Fraudulent package for Marathwada : मराठवाड्याचे अश्रू… फडणवीसांचे नक्राश्रू!

“भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले…

प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले…”

कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांच्या ‘कणा’ कवितेतील या ओळी नदीप्रलयाने ओढवलेल्या विध्वंसाचे दर्शन घडवतात. तसाच विध्वंस मराठवाड्यातून वाहणाऱ्या नद्यांनी या परिसराचा केला. ‘कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही, सदरहू पीक आम्ही आसवांवर काढले आहे’, अशी एरवीची मराठवाड्याची दुष्काळी दाहकता यशवंत मनोहरांच्या कवितेत नमूद झालेली आहे. पण, सरत्या हंगामात इथल्या शेतशिवारांतून, ओसरी-माजघरांतून महामूर पाणी वाहिले. भारतात कोसीला बिहारचे अश्रू, तर दामोदर नदीला ओरिसा राज्याचे अश्रू संबोधण्यात येते. कारण, या नद्या वर्षानुवर्षे महापूर घेऊन येतात आणि या राज्यांतील लोकांना रडवतात. आज तीच परिस्थिती मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांवर गोदावरी, मांजरा आणि सीनेसारख्या नद्यांनी आणली. त्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व नुकसानीमुळे या नद्या आज मराठवाड्याचे अश्रू बनल्या आहेत. पूर ओसरलेत, पण अद्याप इथल्या शेतकऱ्यांना आपल्या डोळ्यांतल्या अश्रूंना बांध घालता आलेला नाही. कारण, ह्या जीवघेण्या अस्मानी संकटाला झेलण्यासाठी सरकारकडे तारणहार म्हणून बघावं, तर आकड्यांचे जादूगार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसवं पॅकेज देऊन त्यांची क्रूर चेष्टा केली आहे. 

रविकांत वर्पे

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने ३१ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमधील तब्बल ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. या नुकसानीमुळे बळीराजा पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला आहे. सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला. परंतु, या संकटातून सावरण्यासाठी फडणवीस सरकारने दिलेले पॅकेज म्हणजे फाटक्या आभाळाला ठिगळे जोडण्याचा कार्यक्रम आहे. (Fraudulent package for Marathwada)

यंदा मे महिन्यापासूनच पाऊस राज्यात दाखल झाला आणि त्यानंतर त्याने विश्रांतीच घेतलेली नाही. सलामीच्याच अभूतपूर्व पावसामुळे कोकणातील सुपारी, नारळ, आंबा यांसारख्या पिकांना फटका बसला. वास्तवात ही पिके गेल्या हंगामाच्या अखेरीस हातामध्ये येत होती आणि तेव्हाच पावसाने दणका दिला. त्यानंतर संकटांची मालिका सुरूच राहिली. जून-जुलै महिन्यात पाऊस झाला, मात्र त्यावेळी पेरण्या व अन्य कामांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण मर्यादित राहिले. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात पिके वाढीच्या टप्प्यावर होती, तर सप्टेंबरमध्ये पिके कापणीच्या टप्प्यावर होती. नेमकी याच टप्प्यावर अतिवृष्टी झाल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी ही पिके हातातून गेली. फळबागांचेही प्रचंड नुकसान झाले.  

सरकारला राजकारणातून वेळ मिळेना

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीशी शेतकरी दोन हात करतच आहेत. त्या संकटापेक्षाही सरकारकडून त्यांना ज्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळाला, ती गोष्ट जास्त संताप आणणारी आहे. धाराशिवसारख्या जिल्ह्यात पूर आलेला असताना, त्याची तीव्रता त्या क्षणाला सरकारमधील किती नेत्यांना होती, हा प्रश्न आहे. आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब लगोलग शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचले. झालेल्या नुकसानीला त्यांनी वाचा फोडली, पण सरकार ढिम्म राहिले. जयंत पाटील, रोहित पवार व इतर विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी गुडगाभर चिखलात उतरून शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी झाले. पण, फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी मात्र नुसतेच नक्राश्रू ढाळत आपली व्यथा मांडणाऱ्या शेतकरीपुत्रांना राजकारण करू नका, असे उलटेच सुनावत त्यांच्या दुःखावर मीठ चोळले. (Fraudulent package for Marathwada)

घोषणा मोठी, मदत तुटपुंजी

ही नेतेमंडळी मुंबईत परतल्यानंतर त्यांच्याकडून सरसकट मदतीच्या घोषणेची अपेक्षा होती. पण, ही घोषणा लांबतच राहिली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले जावे आणि अतिवृष्टीच्या या संकटात हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, अशी रास्त मागणी शेतकऱ्यांची होती. पण, सरकारने ‘पॅकेज’ असा पुन्हा एक ‘चमकदार’ शब्द वापरला आणि नुसती आकड्यांची गोळाबेरीज तेवढी करून दाखवली. शेतकऱ्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावताना, ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांवर बोट ठेवत कोरडवाहू पिकांना हेक्टरी ८५०० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. बागायतीसाठी हेक्टरी १७ हजार आणि फळपिकांसाठी हेक्टरी २२ हजार मदत जाहीर करण्यात आली. रब्बी हंगामासाठी आणखी १० हजार रुपये जाहीर करण्यात आले. याचा अर्थ एका हेक्टरसाठी १८ हजार ५०० आणि प्रतिएकर ७४०० रुपये मदत जाहीर झाली.

खरडून गेलेल्या शेतीचा प्रश्न

सोयाबीनच्या बियाण्याची एक बॅग अडीच ते तीन हजार रुपयांना आहे. त्यामुळे सरकारची ही मदत किती तुटपुंजी आहे, हे दिसून येते. या महापुरामध्ये खरडून गेलेल्या शेतीचा प्रश्न आहे. या शेतजमिनींना पूर्ववत करण्यासाठी प्रतिएकर दीड-दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. मात्र, सरकारने मदत जाहीर केली प्रतिहेक्टर ४७ हजार रुपये. विहिरी गाळाने भरून गेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी मदत जाहीर केली ३० हजार रुपये. पण, विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी प्रतिफूट पाच हजार रुपये खर्च येतो. शिवाय, भिंत दुरुस्ती, मोटर बसविणे आहेच. मग एखाद्या विहिरीसाठी दीड-दोन लाख रुपये खर्च येणार असताना, या ३० हजार रुपयांत काय होणार आहे? हीच गोष्ट पुरामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या ८० हजारांहून अधिक पशुधनाच्या भरपाईची. सरकारकडून दुधाळ जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० तर बैलासाठी ३२ हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

ही मदतही तीन जनावरांच्या मर्यादेत दिली जाणार आहे. आता बाजारात जनावरांची किंमत ७० हजार ते दीड लाखांपर्यंत असताना शेतकरी प्रति जनावर बाजारभावापेक्षा कमी म्हणजेच किमान ५० हजार रुपयांची मदत मागत होते. दुधाळ जनावरांचा मृत्यू झाल्याने दूध विक्रीचा स्रोत बंद पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन खर्च व उपजीविकेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. तरीही सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्षच केले. शिवाय, या मदतीसाठी पंचनामा आवश्यक आहे. पण, पुरात वाहून गेलेल्या जनावरांचा पंचनामा होत नाही, मग सरकारला नक्की मदत करायची आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. (Fraudulent package for Marathwada)

मदतीच्या आकड्याची हातचलाखी

सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज देत असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, यातील आकड्यांकडे पाहिले, तर त्यातील चलाखीही दिसून येते. यातील ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार ६१७५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या नुकसानीसाठी ही रक्कम तशीही द्यावीच लागणार होती. तर, रब्बी हंगामासाठी प्रतिहेक्टरी १० हजार रुपये असे ६५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ११ हजार विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी ३३ कोटी, ४२,६२२ घरांच्या दुरूस्तीसाठी ६०० कोटी रुपये, ५०८५ दुधाळ जनावरांसाठी १९ कोटी, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी १५ कोटी, खरडून गेलेल्या ६० हजार हेक्टर जमिनीसाठी २८२ कोटी रुपये असा खर्च दाखविण्यात आला आहे. या सर्वांची गोळाबेरीज १६-१७ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जात नाही. परंतु, सरकारने मात्र ‘पॅकेज’चा आकडा केव्हाच ३० हजार कोटी रुपयांच्या पुढे नेऊन ठेवला आहे.

आता हा आकडा गाठण्यासाठी सरकारने मदत घेतली, ती आधीच तरतूद केलेल्या पायाभूत प्रकल्पाच्या कामांची आणि पीकविम्याच्या भरपाईची. त्यामुळे सरकारने कितीही मोठ्या मदतीचा गाजावाजा केला तरी प्रत्यक्षात हे मदतीचे पॅकेज ६५०० कोटी इतकेच आहे. पण, सरकारकडून आकड्यांची हातचलाखी करून हा आकडा फुगवण्यात येत आहे, हे दुर्दैव आहे.

पीकविम्याअभावी शेतकऱ्यांना फटका

पीकविमा आणि सरकारच्या मदतीचा संबंध नाही. पीकविमा देणे ही विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी हप्ता भरला आहे. मात्र, त्याचा सरकारी पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात येत आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला पीकविम्याचा गोंधळ सुरू असताना सरकारने सोयीस्करपणे त्यापासून हात झटकले होते, ही गोष्ट विसरता येणार नाही. या पीकविम्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक गोंधळ करण्यात आले आणि त्याचे परिणाम आज राज्यातील शेतकरी भोगत आहेत. आतापर्यंत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या दोन ट्रिगरमधून जास्त भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत होती. मात्र, हे दोन ट्रिगरच काढून टाकण्यात आले आहेत. अशा ट्रिगर बदलामुळे पीकविम्याखालील क्षेत्र निम्म्याने कमी झाले आहे. अन्यथा, सोयाबीनसारख्या पिकाला हेक्टरी ५८ हजार आणि कापसाला ६० हजार रुपये भरपाई मिळू शकत होती. त्यातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी निश्चितच मदत मिळाली असती.

घरासाठी प्रतीक्षाच नशिबी येणार

पुराच्या पाण्यामध्ये अनेक घरांची पडझड झाली आहे, अनेक घरे पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली आहेत. पूर्ण पडझड झालेल्या घरांची कामे पंतप्रधान आवास योजनेतून करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या योजनेतून मंजुरी मिळविण्यासाठी आणि त्याचा निधी प्रत्यक्ष खात्यामध्ये येण्यासाठी काय आटापिटा करावा लागतो, ही गोष्ट तो अर्ज करणाऱ्यालाच माहिती आहे. आधीच या योजनेतून घर बांधणारे सरकारच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. केंद्राकडे राज्याचा निधी प्रलंबित आहे. आता त्यात पुन्हा सरकारने कागदपत्रांचा खेळ सुरू करणार, यासाठी लागणारा वेळ किती? तोपर्यंत या शेतकऱ्यांनी पडझड झालेल्या घरामध्येच राहायचे का? यातून मंजूर होणारी रक्कम घराच्या बांधकामाला पुरेशी असणार आहे का, याविषयी सरकारने मौन बाळगले आहे. 

जमीनदुरूस्तीचे व शेतमजुरांचे गांभीर्य नाही

सरकारच्या बेपर्वाईचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे खरडून गेलेल्या जमिनींच्या दुरूस्तीचा प्रश्न. ही कामे रोजगार हमी योजनेतून करणार असल्याचे सरकार म्हणते. वास्तवात, शेतजमीन हा ग्रामीण जीवनाचा आणि अर्थकारणाचा गाभा आहे. पुराच्या किंवा अतिवृष्टीच्या संकटापेक्षाही जमीन खरडून गेल्यामुळे शेतकरी जास्त हादरून गेला आहे. हे काम सर्वाधिक प्राधान्याने आणि युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे. मात्र, हे काम रोजगार हमी योजनेतून करणार असाल, तर त्यासाठी किती वेळ जाणार? तोपर्यंत शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून शेतमजुरांनी होणाऱ्या कामाकडे नजर लावून बसायचे का? सरकारने शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांचा काहीही विचार केलेला दिसत नाही. मुळात रोजगार हमी योजनेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी थकीत आहे. त्यामुळे आता सरकार ही कामे कशा पद्धतीने करणार, हा प्रश्न निरुत्तरीतच आहे.

पंजाबचा आदर्श हवा

या संकटाच्या घडीचा सामना करण्यासाठी सरकारने पंजाब सरकारचे अनुकरण करावे. आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्र पहिल्या, तर पंजाब सोळाव्या क्रमांकावर असलेले राज्य आहे. तिथे आलेल्या पुरामध्ये पाच लाख एकरांवरील उभे पीक नष्ट झाले, तर नुकसानीचा आकडा हजारो कोटी रुपयांत आहे. पंजाबमध्ये आलेल्या पुरानंतर केंद्र सरकारने तुटपुंजी मदत दिली. मात्र राज्य सरकारने प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये देत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, नव्या हंगामाची सुरुवात करताना शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडू नये, म्हणून गव्हाचे दोन लाख क्विंटल बियाणे मोफत वाटण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी घेतला आहे. पुरात नुकसान झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी चार लाख रुपये देण्यात आले आहेत. शेतीचे नुकसान झाले, तरीही त्यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना शक्य ती मदत आणि दिलासा देण्याचा प्रयत्न तेथील राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळेच आपल्याकडील अतिवृष्टीवर चर्चा करत असताना पंजाबची आठवण काढावी लागते. परंतु, महाराष्ट्रातील पुराचे ना केंद्रीय पथकाकडून पाहणी झाली ना केंद्राकडून मदतीसाठी राज्य सरकार आग्रही राहिले.

‘डबल इंजिन’ दिसलेच नाही

कोणतीही निवडणूक असली, तर ‘डबल इंजिन सरकार’चा उल्लेख आवर्जून करण्यात येतो. मात्र, या संकटाच्या काळामध्ये ‘डबल इंजिन’ दिसलेच नाही. या अतिवृष्टीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्रात येऊन गेले. ते अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागात आले, मात्र सीना नदीच्या पुराचा तडाखा बसलेल्या दक्षिण भागाला त्यांनी भेट दिली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांचा महाराष्ट्राचा दौरा केला. नवी मुंबई विमानतळाचे त्यांनी उद्घाटन केले, ब्रिटनचे पंतप्रधानांची त्यांनी भेट घेतली. अन्यही काही कार्यक्रम होते, मात्र राज्यातील अतिवृष्टीच्या संकटावर बोलण्यासाठी त्यांच्याकडे दोन शब्दही नव्हते.एकीकडे महिनाभरात निवडणूक होत असलेल्या बिहारमध्ये १कोटी २१ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी १० हजार रुपये पाठविण्यात आले आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या भगिनींना रोजगारासाठी मदत करण्याची आठवण सरकारला झाली आहे. कदाचित, निवडणुकीच्या लगीनघाईत अतिवृष्टीने कोलमडून गेलेल्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचा केंद्र सरकारला विसर पडला असावा.

अपेक्षा कोणाकडून?

या कठीण घडीत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करण्याची गरज आहे. परंतु, ती सरकारची नियत नाही. निवडणुकीत केलेली कर्जमाफीची घोषणा हवेतच विरली आहे. इतकेच काय, तर या अतिवृष्टीच्या संकटामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार विद्यार्थ्यांबाबत केवळ परीक्षा फी माफी जाहीर करते, पण संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाची फी माफ करण्याचेही सरकारचे औदार्य नाही, हे दुर्दैव आहे. त्याहून दुर्दैव म्हणजे वाचाळ मंत्र्यांची वाचाळ वक्तव्ये होय. एकीकडे संकटाने शेतकरी पार हबकून गेलेला असताना सहकारमंत्रीबाबासाहेब पाटील यांच्यासारखे मंत्री ‘लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे,’ अशी भाषा करीत असतील, रमीच्या नादात रमणारे कृषीमंत्री असतील, तर या सरकारकडून शेतकऱ्यांनी अपेक्षा करावी तरी कशी?

(लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र  पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)