नवी दिल्ली : संसद सर्वोच्च आहे आणि निवडून आलेले आमदार अंतिम मालक (ultimate masters) आहेत, याचा पुनरूच्चार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी (२२ एप्रिल) केला. (Dhankhar reiterated)
दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती बोलत होते. ते म्हणाले की, संवैधानिक पदाधिकाऱ्याने उच्चारलेला प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हिताकडे निर्देश करतो.
‘‘मी तुम्हाला सांगतो की, संविधानाने त्याचे सार, त्याचे मूल्य, संविधानाच्या प्रस्तावनेत साकारलेले अमृत आहे. आणि ते काय म्हणते, आम्ही भारताचे लोक आहोत, सर्वोच्च शक्ती त्यांच्यासोबत आहे. भारताच्या लोकांपेक्षा कोणीही वर नाही,’’ असे धनखड म्हणाले. (Dhankhar reiterated)
‘‘आणि आपण भारतीय जनता, संविधानाच्या अंतर्गत, त्यांच्या अभिव्यक्ती, त्यांच्या इच्छा, त्यांच्या लोकप्रतिनिधींद्वारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडले आहे. आणि ते निवडणुकीदरम्यान या प्रतिनिधींना जबाबदार धरतात,’’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संविधान हे लोकांसाठी आहे. त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. संसदेच्या वर कोणत्याही अधिकाराचे संविधानात कोणतेही प्रावधान नाही. संसद सर्वोच्च आहे,’’ असे पुन्हा एकदा धनखड म्हणाले.
‘‘लोकशाहीमध्ये आपण लोक म्हणजे एक अणू आहोत. आणि त्या अणूमध्ये अणू शक्ती असते. ती अणू शक्ती निवडणुकीदरम्यान प्रतिबिंबित होते. म्हणूनच आपण एक लोकशाही राष्ट्र आहोत,’’ असे ते पुढे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिलेल्या निर्देशावर धनकड यांनी अलीकडेच टीका केली होती. त्यावर विरोधी पक्षांनी धनकड यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. संविधान सभेमध्ये त्यावेळी काय चर्चा झाल्या होत्या याचा पुन्हा एकदा अभ्यास करा, असा सल्लाही विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपतींना दिला होता. (Dhankhar reiterated)
राज्यसभा खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनीही धनखड यांच्याशी असहमती दर्शविली. न्यायालयाने जे काही म्हटले आहे ते देशाच्या संवैधानिक मूल्यांशी सुसंगत आहे. ते राष्ट्रीय हिताचे आहे. ‘‘संसदेला कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आणि संविधानाचा अर्थ लावण्याची आणि पूर्ण न्याय देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे,’’ असे सिब्बल म्हणाले.
हेही वाचा :
रामदेवबाबांची दिल्ली हायकोर्टाकडून कानउघाडणी
‘सोनि’याचा वेलू गेला ‘लाखा’वरी