नवी दिल्ली : येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा झालेल्या भारतीय परिचारिका निमिषा प्रियाला वाचवण्यासाठी सरकारी मदतीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. त्यावर १४ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. (Nimisha Priya case)
निमिषा प्रियाला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी १६ जुलै रोजी होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर राजनैतिक हस्तक्षेपासाठी याचिकाकर्त्या संघटनेला त्यांच्या याचिकेची आगाऊ प्रत ॲटनी जनरल (एजी) कार्यालयाला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
एका मल्याळी परिचारिका निमिषा प्रिया हिचा जीव वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या संघटनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१० जुलै) दाखल करून घेतली. त्यावर १४ जुलै (सोमवार) सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. यमन प्रजासत्ताकाने तेथील एका स्थानिक व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी निमिषाला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. (Nimisha Priya case)
दरम्यान, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ‘निमिषा प्रिया – इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील राघेंथ बसंत आणि वकील सुभाष चंद्रन केआर यांना त्यांच्या याचिकेची आगाऊ प्रत भारताच्या अॅटर्नी जनरल कार्यालयाला त्वरित देण्यास सांगितले जेणेकरून शक्य असल्यास, तिला फाशीपासून वाचवण्यासाठी कोणत्याही राजनैतिक प्रयत्नांना चालना मिळेल. (Nimisha Priya case)
नर्सला मदत करण्यासाठी कोणती कारवाई केली जाऊ शकते याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
“१६ जुलै रोजी फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे… जर सरकार काही हस्तक्षेप करू शकत असेल तर तिला वाचवण्यासाठी कोणत्याही वाटाघाटी करा,” अशी विनंती श्री. बसंत यांनी केली. (Nimisha Priya case)
वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, खून झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला भरपाई (दिया)’ देण्याचा आणि गुन्ह्यासाठी माफी मिळवण्याचा पर्याय अजूनही खुला आहे. तथापि, येमेनमधील गृहयुद्ध आणि प्रवास बंदीमुळे कुटुंबाशी प्रभावी वाटाघाटी झालेल्या नाहीत.
” केवळ भारतीय अधिकाऱ्यांच्या जोरदार आणि वेळेवर होणाऱ्या राजनैतिक हस्तक्षेपामुळेच निमिषा प्रिया यांचे प्राण वाचू शकतात आणि म्हणूनच, प्रभावी वाटाघाटींसाठी सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत हे नमूद करणे उचित आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
निमिषा प्रिया ही एक भारतीय नागरिक आणि प्रशिक्षित परिचारिका आहे. ती काही वर्षे येमेनमधील साना येथील खाजगी रुग्णालयात काम करत होती. गृहयुद्धापूर्वी आर्थिक अडचणींमुळे तिचा पती आणि अल्पवयीन मुलगी २०१४ मध्ये भारतात परतले आहेत.
हेही वाचा :
मतदार यादी पुनर्विलोकनासाठी ‘आधार’चा विचार करा : सर्वाेच्च न्यायालय
‘भागवतां’चा ‘पंच्याहत्तरी’चा रोख कोणाकडे ?