नवी दिल्ली : भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेषेवर तुफान गोळाबार सुरू असताना दुसरीकडे भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या सहा दहशतवाद्यांना बीएसएफने (बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स) यमदसनी पाठवले. सांबा जिल्ह्यात घुसखोरीचा डाव बीएसएफने उधळून…
शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनता एव्हाना हे विसरून गेली असेल. परंतु अधुनमधून सुनावणीच्या तारखा येतात. त्यामुळे अद्याप हा…
पुरंदर विमानतळावरून सरकार आणि स्थानिक रहिवाशांच्यातील संघर्ष अटीतटीला आला आहे. विमानतळासाठी बागायती जमिनी घेण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. आम्हाला मोबदला नको, पैशाचा मुद्दाच नाही. आमची शेती राहू द्या, प्रकल्प इतरत्र…
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक धुमश्चक्री सुरू करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आहे, ओबीसी आरक्षणाची २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या सप्टेंबरपर्यंत…
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबधित खटल्यांमुळे थांबलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या…
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ मे) पुन्हा एकदा फटकारले. ईडीला आरोप करण्याची एक सवयच लागून गेली आहे. मग त्यासाठी पुरावे असू दे वा नसूदे, अशी टिप्पणी…
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता बारावीचा निकाल जाहीर झाला असून राज्याचा निकाल ९१.८८ टक्के लागला आहे. राज्यात सर्वाधीक उत्तीर्णतेचे प्रमाण कोकण विभागात…
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : पहलगाम हल्ल्यात शहीद झालेले नौदलाचे अधिकारी लेफ्टनंट विनय नरवाल यांच्या पत्नीला लक्ष्य करुन अश्लील आणि व्देषपूर्ण टिप्पण्या भाजप संबधित असलेल्या सोशल मिडियाच्या अकाउंट्सवरुन पोस्ट केला…
नवी दिल्ली : गुप्तचर संस्थांनी श्रीनगरच्या निसर्गरम्य डोंगराच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या पर्यटकांवर हल्ला होण्याची शक्यता असल्याची माहिती दिली होती, असे पीटीआयने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. पहेलगाममध्ये झालेल्या क्रूर…
छत्रपती संभाजीनगर : माझ्या विभागाचा निधी वर्ग करता येत नाही, कमीही करता येत नाही. या विभागाचा निधी मनमानीपद्धतीने वळवण्यात येत असेल तर सामाजिक न्याय खाते ठेवताच कशाला?, ते बंदच करून…