नवी दिल्ली : देशातील जनगणनेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (एमएचए) बुधवारी (४ जून) जातनिहाय जनगणनेसह लोकसंख्या जनगणना १ मार्च २०२७ पासून करण्याची घोषणा केली. (population census)
सुमारे १७ वर्षांच्या अंतरानंतर देशात जनगणना होत आहे. ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते, तथापि ही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. सुरुवातीला कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे आणि नंतर ती या ना त्या कारणाने लांबणीवर टाकण्यात आली होती. (population census)
जनगणना करण्याच्या उद्देशाने अधिसूचना आणि दोन्ही टप्प्यांच्या तारखा ‘‘जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम ३ च्या तरतुदीनुसार १६ जून रोजी अधिकृत राजपत्रात तात्पुरत्या स्वरूपात प्रकाशित केल्या जातील,’’ असे सांगण्यात आले. (population census)
३० एप्रिल रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील जनगणनेच्या अभ्यासात जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताची जनगणना जनगणना कायदा, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९० च्या तरतुदींनुसार केली जाते. भारताची शेवटची जनगणना २०११ मध्ये दोन टप्प्यात करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी (HLO) समाविष्ट होती आणि ती १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१० दरम्यान करण्यात आली आणि दुसरा टप्पा, जो लोकसंख्या गणना म्हणून ओळखला जातो, तो ९ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी २०११ दरम्यान करण्यात आला होता.
हेही वाचा :
आरसीबीच्या जल्लोषाला गालबोट; चेंगराचेंगरीत आठजणांचा मृत्यू
न्या. वर्मांवर महाभियोग?