मुंबई : प्रतिनिधी : बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला ५६ कोटी दंड ठोठावण्यात आला होता. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मेघा इंजिनिअरिंगला विशेष मेहेनजदर दाखवत कंपनीला ९९ टक्के दंड माफ करत फक्त १७ लाख २८ हजारवर आणला आहे. भारतीय जनता पक्षाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून शेकडो कोटींचा निधी देणारी मेघा इंजिनिअरिंग कंपनी आहे. विधानसभेच्या तारांकित प्रश्नांच्या लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना बावनकुळेनी आपल्या विशेष मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला ९९ टक्के दंड माफ केला. (Bawankule fine of)
शेगाव पंढरपूर या पालखी दिंडी मार्गाचे काम करणाऱ्या मे.मेघा इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या बबनराव लोणीकर यांनी लेखी प्रश्न विचारला होता. अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी परतूर तहसीलदारांनी ५५ कोटी ९८ लाख ५५ हजार ६०० रुपये इतका दंड केला होता. तर जालना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी ३८ कोटी ७० लाख ५ हजार ५२० रुपये दंड लावला होता, अशी माहिती बावनकुळे यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. (Bawankule fine of)
परतूर तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने छत्रपती संभाजी नगर विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त एक यांच्याकडे अपील केले होते. हे अपील अतिरिक्त आयुक्तांनी फेटाळून लावले. त्यानंतर मेघा इंजिनिअरिंगने महसूल मंत्र्यांकडे अपील केले. यावर महसूल मंत्र्यांनी सुनावणी घेऊन दंडात्मक रकमेच्या एक टक्का याप्रमाणे १७ लाख २८ हजार ४९८ इतकी रक्कम भरण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार कंपनीने एवढी शासन जमा केल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तरात नमूद केले आहे. परतूर तहसीलदारांनी अन्य प्रकरणात केलेल्या दंडात्मक आदेशाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर दाखल अपिलांवर अंतिम निर्णयाची कार्यवाही सुरू असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. (Bawankule fine of)