मुंबई : प्रतिनिधी : राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यात १५ हजार पोलीस भरती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पोलिस भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. . गेल्या काही दिवसांपासून या मेगा पोलीस भरतीची चर्चा राज्यामध्ये सुरू होती. पण आज अखेर मंगळवारी (ता. १२ ऑगस्ट) झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. पण उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन मंत्री गैरहजर होते. (15,000 police recruitment)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री भरत गोगावले आणि मंत्री दादा भुसे अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे. . उप मुख्यमंत्री शिंदे आणि दोन मंत्री अनुपस्थितीत असताना सुद्धा या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पहिला अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय पोलीस भरतीसंदर्भात घेण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात जवळपास सात हजारांची पोलीस भरती करण्यात आली होती. पण त्यानंतर १५ हजारांची पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू होती. त्यानंतर आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १५ हजार पोलिस भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यात लवकरच तरुणांना पोलीस भरतीची परीक्षा देता येणार आहे. (police recruitment)
पोलिस भरतीबरोबरच अन्न, नागरी पुरवठा विभागाअंतर्गत राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार आहे. विमानचालन विभागा अंतर्गत सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता व्हायबिलिटी गॅप फंडिग निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या असून शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ( police recruitment)