१५ लाख कोटींचा डोलारा, एलआयसी ला १६०० कोटींचा फटका

एका सामान्य व्यावसायिक कुटुंबातील तरुणाने अवघ्या बाराशे रुपयांच्या भांडवलावरून अब्जावधी रुपयांचे साम्राज्य उभे केले, ही कुणाही भारतीय तरुणासाठी प्रेरणादायक कहानी होती. राजेश मेहताच्या यशाची ही सक्सेस स्टोरी अनेक वर्षे सांगितली जात होती. परंतु राजेश मेहताचा बाजार उठल्यानंतर या कहानीचा फोलपणा समोर आला आहे. त्याचबरोबर एलआयसीपासून सेबीपर्यंत सगळ्यांच्या अब्रूची लक्तरेही वेशीवर टांगली गेली आहेत. (Rajesh Mehta Fraud)

विजय चोरमारे

आपल्यापैकी प्रत्येकाचा कधी ना कधी एलआयसी शी संबंध आलाय. ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ ही टॅगलाइन असलेल्या एलआयसीनं कोट्यवधी भारतीयांचा भरवसा मिळवला होता. तत्परता तर आपल्याला ठाऊकच आहे. म्हणजे एक हप्ता तटला तर फोनवर फोन. चुकला तर दंडाची आकारणी. तुमची पॉलिसी मॅच्युअर झाली तरीसुद्धा तुम्हाला खूप आधी आठवण करून देणं.

अशा या एलआयसीचा बाजार उठवण्याचे प्रयत्न २०१४ नंतर मोदींच्या राज्यात सुरू झाले. जशी रिझर्व्ह बँकेची तिजोरी आपल्या बापाच्या मालकीची असल्याप्रमाणं वापरली. तसाच एलआयसीचा वापर केला. स्वाभाविकच वरच्या मालकाचा आशीर्वाद असलेल्या गोष्टींच्या खोलात एलआयसी कशाला जाईल. (Rajesh Mehta Fraud)

एलआयसीची बेफिकिरी

एलआयसी मध्ये सामान्य माणसांचा पैसा गुंतला आहे. त्यामुळं तिथल्या रकमेची खूप काळजी घ्यायला हवी होती. ही काळजी घेतली गेली नसल्याचं नव्या प्रकरणावरून लक्षात येतं. मघाशी म्हटल्याप्रमाणं मालकांचा वरदहस्त असलेल्या गोष्टींच्या फार खोलात शिरायचं नाही, असंच धोरण असू शकतं. अशी व्यक्ती फक्त आणि फक्त गुजरातची असू शकते, याला योगायोग म्हणता येत नाही. एका गुजराती व्यक्तिच्या फ्रॉड कंपनीत एलआयसीनं गुंतवणूक केली. आणि १६०० कोटी रुपये गमावण्याची पाळी आली.

घोटाळा करणा-या या व्यक्तिचं नाव आहे, राजेश मेहता. असा कुठला घोटाळा झाला की आपल्याला हर्षद मेहता आठवतो. हाही मेहताच आहे. या राजेश मेहताच्या कंपनीच्या एकूण भांडवलामध्ये एलआयसीचे भांडवल आहे दहा टक्के. एलआयसीनं या कंपनीत दोन हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक केलीय. म्हणजे बघा, आपला एक हप्ता तटल्यावर पाठपुरावा करणारी, किंवा क्लेमच्यावेळी प्रचंड चिकित्सक वृत्ती दाखवणा-या एलआयसीनं दोन हजार कोटी गुंतवताना मात्र यापैकी काही केलं नाही.

एलआयसीसह नियामक संस्थांचं दुर्लक्ष

मार्च २०२४ मध्ये एका भागधारकानं तक्रार दाखल केली होती; मात्र त्यानंतरही एलआयसी नं राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये सातत्याने गुंतवणूक सुरूच ठेवली. असा आरोप केला जात आहे की, तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांनी तब्बल सात महिने त्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. (Rajesh Mehta Fraud)

२०१५ मध्ये राजेश एक्सपोर्ट्सने सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलर्सची म्हणजे २५६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून स्वित्झर्लंडमधील ‘वाल्कॅम्बी’ ही गोल्ड रिफायनरी ताब्यात घेतली होती. इतक्या मोठ्या व्यवहारानंतरही सेबी कडून कोणतीही गंभीर चौकशी किंवा छाननी करण्यात आली नाही.

 ऊर्जा साठवणीतही मेहेरबानी

विशेष म्हणजे, राजेश एक्सपोर्ट्स ही मूळतः सोन्याचे दागिने आणि जेम्स व्यवसायाशी संबंधित कंपनी आहे. ऊर्जा साठवण (Energy Storage) क्षेत्राशी तिचा थेट संबंध किंवा अनुभव नाही. तरीही, २३ मार्च २०२२ रोजी मोदी सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने या कंपनीला १८ हजार १०० कोटी रुपयांच्या ५ गिगावॉट उत्पादन क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम दिले. या निविदा प्रक्रियेत राजेश एक्सपोर्ट्सव्यतिरिक्त ऊर्जा साठवण क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या आणखी सात कंपन्या स्पर्धेत होत्या. मात्र त्या कंपन्यांना डावलून हा मोठा प्रकल्प राजेश एक्सपोर्ट्सला देण्यात आला.

याशिवाय, २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत कंपनीने कागदोपत्री सुमारे १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार दाखवला. इतक्या प्रचंड आर्थिक उलाढाली असूनही कोणत्याही नियामक संस्थेने गंभीर चौकशी किंवा प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, अशी टीका केली जात आहे. कंपनीने दाखवलेली आकडेवारी ९९.८० टक्के खोटी आहे. गेल्या तीन वर्षात त्यांच्या शेअरची किंमत ऐंशी टक्क्यांनी घसरलीय. एलआयसीने त्यात दोन हजार कोटी गुंतवले आहेत. म्हणजे या घसरणीचा दर त्या गुंतवणुकीस लावल्यास दोन हजार कोटींपैकी ८० टक्के म्हणजे १६०० कोटी रुपये बुडालेत. (The hollowness of Rajesh Mehta’s company)

कोण आहे राजेश मेहता?

‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ ही सोन्याचे दागिने बनवणारी ही छोटीशी कंपनी. राजेश मेहता कंपनीचा चेअरमन. १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा रेव्हिन्यू फुगवल्याचा आरोप ‘सेबी’नं केला आहे. हे आरोप सिद्ध झाले, तर हा भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील हा सर्वात मोठा अकाउंटिंग घोटाळा ठरू शकतो. (Rajesh Mehta Fraud)

बेंगळुरू येथे एका मध्यमवर्गीय जैन कुटुंबात जन्मलेल्या ६२ वर्षीय राजेश मेहताचे मूळ कुटुंब गुजरातच्या मोरबीचे. १९४६ मध्ये ते बेंगळुरूमध्ये स्थायिक झालं. त्याचे वडील जसवंतराय मेहता हे एका खाजगी कंपनीत काम करायचे आणि नंतर त्यांनी ‘राजेश डायमंड कंपनी’ नावाने रत्नांचा छोटा व्यापार सुरू केला.

बाराशे रुपये कर्जावर व्यवसाय

राजेशने उच्च शिक्षण घेण्याऐवजी कमी वयातच कौटुंबिक व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला. ऐंशीच्या दशकात भारतातील दागिन्यांचा व्यवसाय असंघटित होता. राजेश मेहता आणि त्यांचे भाऊ प्रशांत मेहता यांनी बँकेत काम करणारा आपला मोठा भाऊ बिपिन याच्याकडून फक्त बाराशे रुपयांचे कर्ज घेतले. फक्त बाराशे रुपये. बाराशे कोटी नव्हे. तर त्या बाराशे रुपये कर्जावर त्यांनी चांदीच्या दागिन्यांचा व्यापार सुरू केला.

त्या काळात बँका सोन्या-चांदीच्या व्यापाराला किंवा असंघटित क्षेत्रातील नवख्या व्यवसायिकांना सहज कर्ज देत नसत. त्यामुळे राजेशला घरगुती कर्जावरच अवलंबून राहावे लागले होते. चांदीच्या व्यवसायात काही पैसे जमवल्यानंतर, १९८९ मध्ये त्याने सोन्याच्या दागिन्यांच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले.

त्याने बेंगळुरूमधील आपल्या घराच्या छोट्या गॅरेजमध्ये दहा कामगारांना सोबत घेऊन ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ची पायाभरणी केली होती. १९९५ मध्ये त्याने आयपीओच्या माध्यमातून बाजारातून दहा कोटी रुपये उभे केले. पुढे संपूर्ण कर्नाटकांत ‘शुभ ज्वेलर्स’ ह्या नावाने स्वतःची दागिन्यांची दुकाने सुरू केली.

२०१४ नंतर देशात सरकार बदलले. सरकारपाठोपाठ बँकांची धोरणे बदलली. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे टगे त्याच काळात घोडदौड करू लागले. राजेश मेहताही त्या रेसमध्ये सहभागी झाला. २०१५ मध्ये त्याने स्वित्झर्लंडमधली तेव्हाची जगातली सर्वात मोठी गोल्ड रिफायनरी ‘वाल्कॅम्बी’ (Valcambi SA) विकत घेतली. या व्यवहारामुळे ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ ही जगातील ३५ टक्के सोन्यावर प्रक्रिया करणारी सर्वात मोठी कंपनी बनली. तरीसुद्धा या कंपनीचा कुणाला संशय आला नाही. (Rajesh Mehta Fraud)

श्रीमंत व्यक्तिंच्या यादीत समावेश

२०१७ मध्ये फोर्ब्सच्या यादीनुसार राजेश मेहताची एकूण संपत्ती २.६ अब्ज डॉलर्स होती आणि तो भारतातील श्रीमंत व्यक्तिंच्या यादीत ६१ व्या क्रमांकावर होता. खोट्या फुगवलेल्या आकडेवारीमुळं त्याची कंपनी ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ फॉर्च्यून ग्लोबल फाईव हंड्रेड (Fortune Global 500) यादीत समाविष्ट झाली.

पुढचा खेळ सराईतासारखा होता. कंपनीच्या खात्यातून कोट्यवधी रुपये राजेश मेहताच्या वैयक्तिक खात्यात वळवण्यात आले. त्यानंतर या पैशांमधून त्याने वैयक्तिकरित्या सोन्याचे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंग केले. खासगी ट्रेडिंगमध्ये मेहताला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाल्याचे सांगण्यात येते. तोटा लपवण्यासाठी, त्याने आपल्या वैयक्तिक व्यवहारांचे आकडे कंपनीच्या अधिकृत पुस्तकात हजारो पटींनी जास्त दाखवून बनावट विक्री-खरेदीचे व्यवहार नोंदवले.

राजेश एक्सपोर्ट्स स्वित्झर्लंडमधील वाल्कॅम्बीकडून महसूल येत असल्याचे भासवत होती. परंतु या कंपनीची वास्तविक कमाई राजेश एक्सपोर्ट्सने दाखवलेल्या उत्पन्नाच्या ०.५ % पेक्षाही कमी निघाली. मेहताच्या कंपनीने आफ्रिकेतील एका सुवर्ण खाणीत १०३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. या गुंतवणुकीचे पुरावे नाहीत. याशिवाय कॅनरा बँकेच्या ५०९कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बँकेने त्यांची खाती स्ट्रेस्ड ऍसेट्स म्हणून घोषित केली आहेत.

महसूल फुगवण्याचा फंडा (Rajesh Mehta Fraud)

 राजेश मेहताच्या कंपनीने रिफायनरीसाठी सोन्याची जी खरेदी विक्री केली त्याची आकडेवारी रिफायनरीचा महसुल म्हणून दाखवला. प्रत्यक्षात त्याने किती वजनाचे सोने शुद्धीकरण केले त्यातून मिळालेला नफा हे उत्पन्न दाखवायला हवे होते. त्याऐवजी त्याने सोने खरेदी विक्रीची आकडेवारी महसूल म्हणून दाखवली. उत्पन्नाचा आकडा सोळा लाख कोटीपर्यंत फुगवत नेला.

कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार कंपनी जगभरात हजारो कोटी रुपयांचे सोने विकत होती. आणि अशा या कंपनीत सुमारे सव्वाशे कर्मचारी काम करत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. या लोकांच्या पगारावरील खर्च कंपनीने २१५ कोटी रुपये दाखवला होता. याचा साधा अर्थ कंपनीतील प्रत्येक कामगाराचा पगार वार्षिक सव्वा ते दीड कोटी रुपये होता. भारतीय ज्वेलरी उद्योगाच्या मानकानुसार हा पगार संशयास्पद मानला गेला.लाखो कोटी रुपयांचा महसूल असलेली कंपनी केवळ शंभर कर्मचाऱ्यांच्या बळावर कशी काय चालू शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातूनच कंपनी केवळ कागदावर ‘बोगस व्यवहार’ दाखवून महसूल फुगवत असल्याचा संशय बळावला.

मोदी सरकारच्या नाकाखाली घोटाळा

मोदी सरकारच्या नाकाखाली हा कथित घोटाळा तब्बल पाच वर्षे सुरू होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजेश मेहतासोबत छायाचित्रेही प्रसिद्ध झाली आहेत. आर्थिक फसवणूक करणारे घोटाळेबाज लोक सतत देशाबाहेर पळून जात आहेत, आणि हे सर्व मोदी सरकारच्या कार्यकाळात घडत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.

 गेल्या बारा वर्षांत अशा प्रकरणांतील एकाही प्रमुख फरार आरोपीला भारतात परत आणण्यात यश आलेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी पूर्वी दिलेला “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” हा खऱा ठरतोय तो एका अर्थाने म्हणजे गुजरात्याशिवाय कुणालाही खाऊ देणार नाही.

देशाला हादरवणारा एक घोटाळा उघडकीस आला आहे, तोही एका गुजराती व्यापा-याने केलेला यावरून हेच स्पष्ट होतं. आधीच्या प्रकरणांप्रमाणे याही प्रकरणात पुढे फारसे काही होईल अशी आशा फारशी कुणाला वाटत नाही. मधे कधीतरी मोदींच्याच एखाद्या टुकार खेळीची मास्टरस्ट्रोक म्हणून चर्चा केली जाईल आणि राजेश मेहताचे नाव विस्मरणात ढकलले जाईल. (Rajesh Mehta fraud)