`गोकुळ`वर दरोडा: २००२ आणि २०२६ मधील संस्थात्मक बदल

• संग्राम गायकवाड

‘गोकुळावर दरोडा’ हे शीर्षक आहे जवळपास चोवीस वर्षांपूर्वीच्या (१० जानेवारी २००२) दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखाचे (सोबत दिलेला फोटो पहा). अग्रलेखाचे शीर्षक एकदम थेट आणि टोकदार आहे. अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे, तेव्हा नुकत्याच आयकर खात्याच्या धाडी गोकुळ दूध संघाच्या कार्यालयावर आणि सर्व संचालकांच्या घरांवर पडल्या होत्या. तेव्हाच्या इतरही प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये अशाच प्रकारचे अग्रलेख आलेले होते.

‘गोकुळ दूध संघ’ या नावाने ओळखली जाणारी ‘कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ’ ही सहकारी संस्था गेली अनेक दशके महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान राखून असल्याचेही या अग्रलेखातून दिसते. तेव्हाच्या बातम्या पाहिल्या (नमुन्यादाखल ९ जानेवारी २००२ च्या ‘सकाळ’मध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा फोटो पहा), तर असे दिसते की या धाडी गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असताना पडल्या होत्या. गोकुळ दूध संघातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि संघाच्या निवडणुकांमध्ये होणारा धनशक्तीचा वापर या बाबींचा उल्लेख तेव्हाच्या बातम्यांमध्ये आणि अग्रलेखांमध्ये प्रकर्षाने दिसतो.

चारशे कोटींचा संघ चार हजार कोटींवर

आता सध्या गोकुळ दूध संघ पुन्हा चर्चेत आहे. दूध संघातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि संघाच्या निवडणुकांमध्ये होणारा धनशक्तीचा वापर या बाबी तेव्हाप्रमाणे आत्ताही चर्चेत आहेत. तेव्हाप्रमाणे आत्ताही गोकुळ दूध संघ महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान राखून आहे. तेव्हाची सुमारे ४०० कोटी रुपयांची उलाढाल आता चार हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. चोवीस वर्षांच्या काळात इतकी वाढ होणे स्वाभाविकच आहे.

म्हणजे एकूण सगळ्या गोष्टी जशाच्या तशाच आहेत, असे म्हणायचे का? तर तसे अजिबात नाही. गेल्या एक-दोन दिवसांतील बातम्या आणि गेल्या दहा-बारा वर्षांत झालेले बदल नीट निरखून पाहिले, तर काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि चिंता वाटायला लावणारे मोठे बदल (इंग्रजीत ज्यांना tectonic shifts म्हणतात तसे) झालेले दिसतात. महत्त्वाचे म्हणजे हे बदल मुख्यतः संस्थात्मक पातळीवरचे आहेत.

आयकर विभागाची विश्वासार्हता

पहिला बदल म्हणजे आयकर खात्याच्या धाड विभागाच्या विश्वासार्हतेत झालेली घट.

गेल्या काही वर्षांतील वर्तमानपत्रांमध्ये आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये (विशेषतः स्वतंत्र पत्रकारांकडून) प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पाहिल्या, तर आयकर खात्याचा धाड विभाग किंवा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांसारख्या तपास यंत्रणांचा राजकीय कारणांसाठी वापर केला जात असल्याचे आरोप सर्रास होताना दिसतात. असे आरोप नेहमीच होत असतात, असे जर कोणी म्हणाले, तरी एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागेल. या यंत्रणांचा वापर राजकीय पक्ष फोडण्यासाठी किंवा राजकीय पक्षांतील फूट घडवून आणण्यासाठी केला जात असल्याचे आरोप अलीकडच्या काळात विशेष ठळकपणे पुढे आले आहेत.

आताच्या या पार्श्वभूमीवर २००२ साली पडलेल्या आयकर खात्याच्या खळबळजनक धाडींच्या घटनेकडे पाहिल्यानंतर काय दिसते? तेव्हा केंद्रामध्ये एनडीएचे सरकार होते. दुग्धविकास राज्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते आणि गोकुळ दूध संघात काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. त्यामुळे त्या धाडी राजकीय कारणांसाठी पडल्या, असा आरोप सहजपणे करता आला असता. परंतु तेव्हाची वर्तमानपत्रे काढून पाहिली, तर आजच्या काळात ज्या प्रकारचे आरोप आयकर खात्याच्या धाड विभागावर केले जातात, तसे आरोप तेव्हाच्या बातम्यांमध्ये ठळकपणे आढळत नाहीत. हा दोन काळांमधील संस्थात्मक विश्वासार्हतेचा महत्त्वाचा फरक आहे.

निवडणुकीचे पावित्र्य संपले

दुसरा बदल म्हणजे निवडणुकीसारख्या लोकशाहीला प्राणस्वरूप असणाऱ्या प्रक्रियांच्या पावित्र्याबद्दल (sanctity) लोकांच्या मनात निर्माण झालेली शंका.

देशभर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करणारी आंदोलने, न्यायालयांचे काही निर्णय आणि इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेला अहवाल हे या शंकेचे पुरावे आहेतच. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका झाल्यानंतर ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्या सुद्धा लोकशाहीच्या गाभ्याशी असलेल्या महत्त्वाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणाऱ्या आहेत, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.

४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने वार्षिक उलाढाल ₹५०० कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर सरकारला पाच सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली; त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल. गोकुळच्या निवडणुकीत विरोधी पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्यानंतर आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक रखडलेली असताना हा निर्णय झाल्याने त्याच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

लोकशाही तत्त्वाला हरताळ

सरकारला कायद्याने संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार असला, तरी त्या नियुक्त केलेल्या संचालकांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देऊन आधीच निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळावर मात करता येते का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. सहकारी संस्थांमधील लोकशाहीचे तत्त्व असे सांगते की संस्थेचे नियंत्रण सभासदांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडे असावे; सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींकडे नव्हे. त्यामुळे केवळ सरकारला अधिकार आहे म्हणून त्याचा कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही हेतूने वापर करणे योग्य ठरत नाही. विशेषतः आधीच झालेल्या निवडणुकीचा निकाल अप्रत्यक्षपणे बदलण्याचा परिणाम अशा हस्तक्षेपामुळे होत असेल, तर त्याच्या कायदेशीर वैधतेबरोबरच लोकशाही औचित्याचाही प्रश्न निर्माण होतो.

लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य निवडणुका घेण्यात नसून त्या ज्या नियमांनुसार घेतल्या जातात, त्या नियमांचे पावित्र्य आणि निष्पक्षता राखण्यात असते. खेळाचे नियमच सोयीनुसार बदलले, तर निकालाच्या विश्वासार्हतेला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे नियमांच्या पावित्र्याशी होणारी अशी छेडछाड ही लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी ठरू शकते. लोकशाही प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या संस्थांच्या बाबतीत होताना दिसत आहेत, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. २००२ च्या तुलनेत हा झालेला बदल खूप मोठा आणि अधिक चिंताजनक आहे.

वृत्तपत्रांची अवस्था

तिसरा बदल म्हणजे लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवल्या जाणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची अवस्था.

जानेवारी २००२ मध्ये गोकुळ दूध संघावर पडलेल्या आयकर खात्याच्या धाडींबद्दल वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या अग्रलेखांची शीर्षके पाहिली, तरी हा मुद्दा स्पष्ट होऊ शकतो.

सकाळ : ‘गोकुळावर दरोडा’

महाराष्ट्र टाइम्स : ‘गोकुळचे चोर’

तरुण भारत : ‘भ्रष्टाचाराचे गोकुळ’

या तुलनेत सध्याच्या वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखांमध्ये गोकुळमध्ये सध्या घडत असलेल्या घटनांबद्दल कोणत्या प्रकारे लिहून येते, हे तपासून पाहण्यासारखे आहे. यापैकी एका वर्तमानपत्राने तर अग्रलेख नामक भानगडच बंद करून टाकली आहे. पूर्वीसारखा निर्भीडपणा आणि टोकदारपणा तर सोडाच, पण नि:पक्षपातीपणासुद्धा दिसणे आता दुर्मिळ झाले आहे.

सजग नागरिकांनी या तीनही बदलांबद्दल जागरूक असणे आवश्यक आहे. कुठल्याही विचारधारेच्या किंवा पक्षाच्या दावणीला निर्बुद्धपणे बांधून घेऊन चिकित्सक दृष्टी हरवून बसणे हे एकंदर नागरिक म्हणून आपल्यासाठी योग्य नाही.

लोकशाहीचे सामर्थ्य कशात?

लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी केवळ राज्यघटनात्मक संस्था किंवा लोकप्रतिनिधींची नसते; ती प्रत्येक नागरिकाचीही असते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, संविधानिक आदर्शांचा आदर करणे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चिकित्सक वृत्ती व सुधारणेची भावना जोपासणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या किंवा विचारधारेच्या प्रभावाखाली न जाता, सत्तेला प्रश्न विचारणे, संस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दल सजग राहणे आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी चिकित्सक नागरिक म्हणून उभे राहणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे.

लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य केवळ संस्थांमध्ये नसते; ते त्या संस्थांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आणि त्यांच्या स्वायत्ततेचे व लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यास सज्ज असलेल्या सजग नागरिकांमध्येही असते.

(लेखक निवृत्त आयकर अधिकारी आणि मराठीतील प्रसिद्ध कादंबरीकार आहेत.)