जमीर काझी : मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. त्याचबरोबर महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही दिली. (‘Come Early-Go Early’ concession for women government employees)
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधानपरिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की,’ महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे ३० मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे.त्यामुळे गर्दीच्या वेळेत होणारी गैरसोय कमी होणार आहे. (‘Come Early-Go Early’ concession for women government employees)
या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचनांचा शासन सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे आश्वासन देऊन त्या म्हणाल्या,’ हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १४ मोहिमा राबवून ४२ हजार ५९४ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच या मोहिमेतून ५ हजार ६६ महिला आणि २ हजार ७७१ बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत असे सांगितले.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यसरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना सुनेत्रा पवार यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती दिली.
शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून त्यानंतर कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे सांगितले. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीवर विशेष भर असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. (‘Come Early-Go Early’ concession for women government employees)