मुंबईः कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात गेले काही दिवस सत्ताधारी नेत्यांनी वादग्रस्त बनवलेल्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला रिझर्व्ह बँकेने १३ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणापाठोपाठ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे राजकारणही मधल्या काळात तापवण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. (RBI imposes penalty to KDCC)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १७ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर म्हणजे केडीसीसीवर तेरा लाख तीस हजार रुपये इतका आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील कलम २०(१) आणि कलम ५६ मधील काही तरतुदींचे पालन करण्यात बँकेकडून झालेल्या त्रुटींमुळे हा दंड करण्यात आला आहे. हा दंड बँकिंग नियमन अधिनियमाच्या कलम ४७ए(१)(क) तसेच कलम ४६(४)(i) आणि कलम ५६ अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून लावण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने म्हणजे नाबार्डने या बँकेची वैधानिक तपासणी केली होती. तपासणीदरम्यान कायदेशीर तरतुदींचे पालन न झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँकेवर दंड का आकारू नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. बँकेचे लेखी उत्तर तसेच वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान मांडलेले म्हणणे विचारात घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद केले आणि त्याआधारे आर्थिक दंड ठोठावला.
बँकेने आपल्या संचालकांशी संबंधित व्यक्तींना कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे. (RBI imposes penalty to KDCC)
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ वैधानिक नियमांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींवर आधारित आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांबरोबर केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता याबाबत या कारवाईतून कोणताही निर्णय दिलेला नाही. तसेच हा आर्थिक दंड लावण्यात आल्यामुळे भविष्यातही रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.