नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता लवकरच महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (Municipal Election)
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह महापालिका, पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही फेटाळून लावल्या. (Municipal Election)
निकाल देताना वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णत: राज्य सरकारचा अधिकार आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आता राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार, नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत. (Municipal Election)
त्यामुळे कोल्हापूरसह राज्यातील नाशिक महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका, मुंबई महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच घोषीत होण्याची शक्यता आहे. नाशिक, पिंपरी चिंचवड, पुणे आणि मुंबई महापालिकांच्या प्रभाग रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. या नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका कोर्टात सादर करण्यात आल्या होत्या.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे २०२१ पासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर निर्णय देत या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. (Municipal Election)
दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून काही निर्देश दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढून चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. १९९४ ते २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसारच या निवडणुका घ्या, असे या निर्देशात म्हटले होते.