रिझर्व्ह बँकेने ६ जून रोजी आपले नवीन पतधोरण जाहीर करताना रेपो दर ६% वरून थेट ५.५% इतका अर्धा टक्का कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक तज्ज्ञ फक्त पाव टक्क्याची कपात अपेक्षित धरत असताना रिझर्व्ह बँकेने अधिक आक्रमक भूमिका घेत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विश्वास उटगी
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ६.५% असून, महागाई दर ४% च्या आत राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने पतधोरण सुलभ करून कर्जवाटप वाढविणे व उद्योगांना चालना देणे हे उद्दिष्ट स्पष्ट होते.
कर्ज वाढीस चालना – पण ठेवीदारांचा बळी!
त्याच वेळी, कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर ) डिसेंबर २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ४% वरून ३% करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये २.५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त तरलता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज, शिक्षण कर्ज आणि उद्योग कर्ज स्वस्त होतील. मात्र, एकीकडे बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करणार असताना, दुसरीकडे त्या ठेवीवरील व्याजदरही मोठ्या प्रमाणात कपात करणार हे नक्की आहे. म्हणजेच बचत करणारा मध्यमवर्गीय, निवृत्त नागरिक आणि सामान्य ठेवीदार पुन्हा एकदा नुकसानात जाणार!
ठेवीदारांची क्रयशक्ती वाचवणं गरजेचं आहे
राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवी सुरक्षित मानल्या जातात, परंतु महागाईच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कपात ही ठेवीदारांची क्रयशक्ती कमी करते. हे निवृत्त नागरिक, मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक दरमहा मिळणाऱ्या व्याजावर अवलंबून असतात. बचत करणार्यांना दंडित करून अर्थव्यवस्था चालवायची ही नीती चुकीची असून, रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार ठेवीदारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे आकडे काय सांगतात?
मार्च २०२५ पर्यंत एकूण बँक ठेवी – ₹२३४.५ लाख कोटी
यात:
• महानगर – ₹२४.८ लाख कोटी
• अर्बन – ₹४९ लाख कोटी
• सेमी-अर्बन – ₹३६.२ लाख कोटी
• ग्रामीण – ₹२४.४ लाख कोटी
ठेवींचा वाढीचा दर केवळ ७% असून, बचतीत फारशी वाढ झालेली नाही. ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत:
• बचत खाते – ₹५९.७ लाख कोटी
• चालू खाती – ₹१८.५ लाख कोटी
• मुदत ठेवी – ₹१०३ लाख कोटी
पण कर्ज बुडव्या कोण?
पैसा सुलभ होतोय हे ठीक, पण गेल्या काही वर्षांत बड्या कॉर्पोरेट कर्जदारांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे देऊन ती बुडवली गेली आहेत. लाखो कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ करण्यात आली, वसुलीचा परिणाम नगण्य. या सर्वाचा भार मात्र ठेवीदारांवर आणि सामान्य बँक ग्राहकांवर!
व्याजदरात झालेली कपात:
• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया: ७.५% → ६.८५%
• बँक ऑफ महाराष्ट्र: ७.१५% → ६.५%
• फेडरल बँक: ७.५% → ७%
• इंडसइंड बँक: ७.२५% → ७%
आमचे प्रश्न:
1. बचतदार व गुंतवणूकदारांना संरक्षण कुठे आहे?
2. बँका व सरकार केवळ बड्या कर्जदारांचे हित का पाहतात?
3. खाजगी गुंतवणूक का वाढत नाही? रोजगार का निर्माण होत नाही?
या सगळ्याचा विचार करून आम्ही रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारकडे ठेवीदारांची बाजू समजून घेण्याची, त्यांचे हित संरक्षित करण्याची आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी करतो.
ज्यांच्या खांद्यावर देश उभा आहे, त्यांच्याच खांद्यावर ओझं का?
(लेखक बॅंकिंग तज्ञ आहेत.)