मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील तिर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. त्या विरोधाची नोंद न घेता मंगळवारी (२४ जून) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महामार्गाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. (Maha Cabinet Decision)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गासह आणखी आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समृद्धीनंतर आता शक्तिपीठ महामार्ग होणारच असा निर्धार बोलून दाखवला होता. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील वस्तू आणि सेवा करातही काही बदल करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. (Maha Cabinet Decision)
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडतो. पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) असा हा महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग होणार आहे. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगाईसह १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा महामार्ग आहे. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता यावेळी देण्यात आली.
या महामार्गाची घोषणा झाल्यापासून त्याला या प्रस्तावित मार्गावरील शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. या संदर्भात सातत्याने आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून मंत्रिमंडळाने या मार्गाला मंजुरी दिली. त्यामुळे या विरोधात शेतकऱ्यांमधून संतापाची तीव्र लाट उमटण्याची शक्यता आहे.
‘कागद विरहित भविष्यासाठी एक पाऊल’
दरम्यान, ‘कागद विरहित भविष्यासाठी एक पाऊल’ या उपक्रमांतर्गत ही पहिलीच ई-मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत आणि डिजिटल इंडिया अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक करण्यासाठी ‘ई-मंत्रिमंडळ’ उपक्रमाची सुरूवात केली असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या उपक्रमामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी होऊन डिजिटल माध्यमातून सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचवता येणार आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोध, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि परीक्षण एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुलभतेने करता येईल, असा दावा यावेळी करण्यात आला. (Maha Cabinet Decision)
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय
- महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
- कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)