नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेची निवडणूक १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत वाढ देण्यात यावी अशी मागणी सुप्रिम कोर्टात केली होती. त्यावर कोर्टाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील सर्वच निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत घेणे बंधनकारक असताना ते शक्य होत नसल्या कारणामुळेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्या, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आला होता. पण आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यांची अतिरिक्त सवलत देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया संपवण्यास सांगितले आहे. यामुळे पुढच्या ४८ तासांत निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता सुद्धा व्यक्त करण्यात येत आहे.
निवडणूक आयोगाने केलेली विनंती सुप्रिम कोर्टाने मान्य करत १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु १२ वीची परीक्षा १० फेब्रुवारीला आणि १० वीची परीक्षा २० फेब्रुवारीला सुरू होणार असल्याने त्याआधीच निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेणे गरजेचे राहणार आहे. परंतु, त्याआधी या निवडणुका घेण्यात आल्या नाही, तर या निवडणुका थेट मार्च अखेरीस होण्याची सुद्धा शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.