नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हेगारी कट रचण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ईडीने आपल्या आरोपपत्रात केला आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीवर बुधवारी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. (National Herald hearing)
इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आयएनसी) कडून नॅशनल हेराल्डच्या प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ला ९०.२५ कोटी रुपयांचे कर्ज हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर यंग इंडियनला फक्त ५० लाख रुपयांमध्ये देण्यात आलेल्या कामात कथित आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करत ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे.
यात काँग्रेस पक्षाच्या देणगीदारांची फसवणूक झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान, हा व्यवहार २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने रचलेला हा एक गुन्हेगारी कट होता, असा आरोप ईडीने केला.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सुरुवातीला युक्तिवाद करताना या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचे म्हटले. (National Herald hearing)
‘‘गुन्ह्याचा हा एक प्रकार होता,’’ असे उत्पन्न मिळविण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी कृती सुरूच राहिली, ज्यामुळे मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा घडला, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. असे वृत्त ‘एएनआय’ने दिले आहे.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ईडीला स्पष्ट प्रश्न विचारले. एजेएलच्या मालमत्तेच्या मालकीबद्दल, विशेषतः कंपनीच्या भागधारकांना त्याचे मालक मानले जाऊ शकते का, याबद्दल कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले.
मालमत्ता कंपनीच्या मालकीची आहेत की भागधारकांच्या? आजपर्यंत मालमत्ता कोणाच्या मालकीची आहे?, अशी विचारणा न्यायालयाने ईडीचे विशेष वकील जोहेब हुसेन यांना केली.
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जर ‘अ’ ची मालमत्ता ‘ब’ ने हडप केली असेल, तर ती ‘अ’ च्या हातात असताना ती गुन्ह्याची रक्कम होते का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. (National Herald hearing)
‘यंग इंडियन कंपनी एक बनावट’
ईडीच्या तक्रारीचे वाचन करताना, एएसजी राजू यांनी अधोरेखित केले की यंग इंडियनची स्थापना एक बनावट संस्था म्हणून करण्यात आली होती. ‘‘सार्वजनिक पैशाचे वैयक्तिक वापरात रूपांतर करण्यासाठी ती एक पळवाट होती’’, आणि एजेएलच्या २००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप राजू यांनी केला.