supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाकडून  निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ अधिकाराला मान्यता

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार याद्यांची विशेष तपासणी (एसआयआर) करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. एसआयआरमुळे निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होतील असेही मत व्यक्त केले आहे. मतदारांचे…

Read more

गोकुळ दूध संघ निवडणूक प्रक्रिया सुरू

कोल्हापूर : प्रतिनिधी : महायुतीतील मित्रपक्षाचे शह काटशहाचे राजकारण, न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रशासकीय नियुक्ती यामध्ये रखडलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवारी २६ मे…

Read more

यूएपीए प्रकरणांमध्येही जामीन हा नियम, तुरुंगवास अपवाद

नवी दिल्लीः बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा म्हणजे यूएपीए (UAPA) अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्येही “जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद” हे तत्त्व लागू होते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले.…

Read more

मृत्युदंडाच्या शिक्षा अपिलात का टिकत नाहीत?

खालच्या न्यायालयांनी दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा अपिलामध्ये टिकत नाहीत, असे अलीकडच्या एका पाहणीत आढळून आले आहे. तपास, पुरावे आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेवरच त्यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  अमरपाल सिंह वर्मा चेन्नईतील एका तरुणावर…

Read more

अतिक्रमणे नियमीत करण्यास माजी नगरसेवक संघटनेचा विरोध

कोल्हापूर : प्रतिनिधी :  कोल्हापूर महानगर पालिकेच्या मालकीची आरक्षीत २५ एकर जमीन गांधीनगर परीसरात असून त्यावर ट्रक टर्मिनन्स, ग्रीन झोन व कचरा डेपोचे आरक्षण आहे.  महानगर पालिकेस ही जमीन ताब्यात…

Read more

धर्मांतर केल्यास अनुसुचित जातीचा दर्जा रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली : हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसुचित जातीची सदस्य मानली जाऊ शकत नाही. त्या व्यक्तीचा अनुसुचित जातीला दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे…

Read more

पतीनेही स्वयंपाकात हातभार लावलाच पाहिजे; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात क्रुरतेच्या कारणास्तवर पतीने घटस्फोट मागितल्याप्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणीत पत्नीने घरातील कामे जसे स्वयंपाक करणे ही पुरेशा प्रमाणात न करणे यासारखे आरोप क्रुरता ठरत नाहीत…

Read more

५० टक्के आरक्षण ओलांडलेल्या २२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकांना न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांमधील…

Read more

सुप्रीम कोर्ट भाजपसाठी काम करतेय का?

आपल्या देशातल्या सुप्रीम कोर्टाची अवस्था एखाद्या चावीच्या खेळण्यासारखी झाली आहे का? असा प्रश्न मनात निर्माण होतो तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिष्ठेची काळजी वाटायला लागते. देशातली न्यायदान करणारी ही सर्वोच्च संस्था. तिची प्रतिष्ठा,…

Read more

बंगालची वाघीण काळा कोट चढवून मैदानात

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं भारतीय जनता पक्षाची बटिक बनून एकेक निवडणूक भाजपच्या झोळीत टाकायला सुरुवात केली. हरियाणा, महाराष्ट्रानंतर बिहारमध्ये एसआयआर आणले. आणि तिथे एसआयआरचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाल्यानंतर पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या…

Read more