नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ एप्रिल) पश्चिम बंगालमधील ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या ‘त्या’ सहाय्यक शिक्षकांना दिलासा दिला. ज्यांच्या नियुक्त्या २०१६ च्या भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या परंतु विशेषतः दोषमुक्त असल्याचे आढळून आले होते, त्यांना नवीन नियुक्त्या होईपर्यंत अध्यापनास परवानगी दिली.(West Bengal)
शैक्षणिक वर्ष आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हा आदेश देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने गट क आणि गट ड कर्मचाऱ्यांना असा दिलासा देण्यास नकार दिला. क आणि ड गटांतील उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. कारण या गटामध्ये दोषी उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरित्या जास्त आहे. (West Bengal)
पश्चिम बंगाल राज्य आणि पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत इयत्ता ९ आणि १० आणि ११ आणि १२ च्या सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी नवीन भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी या अटीच्या अधीन राहून न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि शाळा सेवा आयोगाला ३१ मे २०२५ पर्यंत नवीन भरती प्रक्रियेच्या जाहिराती प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले.
शिक्षक भरती परीक्षा आणि संपूर्ण भरती प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावी. राज्य आणि एसएससीला ३१ मे २०२५ पूर्वी जाहिरात सादर करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यात काही काही चूक झाल्यास सध्याचा आदेश रद्द होईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. (West Bengal) पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध वैशाखी भट्टाचार्य खटल्यात दाखल केलेल्या विविध अर्जात न्यायालयाने हा आदेश दिला. २०१६ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आणि हेराफेरीमुळे झालेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कायम ठेवला.
हेही वाचा :
मुस्लिमेतरांना तूर्त ‘वक्फ’वर नियुक्त करणार नाही
नागपूर महापालिकेची कोर्टासमोर बिनशर्त माफी