या हक्कांना बाधा न आणता किंवा अधिकाऱ्याच्या बाजूने समानतेला बाधा न आणता विंग कमांडर कविता भाटी यांना मुक्त केले जाऊ नये. त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना सेवेत राहू दिले पाहिजे. (SC directs IAF)
कविता भाटी या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या अधिकारी आहेत. त्यांना चुकीच्या पद्धतीने कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी नियमित खंडपीठासमोर ठेवली. आयएएफशी संबंधित प्रकरणे यावेळी सुनावणीसाठी घेतली जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी केंद्र आणि आयएएफला पांडे यांना सेवेतून मुक्त करण्यापासून रोखले. ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये त्यांचा सहभाग होता, परंतु त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले होते. पांडे यांनी त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात भेदभाव केल्याचा दावा केला आहे.
हेही वाचा :
लाज बाळगा; महाराष्ट्र सरकारला सुनावले
महाराष्ट्रात १५ दिवसांत १८ पाऊसबळी