रोम : कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मनमानीपणे केलेले पाडकाम कायद्याचे राज्य आणि कलम २१ अंतर्गत निवाऱ्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. त्यामुळे कार्यकारी अधिकारी हे न्यायाधीश, ज्युरी वा जल्लादाची भूमिका बजावू शकत नाही, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी व्यक्त केले. (CJI)
‘बुलडोझर जस्टिस’ विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सामाजिक-आर्थिक हक्कांची पाठराखण केली, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या कथित बुलडोझर कारवाईविरुद्धच्या निकालाचा संदर्भ देत सरन्यायाधीशांनी हे प्रतिपादन केले.
इटलीमध्ये आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करण्यात संविधानाची भूमिका: ७५ वर्षांच्या भारतीय कारकिर्दीचे प्रतिबिंब’ असा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. (CJI)
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात न्यायपालिका आणि संसदेमध्ये निर्माण झालेला तणाव सामाजिक-आर्थिक हक्कांच्या प्राप्तीच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला.
‘‘न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्यापूर्वीच शिक्षा म्हणून त्यांची घरे आणि मालमत्ता पाडण्याच्या राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची न्यायालयाने तपासणी केली. कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मनमानीपद्धतीने पाडकामे करणे कायद्याचे राज्य आणि कलम २१ अंतर्गत निवाऱ्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरते, असे या प्रकरणांच्या बाबतीत न्यायालयाने म्हटले आहे. कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लादाची भूमिका पार पाडायची नसते,’’ असे न्या. गवई म्हणाले. (CJI)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख करताना, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “‘घर बांधणे हा सामाजिक-आर्थिक हक्कांचा एक पैलू आहे. एका सामान्य नागरिकासाठी घराचे स्वप्न साकारणे म्हणजे दिव्य असते. वर्षानुवर्षे केलेले कठोर परिश्रम त्याने पाहिलेली स्वप्ने आणि आकांक्षांची ती परिणती असते’”.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की सामाजिक-आर्थिक न्याय हा “केवळ पुनर्वितरण किंवा कल्याणाचा विषय नाही.” “ तो प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यास, त्यांच्या पूर्ण मानवी क्षमतेची जाणीव करून देण्यास आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात समानतेने सहभागी होण्यास सक्षम बनवण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोणत्याही देशासाठी, सामाजिक-आर्थिक न्याय हा राष्ट्रीय प्रगतीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. हे सुनिश्चित करते की विकास समावेशक आहे, सर्वांना समान संधी मिळते. सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असो सर्व व्यक्ती सन्मानाने आणि स्वातंत्र्याने जगू शकतात.”
‘‘समाजातील मोठ्या घटकांना दुर्लक्षित करणाऱ्या संरचनात्मक असमानतेला दूर केल्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने प्रगतीशील किंवा लोकशाहीवादी असल्याचा दावा करू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दीर्घकालीन स्थैर्य, सामाजिक एकता आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक न्याय ही एक व्यावहारिक गरज आहे,’’ असे ते म्हणाले.
सरन्यायाधीश गवई यांनी आठवण करून दिली की न्यायपालिका आणि संसदेमध्ये सुरुवातीच्या काळात निर्माण झालेला तणाव सामाजिक-आर्थिक हक्क साध्य करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला. त्यामुळे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटल्यात ऐतिहासिक निकाल लागला ज्यामध्ये संविधानाची मूलभूत रचना बदलता येत नाही, असे म्हटले होते.
हेही वाचा :
क्लायंटला सल्ला दिला म्हणून ईडीची वकिलाला नोटीस
न्या. वर्मांच्या स्टोअररूममध्ये नोटांचे बंडल्स होते