भारतातील जंगलांवर निसारची नजर, पण प्रतिसादयंत्रणा संथ

नासा-इस्रोच्या निसार उपग्रहामुळे भारताला आता जंगलांची रिअल-टाइम माहिती मिळू लागली आहे. मात्र, जंगलांचा ऱ्हास आणि कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली सरकारी प्रतिसाद यंत्रणा सक्षम नाही. ही यंत्रणा अत्यंत मंद गतीने काम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

• अंबिका हिरानंदानी

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नासा आणि इस्रो यांच्या संयुक्त उपक्रमातून विकसित करण्यात आलेला ‘निसार’ (NISAR) हा रडार उपग्रह कार्यान्वित झाला. तब्बल १.५ अब्ज डॉलर्स खर्चून आणि दशकभराच्या प्रयत्नांनंतर उभारलेला हा उपग्रह भारतातील जवळपास प्रत्येक जंगलपट्टीवर दर १२ दिवसांनी नजर ठेवतो. ढगाळ वातावरण किंवा अंधार यांचाही त्याच्या निरीक्षणावर परिणाम होत नाही. हा उपग्रह दररोज तब्बल ८० टेराबाइट्स डेटा तयार करतो. त्यामुळे भारत आता पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या जगातील अत्याधुनिक वननिगराणी यंत्रणेचा सहमालक बनला आहे.

मात्र, याच काळात — फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ मध्ये — ओडिशातील सिमिलिपाल व्याघ्र प्रकल्प पुन्हा आगीत जळाला. NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

वन अधिकाऱ्यांनी इस्रोच्या एसएनपीपी-व्हीआयआर्स (SNPP-VIIRS) उपग्रहाच्या साहाय्याने जंगलातील उष्णतेतील असामान्य बदल आधीच ओळखले होते. म्हणजेच आग लागल्याची माहिती प्रत्यक्ष वनरक्षकांना कळण्यापूर्वीच उपग्रहाने इशारा दिला होता. तंत्रज्ञानाने काम केले; पण पुढे जी पावले उचलायला पाहिजे होती, ती उचलली गेली नाहीत.

ओडिशा हे उत्तराखंड आणि छत्तीसगडसह देशातील सर्वाधिक वनआगीग्रस्त राज्यांपैकी एक आहे. वर्षानुवर्षे ही स्थिती बदललेली नाही. डेटा सतत मिळत आहे; मात्र संस्थात्मक प्रतिसाद अजूनही कमकुवतच आहे.

उपग्रह आणि प्रशासन यांच्यातील दरी NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

पूर्वी जंगलांमध्ये काय घडते आहे, हे कळायचे नाही. आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. उपग्रह सर्वकाही पाहू शकतात; मात्र सरकारची कृती यंत्रणा त्यानुसार वेगाने काम करत नाही.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ब्रिटनमधील ‘नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ ऑब्झर्वेशन’च्या संशोधकांनी ‘सायंटिफिक रिपोर्ट्स’मध्ये एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास प्रसिद्ध केला. त्यांनी जपानच्या ALOS-2 सिंथेटिक अपर्चर रडारचा वापर केला, जो उष्णकटिबंधीय भागांवरील दाट ढगांमधूनही निरीक्षण करू शकतो. त्यासोबत नासाच्या GEDI लायडर डेटाचा वापर करून आफ्रिकेतील जंगलांचा थ्रीडी नकाशा तयार करण्यात आला. NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

या अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला. २०१० पर्यंत कार्बन शोषण करणारी आफ्रिकेतील जंगलं त्यानंतर कार्बन गमावू लागली. २०१० ते २०१७ दरम्यान आफ्रिकेने दरवर्षी अंदाजे १०.६ कोटी टन जमिनीवरील वनजैवभार गमावला, जो साधारण २० कोटी टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाइतका होता.

भारतासाठी आफ्रिकेच्या अभ्यासाचे महत्त्व

हा आफ्रिकेतील अभ्यास भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण त्यातून भारताच्या वननिगराणी व्यवस्थेतील मूलभूत मर्यादा उघड झाल्या.

आफ्रिकेत कार्बन हानीचे प्रमुख कारण मोठ्या प्रमाणावरील जंगलतोड नव्हते, तर ‘वन ऱ्हास’ (degradation) होते. म्हणजे झाडे पूर्णपणे तोडली जात नाहीत, पण निवडक वृक्षतोड, लहान प्रमाणातील आगी आणि हळूहळू होणारे अतिक्रमण यामुळे जंगलातील जैवभार कमी होत जातो. बाहेरून हिरवे दिसणारे जंगल आतून कार्बन गमावत असते.

भारतातील ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’ दर दोन वर्षांनी ‘स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ प्रकाशित करते. ही पद्धत मुख्यतः उपग्रहांनी टिपलेल्या हिरव्या आच्छादनावर आधारित आहे. त्यामुळे समृद्ध नैसर्गिक जंगल, खराब झालेले दुय्यम जंगल आणि एकाच प्रकारच्या वृक्षलागवडीतील फरक स्पष्टपणे दिसत नाही. हळूहळू होणारा वन ऱ्हास या प्रणालीला ओळखता येत नाही. NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

ब्राझीलमध्ये ‘DETER’ प्रणाली काही दिवसांतच जंगलतोड ओळखून प्रशासनाशी थेट जोडली जाते. भारताकडे अशी कोणतीही रिअल-टाइम प्रणाली नाही.

२००१ ते २०२४ या काळात भारताने २.३१ दशलक्ष हेक्टर वृक्षाच्छादन गमावले आणि त्यातून सुमारे १.२९ गिगाटन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन झाले. यात मोठा हिस्सा अधिकृत नोंदींमध्ये न दिसणाऱ्या वन ऱ्हासाचा होता.

निसार सक्षम; पण प्रशासन तयार नाही

निसार उपग्रह आता दाट जंगलांतील अगदी सूक्ष्म पर्यावरणीय हानीही जवळपास दर आठवड्याला टिपू शकतो. २०२५ पासून तो इतर आंतरराष्ट्रीय उपग्रहांसह काम करत असून भारताला माती आणि जंगलांच्या आरोग्याचे तपशीलवार नकाशे मिळत आहेत. NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)

मात्र, या डेटाला प्रत्यक्ष वनव्यवस्थापनात रूपांतरित करणारी यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात नाही.

 (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या (सीएसई) `डाऊन टू अर्थ`च्या सौजन्याने)