सर्वोच्च न्यायालयाकडून  निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ अधिकाराला मान्यता

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार याद्यांची विशेष तपासणी (एसआयआर) करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. एसआयआरमुळे निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होतील असेही मत व्यक्त केले आहे. मतदारांचे नाव वगळणे आणि जोडण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट केले.  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी हा निकाल दिला.

निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर ला कायदेशीरता कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने असे मत मांडले की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांसह संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये, निवडणूक आयोगाला एसआयआर आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. (Supreme Court Approves Election Commission’s ‘SIR’)

बिहार विधानसभा निवडणूक काळात एसआयआर प्रक्रिया राबवली होती. निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या प्रक्रियेसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकांवर हा निकाल दिला. निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हणता येणार नाही असे निकालात म्हटले आहे. Supreme Court Approves Election Commission’s ‘SIR’)

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एसआयआरद्वारे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या मुख्य उद्देश आहे. हा निर्णय घटनात्मक उद्दिष्टाशी थेट संबंधित आहे. निवडणुका केवळ मतदानाच्या यांत्रिकीवर अवलंबून नसून त्या लोकशाही प्रक्रियेचा पाया असलेल्या मतदार याद्यांच्या अखंडता, अचूकता आणि विश्वासार्हतेवर मूलभूतपणे अवलंबून असतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले की, चार दशकापूर्वी एसआयआर प्रक्रिया राबवली होती. या काळात मोठ्या प्रमाणात मतदारांमध्ये भर पडली आहे, नावे वगळली आहेत. तसेच वाढत्या शहरीकरणामुळे स्थलांतर झाल्याने दुबार मतदारांची नोंद झाल्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआयआर उद्देश हा अखंडता जपण्याचा आहे असे निरीक्षण नोंदवले. Supreme Court Approves Election Commission’s ‘SIR’)