नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : निवडणूक आयोगाचा घोटाळा, मतचोरी, निवडणूक आयोगाचे भाजपशी संगनमत अशी आरोपांची राळ उडवणाऱ्या लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिहल्ला चढविला आहे. मत चोरीचा दावा केलेल्या राहुल गांधी यांनी आरोप करणाऱ्या निवेदनावर स्वाक्षरी करावी किंवा देशाची माफी मागावी, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. राहुल गांधींचे आरोप निरर्थक आहेत असेही म्हटले आहे. (Vote theft)
राहुल गांधी यांनी काल दिल्लीत पत्रकार परिषदेत कर्नाटकातील एका मतदारसंघात एक लाख २५० मतांची चोरी आणि मतदान प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप केला होता. राहुल गांधी यांचे आरोप फेटाळून लावताना त्यांनी केलेले सार्वजनिक वक्तव्य शपथ म्हणून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. लोकसभा विरोधी पक्षनेत्यांनी कायद्यानुसार औपचारिक घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करावी अन्यथा देशाची माफी मागावी असे आयोगाने म्हटले आहे. (Vote theft)
निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, जर राहुल गांधी त्यांच्या विश्लेषणावर विश्वास ठेवत असतील आणि निवडणूक आयोगाविरुद्धचे त्यांचे आरोप खरे असतील, तर त्यांना जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास काहीच हरकत नसावी. जर राहुल गांधी यांनी जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली नाही, तर याचा अर्थ असा होईल की त्यांना त्यांच्या विश्लेषणावर, त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षावर आणि आरोपांवर विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी देशाची माफी मागावी. त्यांच्याकडे दोन पर्याय आहेत. एकतर जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करावी किंवा निवडणूक आयोगाविरुद्ध निरर्थक आरोप केल्याबद्दल देशाची माफी मागावी.
कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम २०(३)(ब) अंतर्गत स्वाक्षरी केलेल्या शपथेसह यादीतून चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट किंवा काढून टाकण्यात आलेल्या मतदारांची नावे देण्यास सांगितले होते. यामुळे “आवश्यक कार्यवाही” सुरू करता येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कर्नाटकच्या सीईओंनी राहुल गांधी यांना आठवण करून दिली की मतदार याद्या लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत पारदर्शकपणे तयार केल्या जातात आणि पक्षाच्या प्रतिनिधींसोबत सामायिक केल्या जातात. महाराष्ट्र आणि हरियाणा अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की काँग्रेसने त्यांच्या राज्यांमध्ये कथित विसंगतींविरुद्ध कोणतेही औपचारिक अपील दाखल केलेले नाही. (Vote theft)
निकालांना न्यायालयात आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत सीसीटीव्ही आणि वेबकास्टिंग फुटेजचे जतन ४५ दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवून निवडणूक आयोग “पुरावे नष्ट करत आहे. हे २१ वे शतक आहे, तुम्ही हार्ड ड्राइव्हमध्ये तुम्हाला हवा तितका डेटा ठेवू शकता, अगदी १० वर्षे जुना डेटा देखील, परंतु निवडणूक आयोग ४५ दिवसांत सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करू इच्छित आहे,” असे राहुल गांधी यांनी गुरुवारी (७ ऑगस्ट) म्हटले होते.