नवी दिल्ली : संसदच सर्वोच्च असल्याचे दावे केले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, संविधान हेच सर्वोच्च आहे, याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली आहे. न्यायालयीन पुनरावलोकन हे संविधानाने न्यायपालिकेला दिलेले एक महत्त्वाचे काम आहे. म्हणूनच, जेव्हा न्यायालये कायद्यांची घटनात्मकता तपासतात तेव्हा ते संविधानाच्या चौकटीत काम करत असतात, याचा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला.( Supreme Court and Supremacy)
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने एका आदेशात केलेले हे निरीक्षण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेवर केलेल्या तीव्र हल्ल्याला दिलेला प्रतिसाद असल्याचे दिसून येते. (Supreme Court and Supremacy)
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या वेळेवर टीका करताना धनखड यांनी न्यायव्यवस्था ‘‘सुपर पार्लमेंट’’ बनण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे वक्तव्य केले होते. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतरही धनखड यांनी ‘‘संसद सर्वोच्च आहे’’ आणि ‘‘संसदेच्या वर कोणत्याही अधिकाराची संविधानात कल्पना केलेली नाही,’’ असा दावा केला होता.
न्यायपालिका आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ला करणाऱ्या भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. (Supreme Court and Supremacy)
‘‘लोकशाहीमध्ये राज्याची प्रत्येक शाखा, मग ती कायदेमंडळ असो, कार्यकारी असो किंवा न्यायपालिका असो, विशेषतः संवैधानिक लोकशाहीमध्ये, संविधानाच्या चौकटीत काम करते. संविधान हे आपल्या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. संविधानच तिन्ही शाखांना दिलेल्या अधिकारांवर मर्यादा आणि निर्बंध लादते. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार संविधानाने न्यायपालिकेला प्रदान केला आहे. कायदे त्यांच्या संवैधानिकतेची चाचणी घेण्यासाठी तसेच न्यायालयीन अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत. म्हणून, जेव्हा संवैधानिक न्यायालये त्यांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करतात तेव्हा ते संविधानाच्या चौकटीत काम करतात,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.
‘‘संविधानाच्या निर्मात्यांनी कलम ३२ आणि २२६ द्वारे स्पष्ट शब्दांत हे अधिकार दिले आहेत. ते नियंत्रण आणि संतुलनाच्या प्रणालीवर अवलंबून आहेत. आमचा असा विश्वास आहे की सामान्य जनतेला सरकारच्या तिन्ही शाखांमधील संबंध आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका माहित आहेत. त्यांना न्यायव्यवस्थेचे कार्य आणि भूमिका माहित आहे. हे कार्य म्हणजेच इतर शाखांच्या कृतींचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करणे आणि इतर शाखा संविधानानुसार कायदेशीररित्या कार्य करत आहेत की नाही याचे मूल्यांकन करणे. न्यायिक निर्णय कायदेशीर तत्त्वांनुसार घेतले जातात. राजकीय, धार्मिक किंवा सामुदायिक विचारांनुसार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा नागरिक न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालयात जातात तेव्हा ते त्यांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी जातात.
हेही वाचा :
शिवसेनेच्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टाकडून फुटबॉल
न्यायाधीशांच्या घरी नोटा प्रकरणाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे