सरकार आपला हट्ट सोडायला तयार नाही. शक्तिपीठ महामार्गाला अनेक महिन्यांपासून विरोध सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला आहे, तरीसुद्धा सरकार तो राबवण्यासाठी आटापिटा करीत आहे. सरकार जनतेसाठी काम करते की कंत्राटदारांसाठी असा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. (Shaktipeeth MahaMarg)
- डॉ. विजय चोरमारे
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी (२४ जून) झाली. त्या बैठकीत शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वीस हजार ७८७ कोटींच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बारा जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.
राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणारा हा महामार्ग आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यासाठी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यांना हा महामार्ग जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे.
या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाचीवाडी, औदुंबर इत्यादी धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांच्या प्रवासाचे अंतर आठ तासांवर येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून बारा हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे साडेसात हजार हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. (Shaktipeeth MahaMarg)
शक्तिपीठ महामार्ग राजकीय नेत्यांसाठी पैसा कमावण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे विरोध करणाऱ्या जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे अनेक नेते शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करू लागले आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ आंदोलने करू लागले आहेत. सरकारची आणि कंत्राटदारांची सुपारी एवढेच त्याचे कारण आहे. हा महामार्ग झाला नाही, तर जिल्ह्याचा विकास होणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी विरोध न करता एकत्र आले पाहिजे, असे सत्ताधारी पक्षातील नेते सांगू लागले आहेत. परंतु या महामार्गासाठी शेतक-यांच्य सुपीक आणि पिकाऊ जमिनी जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६० गावांतील सुमारे पाच हजार एकर जमीन आवश्यक होती. या ६० गावांतील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यास बाजारभावाच्या पाचपट मोबदल्याची हमी मध्यस्थी करणारे नेते देत आहेत. प्रचंड पैसा मिळणार असल्याचे अमिष दाखवत आहेत. पण शेती घालवून भूमीहीन होऊन काय करायचे, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. सामान्यातील सामान्य शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातल्या महिलाही शक्तिपीठ नको म्हणत आहेत. (Shaktipeeth MahaMarg)
विरोध झाला की, विरोधकांना वगळायचे. आणि इर्षेने त्यांच्या नाकावर टिच्चून मार्ग काढायचा असे देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारचे धोरण दिसून येते. नागपूर ते कोल्हापूर अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापुरातून विरोध झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कोल्हापूरला वगळून शक्तिपीठ मार्ग पुढे नेण्याचा पर्याय तपासला. कोल्हापूरला वगळून सांगली, शिराळा, रत्नागिरीमार्गे गोव्यापर्यंत नेण्यासाठीचा पर्याय काढण्यात आला आहे. परंतु त्या मार्गावर विरोध होणार नाही, हा सरकारचा गैरसमज आहे. मुळात विरोध फक्त कोल्हापुरात होत आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे, ते चुकीचे आहे. बारापैकी दहा जिल्ह्यातील शेतकरी विरोध करीत आहेत. कोल्हापूरपाठोपाठ सांगलीत विरोध वाढू लागला आहे. सोलापूर, धाराशिवचे शेतकरीही रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकार पक्षाचे लोकप्रतिनिधी विरोध नसल्याचे जे चित्र रंगवत आहेत, ते खोटे आहे. (Shaktipeeth MahaMarg)
मुळात शक्तिपीठ महामार्ग ही कुणाची गरज आहे… कुणाचीही नाही. ती कुणाची मागणीही नाही. परंतु केवळ कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी आणि राज्यकर्त्यांच्या कमिशनसाठी त्याची आखणी करण्यात आली आहे. हे राज्य जनतेसाठी नव्हे, तर कंत्राटदारांसाठी चालवले जाते, याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे शक्तिपीठ महामार्ग. हा गरज नसलेला महामार्ग करू नये. शेतक-यांच्या पिकाऊ जमिनी काढून घेऊ नयेत, अशी विरोध करणा-यांची भूमिका आहे. काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी म्हटलेय की, ८६ हजार कोटींचा हा गरज नसलेला शक्तिपीठ महामार्ग काढण्यापेक्षा जुन्या कंत्राटदारांची ८४ हजार कोटींची थकित बिले द्या. महाराष्ट्रातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे, त्या रस्त्यांसाठी निधी द्या. रत्नागिरी-नागपूर हा एक महामार्ग असताना शक्तिपीठ महामार्गाची आवश्यकता नाही. या महामार्गामुळे हजारो शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत, त्यांचे काय करणार, हा प्रश्न आहे. पाचपट दराने भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले जाते, परंतु पैसे घेऊन देशोधडीला लागायचे का, याचे उत्तर दिले जात नाही.
प्रचंड विरोध असताना सरकारने शक्तिपीठ महामार्गासाठी निधीची तरतूद केली आहे. आम्ही कोणत्याही विरोधाला जुमानणार नाही, विरोध मोडून काढू पण शक्तिपीठ महामार्ग पुढे नेऊ, असेच एकूण सरकारचे धोरण दिसून येते. या सघर्षात कंत्राटदारांचे भाग्यविधाते सरकार जिंकते, की आपल्या काळ्या आईच्या संरक्षणासाठी झगडणारे सामान्य शेतकरी जिंकतात, हे पाहावे लागेल.
हेही वाचा :
‘शक्तिपीठ’ला मंजुरी; शेतकऱ्यांचा विरोध बेदखल
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधाची धार तीव्र करणार: सतेज पाटील