नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्विलोकन (एसआयआर)ची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी अनेक कागदपत्रांची सक्ती निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेच्या सुनावणीवेळी पुनर्विलोकनासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचा विचार करण्यास कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सांगितले. तथापि, निवडणूक होणाऱ्या राज्यात ही प्रक्रिया एवढ्या उशीरा का सुरू केली असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. (Bihar SIR row)
निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (१० जुलै) निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे का, या प्रक्रियेत स्वीकारलेली प्रक्रिया आणि त्याची वेळ यावर उत्तर देण्यास सांगितले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या प्रक्रियेला ‘‘कृत्रिम’’ किंवा ‘‘काल्पनिक’’ म्हणू नये असे सांगितले. (Bihar SIR row)
बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआरसाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचा विचार करावा अशी सूचनाही कोर्टाने निवडणूक आयोगाला केली.
विशेष सखोल सुधारणा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे जो ‘‘लोकशाहीच्या मुळाशी आणि मतदानाच्या अधिकाराशी’’ संबंधित आहे, असे मत नोंदवत कोर्टाने मतदार यादीत सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे का, स्वीकारलेली प्रक्रिया आणि प्रक्रियेची वेळ योग्य आहे का या तीन मुद्यांवर निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यास सांगितले. (Bihar SIR row)
राज्यातील नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ११ कागदपत्रांमध्ये आधार वगळण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
नागरिकत्वावर निवडणूक आयोगाच्या लक्ष केंद्रित करण्यावर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे नमूद केले की अशा बाबी गृह मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. “बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सुधारणामध्ये तुम्ही नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचा अंतर्भाव का केला आहे? ते गृह मंत्रालयाचे कार्यक्षेत्र आहे,’’ असे खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला विचारले.
‘‘तुम्हाला बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआर अंतर्गत नागरिकत्व तपासायचे असेल तर तुम्ही लवकर कारवाई करायला हवी होती; त्याला थोडा उशीर झाला आहे,’’ असे न्यायालयाने पुढे म्हटले. (Bihar SIR row)
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की एसआयआरच्या प्रक्रियेत काहीही चूक नाही, परंतु या वर्षाच्या अखेरीस या राज्यात निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबवायला हवी होती, यावर भर दिला.
“तुम्ही बिहारमधील निवडणुकांशी एसआयआरचा संबंध का जोडला आहे? निवडणुकांचा संबंध न जोडता ही प्रक्रिया का होऊ शकत नाही?” अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली.
बिहारमधील मतदार यादीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या बाजूने आम्ही नाही, परंतु मसुदा यादी प्रकाशित होण्यापूर्वी १ ऑगस्टपूर्वी प्रकरण सूचीबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.
हेही वाचा :
‘भागवतां’चा ‘पंच्याहत्तरी’चा रोख कोणाकडे ?
शिक्षकांवर संघर्ष करण्याची वेळ येऊ देऊ नका : शरद पवार