SC on Retirement Age: निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा अधिकार राज्याला

SC on Retirement Age

नवी दिल्ली : निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, तो संबंधित कर्मचाऱ्याला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला. हा अधिकार राज्याने कलम १४ अंतर्गत दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाचे पालन करून तो योग्यरित्या वापरला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. (SC on Retirement Age)

न्यायालयाने म्हटले आहे की ‘‘कितव्या वर्षात निवृत्त व्हायचे याबद्दल कोणताही मूलभूत अधिकार कर्मचाऱ्याला नाही.’’

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडळाच्या निर्णयाविरोधात कश्मीरी लाल शर्मा या कर्मचाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

अपीलकर्ता लोकोमोटर-अपंग इलेक्ट्रिशियनला ५८ वर्षांनी निवृत्त करण्यास भाग पाडले गेले, तर त्याच स्थितीत असलेल्या दृष्टिहीन कर्मचाऱ्यांना ६० वर्षांपर्यंत सेवा करण्याची परवानगी देण्यात आली. (SC on Retirement Age)

२९.०३.२०१३ च्या ऑफिस मेमोरँडम (ओएम) द्वारे दृष्टिहीन कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात आले. नंतर, राज्य सरकारने ४.११.२०१९ रोजी ओएम मागे घेतला आणि निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे ठेवले. अपीलकर्त्याला १८.०९.२०१८ रोजी निवृत्त करण्यात आले आणि राज्य सरकारने ओएम मागे घेतल्याच्या तारखेपर्यंत त्यांना मुदतवाढ दिली.

अपीलकर्त्याने ओएम मागे घेतल्याच्या तारखेनंतर म्हणजेच ०४.११.२०१९ नंतर म्हणजेच ६० वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत नोकरी सुरू ठेवण्याचा दावा केल्यावर वाद निर्माण झाला.

अपीलकर्त्याला इतर तत्सम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच निवृत्तीचे फायदे देण्यास नकार देणाऱ्या वादग्रस्त निर्णयाला बाजूला ठेवून, न्यायालयाने असे नमूद केले की अपीलकर्त्याला इतर कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे फायदे मिळण्याचा अधिकार आहे परंतु स्पष्ट केले की हे फायदे त्याला ओएम मागे घेण्याच्या तारखेपर्यंत मिळतील, कारण ओएम ०४.११.२०१९ पर्यंत लागू होता. (SC on Retirement Age)

परंतु, यामुळे त्याला ०४.११.२०१९ नंतर सेवा मुदतवाढीचा दावा करण्याचा अधिकार मिळणार नाही, कारण निवृत्तीची तारीख निश्चित करणे हा कार्यकारी मंडळाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तिथे कर्मचाऱ्याला त्यांचे निवृत्तीचे वय निश्चित करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा :
‘एनडीए’त महिलांच्या पहिल्या तुकडीचा पदवीदान
 पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले : अमित शहा

Related posts

मंत्री नितेश राणेंना एक महिना कारावासाची शिक्षा 

सरपंच आणि त्यांच्या मुलांकडून दहा हजार लाचेची मागणी

प्रस्तावित आय.टी.पार्कास महाराणी ताराराणी यांचे द्यावे; आमदार क्षीरसागर