मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. तसेच अनधिकृत स्कूल बसेसवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी (८ मे) दिला. (Warnnig for illegal transport)
यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही. (Warnnig for illegal transport)
६० हजार अनधिकृत स्कूल बसेस
मंत्री सरनाईक म्हणाले, ‘स्कूल बस वाहतूक क्षेत्राशी आपण अनेक वर्षे जोडलेलो आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील अडचणी माहीत आहेत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात आपली सेवा देत आहेत. परंतु या व्यतिरिक्त ५० ते ६० हजार अनधिकृत स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या अनेक तक्रारी या बैठकीत स्कूल बस चालक-मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.’
पुढील ३ महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूल बस चालक- मालकांनी संबंधित प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावली नुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच ३ महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना देखील कठोर कारवाईला समोर जावे लागेल, असा इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिला. (Warnnig for illegal transport) परिवहन आयुक्त भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. आजच्या बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.
हेही वाचा :
शिवसेनेच्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टाकडून फुटबॉल
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल आता या दिवशी…