मुंबई : मराठा आरक्षणप्रश्नाची सुनावणी आता पूर्णपीठासमोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना यासंदर्भातील सुनावणीसाठी तत्काळ एक पीठ स्थापन करण्याचे निर्देश १४ मे रोजी दिले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील हे पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये न्या. एन. जे. जमादार आणि न्या. संदीप मार्ने यांचा समावेश करण्यात आला आहे. (SEBC Reservation)
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा (एसईबीसी अधिनियम, २०२४) करण्यात आला. त्यानुसार मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हे पीठ सुनावणी करेल.
एसईबीसी अधिनियम, २०२४ ची वैधता आणि त्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित जनहित याचिका (पीआयएल) आणि सिव्हिल रिट याचिकांवर या पीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) २०२५ च्या उमेदवारांनी १० टक्के मराठा कोट्याच्या अंमलबजावणीला एका रिट याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले आहे. तिच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला पूर्णपीठ नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या पीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. (SEBC Reservation)
विद्यार्थ्यांना अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्यावर विनाविलंब विचार केला पाहिजे. कारण सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करत या सुनावणीवेळी योग्यतेच्या आधारावर याचिकेवर विचार करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कारण यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अशा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे एक तृतीय्यांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा लागू केला. या कायद्याच्या वैधते उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवाय, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. (SEBC Reservation)
यांवर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू संपली होती. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्याचे काम सुरु होते. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी उपाध्याय यांची नियुक्ती झाल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुनावणी झालेली नाही.
हेही वाचा :
पुणे दहशतवादी कटाशी संबंधित दोघांना अटक
सरकारची दडपशाही सुरूच