अमेरिकेशी व्यापार करार शेतक-यांच्या मुळावर

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर सहमती झाली आहे. याबरोबरच अमेरिकेने भारतावर लावलेले टॅरिफ (आयात कर) कमी केले जाणार आहेत. ही घोषणा स्वतः डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली आहे. भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीप्रमाणेच भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा देखील एकतर्फी अमेरिकेनेच केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भारताच्या व्यापार करारांची घोषणा करण्याचा अधिकार अमेरिकेला कधी दिला? असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

विजय चोरमारे

मोदींची ट्रम्पसमोर शरणागती

देशवासीयांचं हित गहाण टाकून मोदींनी ट्रम्पसमोर शरणागती पत्करली. आजवरच्या प्रत्येक सरकारनं देशातील शेतक-यांचं हित जपण्याचा प्रयत्न केला होता. किंबहुना तेच प्राधान्य ठेवलं होतं. परंतु नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून शेतक-यांना बरबाद करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आधी तीन कृषी कायदे आणले, त्याविरोधात प्रचंड मोठं आंदोलन झाल्यावर ते मागं घेतले. आणि आता ट्रम्पशी व्यापार करार करून आपला तोच अजेंडा पुढं रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे देशातील शेतक-यांच्या मुळावर येणारा करार केला म्हणून भाजपसह एनडीएच्या खासदारांनी मोदींचा सत्कारही केला. (Trade agreement with America is detrimental to farmers)

देशातले ऐंशी कोटी शेतकरी देशाची अर्थव्यवस्था चालवतात. अन्नधान्याची गरज पुरवतात. करोना काळात याच शेतक-यांनी देशाला वाचवलं होतं. आता अमेरिकेतून येणा-या कृषि उत्पादनांवर शून्य कर लावून मोदींनी देशातील शेतक-यांच्या पाठीत खंजिर खुपसला आहे. आता अमेरिकेतून येणारा कापूस, गहू, सोयाबीन, दूध उत्पादने स्वस्त होतील. त्यांच्याशी स्पर्धा करणे भारतीय शेतक-यांना शक्य होणार नाही. परिणामी शेतकरी भिकेला लागल्यावाचून राहणार नाही.

या कराराच्या आधी काय झालं?

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या घोषणेच्या आधी ट्रंप यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. या चर्चेची माहिती अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जियो गोर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर दिली होती. “राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी आत्ताच पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. पुढील घडामोडींसाठी लक्ष ठेवा…” असं त्यांनी म्हटलं होतं. याचा अर्थ लवकरच मोठी घोषणा होणार होती — आणि ती झालीही. ट्रंप यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत माहिती दिली.

ट्रंप यांनी लिहिले की, या व्यापार कराराअंतर्गत अमेरिकेने रेसिप्रोकल टॅरिफ २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.“आज सकाळी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट होती. ते माझे चांगले मित्र आहेत आणि आपल्या देशाचे शक्तिशाली व आदरणीय नेते आहेत. आम्ही व्यापारासह अनेक विषयांवर चर्चा केली, तसेच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यावरही चर्चा झाली. त्यांनी रशियन तेल खरेदी थांबवून अमेरिका आणि कदाचित व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली. यामुळे युक्रेनमधील युद्ध थांबण्यास मदत होईल, जिथे दर आठवड्याला हजारो लोक मरत आहेत.”

व्यापार करार जाहीर करताना ट्रम्प यांनी पुन्हा मोदींचा उल्लेख

व्यापार करार जाहीर करताना ट्रंप यांनी पुन्हा मोदींचा उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, “पंतप्रधान मोदी यांच्या मैत्री आणि आदरामुळे, तसेच त्यांच्या विनंतीनुसार, आम्ही तात्काळ व्यापार करारासाठी सहमत झालो आहोत. या कराराअंतर्गत अमेरिका टॅरिफ २५ टक्क्यांवरून १८ टक्के करेल. भारतही अमेरिकेवरील टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे शून्यावर आणेल. पंतप्रधानांनी ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची अमेरिकन ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शेती, कोळसा आणि इतर अनेक उत्पादने खरेदी करण्याची मोठी बांधिलकी दिली आहे. भारतासोबतचे आमचे संबंध आणखी मजबूत होतील. मोदी आणि मी आम्ही दोघेही काम करणारे नेते आहोत.”

ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर पंतप्रधान मोदी यांनीही एक्सवर पोस्ट करून याला दुजोरा दिला. “माझे प्रिय मित्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्याशी बोलून खूप आनंद झाला. ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांवरील टॅरिफ आता १८ टक्क्यांवर येणार आहेत, याचा मला आनंद आहे. या घोषणेसाठी भारतातील १४० कोटी लोकांच्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचे आभार. जेव्हा जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि सर्वात मोठी लोकशाही एकत्र काम करतात, तेव्हा त्याचा फायदा दोन्ही देशांच्या लोकांना होतो.”, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

“जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी ट्रंप यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे आहे. भारत त्यांच्या शांततेच्या प्रयत्नांना पूर्ण पाठिंबा देतो. आमची भागीदारी आणखी उंचीवर नेण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.” असेही मोदींनी म्हटले आहे.

भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार?

ट्रम्प आणि मोदी या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांकडून घोषणा झाल्यानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विशेषतः ट्रम्प यांच्या दाव्यांची भारत सरकार किंवा पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यातला महत्त्वाचा विषय म्हणजे भारत रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. त्याला भारताने संमती दिली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. किंवा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारताकडून अमेरिकन वस्तू खरेदी करणार आहे का, हासुद्धा प्रश्न आहे. (Trade agreement with America is detrimental to farmers)

भारत गेल्या काही वर्षांपासून रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायदेशीर ठरले आहे. त्यामुळे अचानक एवढा मोठा बदल करणे सोपे आहे का, असाही प्रश्न आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ट्रंप यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावले होते. आता ते १८ टक्क्यांवर आणून ते स्वतःला मित्र दाखवत आहेत. मात्र, हे टॅरिफ आधीपासूनच जास्त होते. “मैत्री”, “आदर”, “विनंती” असे शब्द ट्रंप वारंवार वापरत आहेत, यावरून ते वैयक्तिक संबंधांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करत असल्याचे दिसते. तज्ज्ञांच्या मते, ही डील ट्रंप यांच्या राजकीय रणनीतीचा भाग आहे.

औषधे, कापड यांसारख्या वस्तूंवरील टॅरिफ कमी झाल्याने भारतीय निर्यातदारांना फायदा होईल, पण भारताला अमेरिकन वस्तू अधिक प्रमाणात खरेदी कराव्या लागतील. याचा परिणाम देशांतर्गत उद्योगांवर होऊ शकतो. तसेच रशियन तेल थांबल्यास ऊर्जा खर्च वाढू शकतो, हेही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच, या घोषणेमुळे भारत-अमेरिका संबंध मजबूत दिसत असले तरी खऱ्या कराराच्या अटी आणि भारताची नेमकी भूमिका अजून स्पष्ट नाही. तपशील समोर आल्यानंतर अनेक गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत.

वॉशिंग्टनमध्ये मोगँबो खुश हुआ

या कराराची घोषणा झाल्यानंतर काँग्रेसकडून त्यासंदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याच्या घोषणेप्रमाणेच भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा देखील एकतर्फी अमेरिकेनेच केली, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भारताच्या व्यापार करारांची घोषणा करण्याचा अधिकार अमेरिकेला कधी दिला? असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले की, भारताच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती आता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून मिळते. राज्यसभेचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी लिहिले, “व्यापार करार वॉशिंग्टनमधून जाहीर होतो! भारताने आपल्या व्यापार घोषणांचा अधिकार बाहेर कधी दिला?” काँग्रेसने आरोप केला की, शेतकऱ्यांचे हित डावलले गेले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यावर भारत राजी झाला आहे का? ‘मेक इन इंडिया’चे काय होणार?

जयराम रमेश यांनी या स्थितीला “ट्रंप-निर्भरता” असे म्हटले असून, “वॉशिंग्टनमध्ये मोगँबो खुश हुआ,” अशी टीका केली आहे. संपूर्ण कराराची माहिती संसद आणि देशासमोर मांडावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

शेतीक्षेत्र उद्धवस्त करणारा करार

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारामुळे सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम होणार आहे, ते शेतीवर. भारतातले शेतीक्षेत्र उद्ध्वस्त करणारा हा करार असल्याचे त्यातील तरतुदींवर नजर टाकल्यास प्रथमदर्शनी दिसून येते. आपण त्यासंदर्भात वर चर्चा केली आहे. पण पुन्हा एकदा त्यावर नजर टाकूया.

अमेरिकन कृषी उत्पादनांच्या आयातीला या करारामुळे मोकळे रान मिळेल. अमेरिका सोयाबीन, दूध उत्पादने, कुक्कुटपालन, धान्य, बदाम आणि कृषी तंत्रज्ञान यासारख्या उत्पादनांची भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्यात करेल. अमेरिकेतील कृषी उत्पादने तेथील सबसिडीमुळे स्वस्त असतात. ती भारतीय बाजारात आल्यानंतर स्थानिक किंमती कमी होतील. यामुळे दूध, कुक्कुटपालन, धान्य आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना त्याचा फटका बसेल. उत्पन्नात घट होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल.

भारतातील बहुतेक शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत. तर अमेरिकेतील शेतकरी मोठे आणि यांत्रिक असल्याने अधिक स्पर्धात्मक आहेत. स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उत्पादकांना बाजारात टिकणे कठीण होईल. लाखो शेतकऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि अन्न सुरक्षेवर परिणाम होईल. काही शेतकरी संघटनांनी शेतीला करारातून वगळण्याची मागणी केली आहे.

या कराराचा अमेरिकन शेतकऱ्यांना फायदा देईल, पण भारताच्या कृषी निर्यातीला फटका बसेल. चहा, मसाले, काजू, सीफूड इत्यादी अमेरिकेत वाढलेल्या शुल्कामुळे अडचणीत येऊ शकते. परस्पर शुल्कामुळे भारताच्या कृषी निर्यातीत घट होऊ शकते आणि आयात वाढू शकते. ज्याचा अंतिमतः फटका इथल्या शेतक-यांना होईल. (Trade agreement with America is detrimental to farmers)

भारतातील शेतकऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीत नवीन बाजार शोधणे, उत्पादन पद्धती बदलणे आणि खर्च कमी करण्याची गरज पडेल. परंतु या गोष्टी लगोलग होत नसतात. त्यासाठी बराच कालावधी जाऊ शकतो. हा करार अन्न सार्वभौमत्व आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्याआधी २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. अमेरिकेतल्या शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मात्र मोदींनी हातभार लावल्याचे दिसून येते. 

व्वा मोदीजी व्वा!