नवी दिल्ली : नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात राहूल आणि सोनिया गांधी यांच्याविरोधात ईडीच्या दाखल आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने सोनिया आणि राहूल गांधींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा खासदार सोनिया गांधी यांच्याविरोधात ईडीकडून मनी लाँड्रिंगचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने ईडीला सुनावताना असे म्हटले आहे की, ज्या एफआयआरनुसार मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा तपास होणार होता, तो एफआयआरच आतापर्यंत नोंद झालेला नाही. सीबीआयने आतापर्यंत या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केली आहे. दुसरीकडे ईडीने विना एफआयआर दाखल करत ईसीआयआर दाखल करत तपास पुढे सुरु केला आहे. ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. (The court refused to take cognizance of the ED’s charge sheet)
न्यायालयाने आज आपल्या निष्कर्षात म्हटले की, एफआयआर अभावी मनी लाँड्रिंग प्रकरणी चौकशीच नाही तर त्याची तक्रार घेणेही चुकीचे आहे. कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीवरुन मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेणे देखील कायदेशीर नाही, हे अस्वीकार्य आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हणाले आहे की, हा आदेश आरोपांच्या मेरिट्सच्या आधारावर नाही. सध्या या प्रकरणात आरोपांमधील तथ्य किंवा खोटेपणा यावर न्यायालय काहीही टिप्पणी करत नाही, मात्र कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन झालेले नाही. कायदेशीर प्रक्रियांच्या वैधतेसंबंधी हा निर्णय आहे. या आदेशासोबतच राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने ईडीकडून दाखल प्रकरण, त्यांची तक्रार रद्दबातल ठरवत त्यांच्या आरोपपत्राची (चार्जशीट) दखल घेण्यास नकार दिला. (The court refused to take cognizance of the ED’s charge sheet)
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने दिलेला आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. ईडीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कोर्टाने हा निर्णय तांत्रिकबाबींच्या आधारावर दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणाच्या मेरिट्सवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडी या प्रकरणाचा तपास पुढे चालू ठेवेल. ज्यावेळेस दिल्ली पोलीस एफआयआर दाखल करेल तेव्हा ईडी एफआयआर दाखल करुन तपास पुन्हा सुरु करेल. (The court refused to take cognizance of the ED’s charge sheet)