मुंबई : विशेष प्रतिनीधी : वक्फ (सुधारणा) कायद्याचा मूळ उद्देश पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. ‘वक्फ मालमत्तां’च्या नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही. सर्व गरीब-गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल, असा दावा केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी मंगळवारी (२२ एप्रिल) केला. (Kiran Rijiju)
भाजपाकडून वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत प्रदेश कार्यालयात कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना रिजिजू म्हणाले, ‘वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या समावेशाबद्दल टीका करणाऱ्यांनी प्रयागराज येथील कुंभमेळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष आझम खान हे होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आम्ही कधीही असा विचारच केला नाही. या कायद्यामुळे आता वक्फ बोर्डांना मनमानीपणे कुठल्याही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. हा कायदा संपूर्ण गावेच्या गावे ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करण्यासारख्या गैरवापरांना प्रतिबंध करणार आहे.(Kiran Rijiju)
‘कलम ४०’च्या गैरवापराला आळा
या कायद्याचे अनेक गरीब मुस्लिम बांधव आणि गटांनी समर्थन केले आहे. कायदा मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे पसमंदा, बोहरा, अहमदिया यांसारख्या समाजांनी आभार मानले आहेत. या समुदायाच्या मुख्य मागण्या या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यामुळे मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जाईल, अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. यामागे केवळ मतपेढीचे राजकारण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. खासगी मालमत्तांना ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्यासाठी ‘वक्फ कायद्या’च्या ‘कलम ४०’चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात होता. आता ‘वक्फ’ मालमत्तेचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी ‘वक्फ कायद्या’तील ‘कलम ४०’ रद्द केले जात आहे, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.
मालमत्तेची माहिती पोर्टलवर द्यावी लागणार
ते म्हणाले की, नियमानुसार आता मुतवल्लींना सहा महिन्यांच्या आत केंद्रीय पोर्टलवर मालमत्तेची माहिती नोंदवावी लागेल. पोर्टलद्वारे ‘वक्फ मालमत्ता’ व्यवस्थापन स्वयंचलित करेल, ज्यामध्ये नोंदणी, ऑडिट, खटले यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार आहे. कोणत्याही स्वरुपांच्या वादांचे निराकरण जिल्हाधिकारी करतील, जे राज्याला अहवाल देणार आहेत.(Kiran Rijiju)
यावेळी खा. मेधा कुलकर्णी, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक , प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष इद्रीस मुलतानी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा :
पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला; २० वर जखमी
संसदच सर्वोच्च