मुंबई : प्रतिनिधी : महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर भाजपने विरोधी पक्षावर टीकेची झोड उठवली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदत विरोधी पक्षांवर टीका करताना ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होणार होते. सर्व विरोधक विधेयक मंजूर करण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट आणि समाजवादी पार्टीसारख्या सगळ्या पक्षांनी आपल्या महिला विरोधी मानसिकतेचं प्रदर्शन करत या विधेयकाला आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मतं मिळू दिली नाहीत. विरोधकांनी ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात करत या विधेयकाची भ्रूणहत्या केली, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. (Betrayal of 70 crore women by the opposition)
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सभागृहामध्ये तीन विधेयक मांडण्यात आली होती. १३४ व संविधान दुरुस्ती विधेयक परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश याकरता हे लागू करण्याचे विधेयक होते. १९७६ मध्ये जेव्हा देशामध्ये डीलिमिटेशन झाले. त्यावेळी संविधान संशोधन करून आपण निर्णय घेतला की, १९७१ ची लोकसंख्या फ्रीज ठेवून २००० सालापर्यंत डीलिमिटेशन होणार नाही. या संदर्भात २००२ जेव्हा डीलिमिटेशन कमिशन तयार झाले. त्याही वेळी विशेषत: जे दक्षिणेतली राज्य आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. महाराष्ट्र त्यातलं एक राज्य आहे की, ज्यांनी पॉपुलेशन कंट्रोल केला आहे. अशा राज्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून २००२ अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पुन्हा त्याला २० वर्षांची वाढ दिली आणि ७१ च्याच लोकसंख्येवर २००२ डीलिमिटेशन केल्यामुळे राज्या अंतर्गत डीलिमिटेशन झालं. देशाच्या एकूण जागा ज्या आहेत, त्यात कुठलाही बदल झाला नाही. परंतु २०२३ ज्यावेळी महिला आरक्षणाकरता संविधान संशोधन झालं, त्यावेळी त्या संविधान संशोधनाच्या माध्यमातून सेन्सस आणि डीलिमिटेशन या दोन्ही पूर्ण करून त्या ठिकाणी हे विधेयक लागू करण्यात येईल, असं संविधान संशोधन झालं असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. (Betrayal of 70 crore women by the opposition)
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले संसदेत २०२३ च्या संविधान संशोधनाप्रमाणे ती विधेयक त्या ठिकाणी आली. आता यात अंतर काय होतं? तर अंतर एवढेच होतं की त्यावेळी असं वाटत होतं की, सेन्सस हे पूर्ण होऊन जाईल. परंतु कोविडमुळे सेन्सस हे २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल आणि मागचा अनुभव पाहता २००२ ला सुरू झालेली डिलिमिटेशनची ऍक्टिविटी २००८ ला संपली. त्यामुळे २०२७ ला डीलिमिटेशनची ऍक्टिविटी ही जर त्या ठिकाणी २०२७ म्हणजे ती २०२८ ला सुरू होईल. कारण सगळी आकडेवारी फायनल होतपर्यंत २०२८ उजाडेल. तर ते २०२९ ला कधीच लागू होऊ शकणार नाही. त्यामुळे संसदेने जो निर्णय २०२३ ला घेतला होता, त्या निर्णयाच्या अनुरूप या ठिकाणी डीलिमिटेशन करायचं आणि ते २०११च्या सेन्ससने करायचं म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये २०२९ ला महिला आरक्षण विधेयक हे लागू होईल आणि पहिल्यांदा संसदेत महिला निवडून येतील, अशा शुद्ध भावनेने याची रचना करण्यात आल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. (Betrayal of 70 crore women by the opposition)