मुंबई : मानसिकदृष्ट्या विकलांग मुलांच्या बालगृहात बार डान्सर्स, दारू आणि बाहेरील लोकांसह नवीन वर्षाची पार्टी केल्याच्या प्रकरणात अकरा वर्षानंतरही सरकारने काहीच कारवाई केली नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे, असा संतापही कोर्टाने व्यक्त केला. (High Court slams)
यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढत या प्रकरणाची चौकशी ‘शारीरिकदृष्ट्या विकलांग विभागा’च्या आयुक्तांना या घटनेची तत्काळ चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या संबंधीचा अहवालही सहा आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले. (High Court slams)
डिसेंबर २०१२ मध्ये मानखुर्द येथील बालगृहात हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. डिसेंबर २०१२ मध्ये हा प्रकार घडला होता. या पार्टीत मानसिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या २० मुलींना तोकडे कपडे घालून नाचणाऱ्या नृत्यांगनासोबत नाचायला लावण्यात आले होते. पहाटे ३ वाजेपर्यंत हा प्रकार सुरू होता.
या पार्टीबद्दल चिल्ड्रन्स एड सोसायटी (CAS) आणि चाइल्ड वेल्फेअर कमिटी (CWC) च्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली की नाही, ते ११ वर्षांनंतरही सरकारला कोर्टात सांगता आले नाही. त्यामुळे कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
घटनेच्या सुमारे ११ महिन्यांनंतर ही घटना उघडकीस आली जेव्हा CAS द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या बालगृहातील कर्मचाऱ्यांनी CAS च्या गव्हर्निंग कौन्सिलला पत्र लिहिले. या घटनेवर प्रकाश टाकला आणि भविष्यात अशी कोणतीही घटना पुन्हा घडू नये, याची खबरदारी घेण्यीची मागणी केली. (High Court slams)
दरम्यान, २०१४ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. विविध विभागीय खंडपीठांनी वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. तरीही जनहित याचिका अजूनही प्रलंबित आहे.
सोमवारी, १६ जून रोजी जेव्हा हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले तेव्हा मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही जनहित याचिकेला ११ वर्षे उलटली आहेत. आता ती प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, कारण राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात काय कारवाई झाली याची खात्रीच देता येत नाही.
‘‘आम्ही जनहित याचिका कायमची प्रलंबित ठेवू शकत नाही… काही कारवाई झाली आहे की नाही? आम्हाला ही जनहित याचिका अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू द्यायची नाही. फक्त कारवाई झाली आहे की नाही ते सांगा…’’ अशी विचारणा मुख्य न्यायाधीश आराधे यांनी सरकारी वकिलांकडे केली.
तथापि, सरकारी वकिलांनी काही कारवाई झाली आहे की नाही ते पडताळण्यासाठी काही वेळ मागितला.
सरकारी वकिलाची कानउघडणी
सरकारी वकिलाच्या या उत्तरावर संतापलेल्या सरन्यायाधीशांनी, ‘‘कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि जर तुम्ही या न्यायालयात असे म्हणत असाल की तुम्हाला या प्रकरणात काय घडले आहे ते तपासावे लागेल तर तुम्हाला स्वतःला आणि तुमच्या अधिकाऱ्यांचीही लाज वाटली पाहिजे. तुम्ही अशा संवेदनशील बाबी अशा प्रकारे हाताळता का? ही एक जनहित याचिका आहे. यामध्ये सार्वजनिक हिताचा समावेश आहे. तुम्हाला कोणतीही कारवाई झाली आहे की नाही याची माहिती नाही,’’ अशी टिप्पणी केली. (High Court slams)
सरकारी वकिलांनी अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केल्यावर खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, ‘‘विचारणा केल्यानंतर, सरकारी वकील कोणती कारवाई केलीय की नाही हे स्पष्ट करू शकत नाहीत आणि ते वेळ मागतात. आम्हाला ही जनहित याचिका प्रलंबित ठेवायची नाही. अशाप्रकारे, आम्ही ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी घडलेल्या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका निकाली काढतो.’’ तथापि, खंडपीठाने शारीरिकदृष्ट्या विकलांग विभागाच्या आयुक्तांना घटनेची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आजपासून सहा आठवड्यांच्या आत चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे सादर करावा, असे आदेशही न्यायाधीशांनी दिले.
हेही वाचा :
सोन्याच्या दराने ‘लाखा’चे माप ओलांडले