टोरंटच्या प्रकल्पाकरिता सर्व परवानग्या मिळविल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा फोल ?

जमीर काझी : मुंबई :  रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोथल खलाटी परिसरात टोरंट पीएसएच-3 प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रस्तावित जल ऊर्जा प्रकल्पावरून संघर्ष सुरू आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या ग्रामसभेत वृक्षतोडी विरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तरीही या प्रकल्पासाठी हजारो वृक्ष तोडल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळाल्याचं सांगत विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप केला. मात्र ग्रामसभेचा विरोध असतानाही वृक्षतोड केली जात असल्याचे ग्रामस्थांच्या दाव्यातून उघड झाले आहे. (Ambiguity surrounding Torrent’s project clearances)

ग्रामसभेत ठरावाला एकमताने विरोध

कंपनीच्या अहवालात ४८ हजार झाडांचा उल्लेख असून प्रत्यक्षात दाट जंगलात झाडांची संख्या लाखोंमध्ये असू शकते, असे त्यांनी सांगितले. पाली येथे ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या प्रकल्पाला ठाम विरोध  एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. ग्रामसभेची लेखी पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाशी संबंधित कोणतंही काम करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली होती. मात्र, २० ऑक्टोबरपासून वृक्षतोड सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी  मुंबई येथील सेव्ह सह्याद्री उपक्रमाच्या पत्रकार परिषदेवेळी करीत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

पूर्वसंमतीशिवाय कामे करु नये असा ठराव

 यावेळी ग्रामसंघर्ष समिती अध्यक्ष प्रसाद देशमुख यांनी सांगितलं टोरंट पीएसएच-3 प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाला पाली तर्फे कोथल खलाटी ग्रामपंचायतीने विरोध दर्शवला आहे. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या एकमताने प्रकल्पाला विरोध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावानुसार, ग्रामसभेची पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाशी संबंधित सर्वेक्षण, भू-सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, बोअरवेल, रस्ते बांधकाम, इतर बांधकामं, ट्रान्समिशन लाइन टाकणं, वनजमिनीचं हस्तांतरण, जमीन संपादन किंवा पाणी साठवण्यासह कोणतंही काम करू नये, अशी भूमिका घेण्यात आली होती. (Ambiguity surrounding Torrent’s project clearances)

प्रकल्पामुळे शेती, वनक्षेत्र, जलस्रोत, जैवविविधता, पर्यावरण, पारंपरिक उपजीविका, जनावरे, देवस्थानं, स्मशानभूमी, सार्वजनिक संस्था आणि ग्रामस्थांच्या सामाजिक व आर्थिक हिताला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती ग्रामसभेतून व्यक्त करण्यात आली होती. कंपनीचे प्रतिनिधी, कंत्राटदार, सल्लागार किंवा सरकारी यंत्रणांनी ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय काम करू नये. पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांशी संबंधित कायद्यांचं पालन करून आवश्यक परवानग्या घ्याव्यात, अशी मागणीही ठरावात करण्यात आली होती, अशी माहिती प्रसाद देशमुख यांनी दिली.

दसऱ्यादिवशी वृक्षतोडीस प्रारंभ

प्रसाद देशमुख म्हणाले, ‘या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि वन हक्क समितीला अधिकृतपणे माहिती देण्यात आलेली नाही. झाडांची मोजणी करतानाही ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी, वनसंरक्षण समितीचे सदस्य किंवा ग्रामपंचायतीच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेतलं नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. २० ऑक्टोबरला दसऱ्याच्या दिवशी त्यांना वृक्षतोड सुरू झाल्याची माहिती मिळाली. संध्याकाळी चार ते साडेचारच्या सुमारास शेताकडे जात असताना जंगलातून झाडं तोडण्याचे आवाज ऐकू आले. प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहिल्यानंतर वृक्षतोड सुरू असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यावेळी सुमारे ३० ते ४० कामगार तिथे काम करत असल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितले. यानंतर वन विभागानं संबंधित क्षेत्र प्रतिबंधित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचा फलक लावला. ग्रामस्थांना जंगलात जाण्यास मनाई करण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. हे क्षेत्र सामुदायिक वन हक्कांतर्गत येते. आदिवासी ग्रामस्थ या जंगलातून उदरनिर्वाहासाठी रानमेवा गोळा करतात. त्यांच्या येण्या-जाण्याचे मार्गही याच भागातून जातात. मात्र, आता त्याच जंगलात जाण्यास प्रतिबंध केला जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.

दिवसाला ४०० झाडे तोडली गेली

 ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला दिवसाला १०० ते १५० झाडं तोडली जात होती. मात्र, विरोध वाढत असताना वृक्षतोडीचा वेगही वाढल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आता दिवसाला सुमारे ४०० झाडं तोडली जात आहेत. आतापर्यंत चार ते पाच हजारांहून अधिक झाडं तोडली असावीत, असा त्यांचा अंदाज आहे. कंपनीच्या कार्यकारी सारांशात ४८ हजार झाडांचा आकडा नमूद  आहे. मात्र, परिसरातील जंगल अतिशय दाट असल्याने प्रत्यक्षात झाडांची संख्या लाखोंमध्ये असू शकते, असा दावा त्यांनी केला आहे. झाडांची मोजणी करताना ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत आणि वन हक्क समितीच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेतलं असतं, तर मोजणी अधिक पारदर्शक झाली असती, असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. वृक्षतोडीच्या अधिकृत आकडेवारीची स्वतंत्र पडताळणी होणं आवश्यक आहे, असं ग्रामस्थ सांगतात.

वनक्षेत्रापैकी १३६ एकर जमीन सामुदायिक वन हक्कांतर्गत

देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित प्रकल्पाचं एकूण क्षेत्र सुमारे ३७० एकर आहे. त्यापैकी २३३ एकर वनक्षेत्र आणि १३७ एकर बिगरवनक्षेत्र असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या वनक्षेत्रापैकी १३६ एकर जमीन सामुदायिक वन हक्कांतर्गत येत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. प्रकल्पाच्या आराखड्याबाबतही पुरेशी स्पष्टता नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. वनक्षेत्रातील भागाचा आराखडा अंतिम असल्याचं कंपनीकडून सांगितलं जातं, तर बिगरवनक्षेत्राचा आराखडा प्राथमिक स्वरूपाचा असून त्यात बदल होऊ शकतो, असं सांगितलं जात असल्याचा दावा प्रसाद देशमुख केला आहे. सध्या सर्वेक्षण क्रमांक ५४ मधील एका भागात काम सुरू असल्याचं देशमुख यांनी सांगितले. 

धरणाचा गावावर परिणाम होणार

गावापासून सुमारे ९०० मीटर अंतरावर धरण असून परिसरात आदिवासी वस्ती, धनगर वस्ती आणि नदीपात्र आहे. प्रस्तावित प्रकल्पात सुमारे ५९ मीटर उंच आणि ७०० मीटर लांबीची भिंत आहे. सुमारे अडीच किलोमीटरचा अपस्ट्रीम भाग असल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी होणारं खोदकाम, बोगद्यांचं बांधकाम आणि इतर कामांमुळे गावावर नेमका काय परिणाम होईल, याची माहिती ग्रामस्थांसमोर स्पष्टपणे मांडण्यात आलेली नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे.

  ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार  गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र, प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची माहिती मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कंपनीने केला खुलासा

 कंपनीच्या दाव्यानुसार , कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर दूर आहे. प्रकल्पाची कोणतीही कामं अभयारण्याच्या किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या हद्दीत होणार नाहीत. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळही कोणतंही काम प्रस्तावित नसल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरीपूर्वी सुमारे १८ महिने विविध प्रक्रिया पार पडल्या आहेत. यामध्ये पर्यावरणाचा अभ्यास, जनसुनावणी, तज्ज्ञ समित्यांकडून तपासणी, वनविषयक समितीची प्रक्रिया आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहणी करण्यात आली. तसेच पर्यावरण आणि वनजमिनीशी संबंधित मंजुरीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आल्याचा कंपनीचा दावा आहे. (Ambiguity surrounding Torrent’s project clearances)