आमदार गोपीचंद पडळकरांचा उमेदवारी अर्ज अवैध

कोल्हापूर : प्रतिनिधी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी एक नोव्हेंबरला मतदान होणार असून ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. सर्वपक्षीय पॅनेल विरुद्ध भाजप अशी लढाई होण्याची शक्यता आहे. तसेच निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.  (MLA Padalkar’s nomination application declared invalid)

माजी आमदार सावंताकडून न्यायालयात याचिका

आमदार पडळकर यांनी जत तालुका विकास सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. छाननीच्यावेळी त्यांच्या अर्जावर आक्षेप घेण्यात आला होता. तरीही त्यांचा अर्ज वैध ठरला होता. अर्ज वैधतेवर माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला.

कोणत्या कारणांसाठी ठरवला अर्ज अवैध

बँकेच्या उपविधीनुसार संचालक पदासाठी संस्थेचे सदस्य म्हणून दोन वर्षाचा अवधी आणि किमान एक वर्षाचा सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव आवश्यक आहे. मात्र आमदार पडळकर यांनी कुणीकोन्नूर मध्ये त्यांनी २० फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जमिन खरेदी केली. तसेच ज्या सहकारी संस्थेचा अनुभवाचा दाखल जोडला आहे, त्या निंबळकमधील पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र फक्त गावापुरते मर्यादीत आहे. ही बाब याचिकेत मांडण्यात आली. (MLA Padalkar’s nomination application declared invalid)

अर्ज भरताना पडळकरांनी केले होते जोरदार शक्तीप्रदर्शन

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी आमदार पडळकर यांनी जय्यत तयारी केली होती. आमदार सदाभाऊ खोत आणि पडळकर यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. यावेळी राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. तसेच जिल्हा बँकेतील भ्रष्टाचार खणून काढणार अशी घोषणा आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली होती. त्यामुळे आमदार जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यातील संघर्ष तीव्र होणार असल्याचे चर्चा होती. पण आता न्यायालयानेच त्याचा अर्ज अवैध ठरवल्याने पडळकर निवडणूकीच्या रिंगणातून बाहेर पडले आहेत. पडळकरांनी या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. (MLA Padalkar’s nomination application declared invalid)