मुंबई : दुसरी पत्नी असल्यामुळे उमेदवार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरत नाही किंवा त्याला पदावरून हटवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पालघर मतदारसंघातील शिवसेनेचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांचे विधानसभा सदस्यत्व कायम ठेवले. (Rajendra Gavit)
जर एखाद्या उमेदवाराचा धर्म किंवा संस्कृती बहुपत्नीत्वाला परवानगी देत असेल, तर तो फॉर्म २६ च्या प्रतिज्ञापत्रात एक अतिरिक्त कॉलम जोडू शकतो. त्याआधारे दुसऱ्या जोडीदाराची माहिती उघड करू शकतो. त्याच कायद्यामुळे त्याला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाणार नाही किंवा निवडणूक याचिकेच्या आधारे त्याला नंतर पदावरून हटवता जाणार नाही, असा निर्णय एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी दिला.
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेनेचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दुसऱ्या पत्नीच्या उत्पन्नाची माहिती उघड केली होती. यावर आक्षेप घेत पालघर मतदारसंघाचे मतदार असल्याचा दावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर जैन यांनी गावित यांच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. गावित यांनी उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या फॉर्म २६ च्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीच्या उत्पन्नाची माहिती फॉर्ममध्ये एक अतिरिक्त कॉलम जोडून दिली होती. (Rajendra Gavit)
जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की, फॉर्ममध्ये दुसऱ्या जोडीदाराची माहिती मागितली नव्हती तर फक्त पहिल्याची माहिती मागितली होती आणि अशा प्रकारे अतिरिक्त कॉलम जोडून गावित यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत अनिवार्य असलेल्या नियमांचे पालन केले नाही. दुसरा विवाह अनुचित आणि रद्दबातल होता आणि म्हणूनच दुसऱ्या पत्नीबद्दल तपशील नमूद करणे चुकीचे आहे आणि याच कारणास्तव गावित यांची उमेदवारी रद्द करावी, अशी मागणी जैन यांनी केली होती.
यावर न्यायाधीश मारणे यांनी ३६ पानी निकाल दिला. त्यात नमूद केले आहे की, गावित हे भिल्ल आदिवासी समुदायाचे आहेत. या समाजामध्ये बहुपत्नीत्वाची प्रथा अस्तित्वात होती. तथापि, गावित यांनी केलेल्या दुसऱ्या लग्नाच्या वैधतेच्या मुद्द्यावर विचार करण्याची येथे आवश्यकता नाही असे निरीक्षण नोंदवले. (Rajendra Gavit)
‘‘मुद्दा असा आहे की प्रतिवादी (गावित) यांनी केलेल्या दाव्यात खोटेपणा आहे का आणि फॉर्म २६ प्रतिज्ञापत्रात एक कॉलम जोडून दुसऱ्या लग्नाची वस्तुस्थिती उघड केल्याने कायद्याच्या कलम १०० अंतर्गत आधार मिळेल का? तर या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे नकारार्थी आहे,’’ असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :
जादूटोणा विरोधी कायद्यापासून केरळची माघार
मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात मतदारवाढ ही मतचोरीच : काँग्रेस