साल होतं २०१०, नवी दिल्ली. भारतात पहिल्यांदाच आयोजित होणाऱ्या कॉमनवेल्थ गेम्सची तयारी जोरात सुरू होती. देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ताकद दाखवण्याची संधी होती. पण या भव्य आयोजनाच्या मागे एक भ्रष्टाचाराचं एक महानाट्य उभं राहात होतं. एक असा घोटाळा, ज्याने देशाला हादरवून सोडलं. हा आहे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळ्याचा थरारक प्रवास. पंधरा वर्षांत या प्रवासात अनेक वळणे आली. आणि ज्या घोटाळ्यामुळं सरकार पडलं, तसा काही घोटाळाच झाला नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट ईडीनं कोर्टात दाखल केला. (Commonwealth games)
-विजय चोरमारे
२००३ मध्ये भारताला २०१० च्या कॉमनवेल्थ गेम्सच्या यजमानपदाची संधी मिळाली. ऑलिम्पिकसारखं अनेक खेळांच्या स्पर्धेचं हे आंतरराष्ट्रीय आयोजन होतं, ज्यात ७१ देश सहभागी होणार होते. दिल्लीत नवीन स्टेडियम्स, रस्ते, आणि हॉटेल्स बांधण्याची तयारी सुरू झाली. आयोजन समितीचे प्रमुख होते सुरेश कलमाडी. त्या काळातले एक प्रभावशाली राजकारणी आणि क्रीडा प्रशासक. स्पर्धेचा गाजावाजाही मोठा होत होता.
पण लवकरच, या भव्य आयोजनाच्या तयारीत अनियमितता असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या.
सुरुवातीला, या आयोजनासाठी वीस हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. पण प्रत्यक्षात हा खर्च ७० हजार कोटी रुपयांवर गेला. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. स्टेडियम्सच्या बांधकामात, उपकरणांच्या खरेदीत, आणि करारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. (Commonwealth games)
२०१० मध्ये स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच घोटाळ्याच्या बातम्यांनी देश ढवळून निघाला.
- मुख्य आरोप काय होते?
- वाढीव किमती : सामान्य वस्तूंसाठी अवास्तव किमती दाखवल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, एका टॉयलेट पेपर रोलसाठी चार हजार रुपये आणि ट्रेडमिलसाठी नऊ लाख रुपये खर्च दाखवला गेला.
- बनावट करार : अनेक बोगस कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली, ज्यांनी निकृष्ट दर्जाची कामे केली.
- परदेशी कंपन्यांना फायदा : स्वित्झर्लंड आणि लंडनमधील कंपन्यांना अवाजवी किमतीत कंत्राटे देण्यात आली.
- आर्थिक गैरव्यवहार : आयोजन समितीने कोट्यवधी रुपये परदेशी बँकांमध्ये हस्तांतरित केल्याचाही आरोप झाला.”
सुरेश कलमाडी यांच्यावर सर्वाधिक आरोप झाले. त्यांच्यावर आयोजन समितीच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. याशिवाय, दिल्ली सरकार आणि क्रीडा मंत्रालयातील काही अधिकारीही या घोटाळ्यात अडकले. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षितही यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. (Commonwealth games)
स्पर्धा संपल्यानंतर, या घोटाळ्याचा तपास सुरू झाला. केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC), कॅग (CAG), आणि CBI यांनी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली. २०११ मध्ये सुरेश कलमाडी यांना CBI ने अटक केली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, फसवणूक, आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप ठेवण्यात आले. (Commonwealth games)
आपल्याला आठवत असेल, याच सुमारास अण्णा हजारे यांचं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभं राहिलं होतं. त्याला भाजपचा छुपा पाठिंबा होता. अरविंद केजरीवाल हे या आंदोलनाचे सूत्रधार होते. या सगळ्यांनी मिळून त्या काळातल्या टू जी घोटाळ्याबरोबरच कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळ्यावरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला घेरलं. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवली.
कॅगच्या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं की, आयोजन समितीने सरकारी तिजोरीला ७० हजार कोटी रुपयांचा फटका दिला. यापैकी मोठा हिस्सा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारात गेला.
कॅगच्या अहवालामुळं विरोधी पक्षांना आयतंच कोलीत मिळालं. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
कॅगचे तत्कालीन प्रमुख असलेले विनोद राय नंतर भाजपच्या गळ्यातील ताईत बनले. त्यांना भाजप सरकारने अनेक लाभ दिले. बीसीसीआयसारख्या संस्थेवर त्यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे त्यावेळच्या एकूण षङ्यंत्राची कल्पना येऊ शकते.
या घोटाळ्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळली. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याचे निवडणुकांमध्ये भांडवल केले. सरकारला कोंडीत पकडलं.
काँग्रेस पक्ष आणि सुरेश कलमाडी यांच्या प्रतिमेचे मोठे नुकसान झाले. पंधरा वर्षे आरोपांचा धुरळा उडत राहिला. टू जी घोटाळा असा काही घोटाळा झाला नसल्याचे यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता कॉमनवेल्थ घोटाळ्याबाबतही ईडीने शरणागती पत्करली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोर्टात एक क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. ED ने म्हटलं की, मनी लाँड्रिंग किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचे कोणतेही ठोस पुरावे त्यांना मिळाले नाहीत. यामुळे सुरेश कलमाडी आणि इतर आरोपींवरील मनी लाँड्रिंगचे आरोप मागे घेण्यात येत आहेत.
या निकालानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा घोटाळा भाजपने राजकीय हेतूने उभा केला होता, असा काँग्रेसने आरोप केला आहे. पण यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. – खरंच हा घोटाळा नव्हता? की पुराव्यांचा अभाव होता? की राजकीय दबावामुळे तपास गुंडाळण्यात आला?