२०२५ मध्ये तीव्र मराठी भाषिक आंदोलन उभे राहणे ही काळाची गरज होती. सहा दशकानंतर असं भाषिक अस्मितेचं आंदोलन मुंबईत उभं राहिलं, हा मराठी माणसाचा जिवंतपणा सुखद होता. अशी आंदोलने समाजाला अंतर्बाह्य घुसळून काढतात व ते समाज जिवंत असल्याचे लक्षण आहे.
- सुजय शास्त्री
मराठी भाषिक आंदोलनाची वाढत चाललेली ताकद सरकारने पहिल्यांदा दुर्लक्षित केली. मागच्या सरकारवर दोष देण्याचे राजकारण पद्धतशीरपणे सुरू झाले. पण या शुंभांना हे कळलं नाही की, त्यांनी चूक केली असेल तर तुम्ही ती दुरुस्त का करू शकला नाहीत? उलट ठाकरे बंधू एकत्र येत असताना त्यांना कोंडीत पकडण्याची ही उत्तम चाल होती. फडणवीस जर स्वतः खलिता घेऊन गायपट्ट्यातल्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून तुमच्या राज्यात मराठी भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवा, असे सहजपणे म्हणू शकले असते. नाहीतर त्यांच्याच पक्षाची तिकडं राज्य आहेत. पण त्यांनी असं काहीच केलं नाही. ते दिल्लीलाही या मुद्द्यावरून गेले नाहीत. दिल्लीतल्या मोदीशाच्या ताकदीला आव्हान कशाला द्या असा मध्यमवर्गीय कातडीबचाव दृष्टीकोन फडणवीसांनी स्वीकारला आणि ते शाळा सुरू होण्याची वाट पाहात बसले. त्यांच्या अशा बोटचेप्या, घाबरट भूमिकेमुळे आंदोलनाला बळ मिळत गेले. याची ऐतिहासिक नोंद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात झाली हे मस्त झालं. (Marathi language movment)
फडणवीस हे काही स्टेट्समन पॉलिटिशन नाहीत. ते वर ठरलेली धोरणे राबतात. त्यांची विकासाची व महाराष्ट्राला प्रगत राज्य करण्याची व्हिजन तर अगदीच बालिश स्वरुपाची, बनिया राजकीय संस्कृतीची निदर्शक आहे. त्यामुळे आपल्या एकूण वैचारिक वकुबाप्रमाणे ते हिंदी सक्ती (मोदीशाच्या आदेशाने) रेटण्याच्या प्रयत्नाला लागले होते आणि ते फसत निघाले.
त्यांनी हा हिंदी सक्तीचा निर्णय कायम ठेवला असता तर त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया केवळ मुंबईत नव्हे तर महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसून आल्या असत्या आणि आज जो मराठी समाज विविध राजकीय विचारधारेत विभागलेला दिसत असला तरी भाषेच्या संदर्भात म्हणून एक राजकारण असतं त्या राजकारणात विरोधी पक्षच नव्हे तर मराठी समाज सत्तेविरोधात उभा राहिलेला सरकारला दिसला असता आणि सरकारला कोणतीही निवडणूक जिंकणं अवघड झालं असतं. त्यामुळे फडणवीसांनी मराठी प्रेमासाठी नव्हे तर राजकीय धोके पाहून तात्पुरती माघार घेतली आहे. हा मुद्दा परत ते आणू शकतात. (Marathi language movment)
गेली १२ वर्षे सत्ता मिळत असल्याने संघ परिवार, भाजप व त्यांचे चाणक्य यांना सांस्कृतिक राजकारणात आपण खूपच मातब्बर असल्याचा एक माज आला आहे. हिंदुत्व, मुस्लिम द्वेष, ऊर्दू द्वेष, गोवंश हत्या बंदी असे गायपट्ट्यातले अनेक मुद्दे गेल्या १२ वर्षांत भाजपने महाराष्ट्रात आणले आहेत. ते आणण्याचे श्रेय संघपरिवार व भाजपचा एक ताकदवान नेता म्हणून फडणवीस यांचेच आहे. असले मागास विषय येथे रुजवण्याचा त्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून सततचा प्रयत्न आहे. हिंदी सक्ती हा अत्यंत मागास विषय त्यातलाच एक प्रकार होता. आणि आपला मराठी समाज गायपट्ट्यातले सर्वच विषय सहज स्वीकारेल असा संघपरिवार व फडणवीसांचा जो समज आहे तो अतिआत्मविश्वासातून निवडणुकांत मिळालेल्या यशातून आला आहे.
फडणवीसांचा आणखी समज असा होत गेला की, एक साधा मराठी प्रेमी प्राध्यापक मराठी भाषेसाठी सत्तेच्या विरोधात उभा ठाकला असला तरी त्याच्या मागे कोण उभे राहील? विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना, सामान्य माणसं , विचारवंत ? कोण एकत्र येणार? पण हा समजही पार धुळीस मिळाला.
आज हिंदी सक्ती मागे घेतली असली तरी सांस्कृतिक अजेंडे खूप येत जातील. सांगायची राहिली एक महत्त्वाची राजकीय नोंद ज्या शिवसेनेचा जन्म मराठी भाषिक अस्मितेवरून झाला त्या शिवसेनेचा वारसा सांगणाऱ्यांना आपला जन्म कसा झाला याचेच विस्मरण झाले आहे. (Marathi language movment)