मुंबई : प्रतिनिधी : महाविकास आघाडीच्या काळात १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या आरोपाची चौकशी करणारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के.यु. चांदीवाल यांनी तयार केलेला चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. त्यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना पत्र पाठवले आहे. (Make the Chandiwal report public)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईचे तत्कालिन आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप केला होता. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आरोपीची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. आयोगाने १३ महिने चौकशी करुन सुमारे १४०० पानांचा अंतिम अहवाल २६ एप्रिल २०२२ रोजी राज्य सरकारला सादर केला. मात्र सरकारने हा अहवाल अद्याप जाहीर केलेला नाही. हा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे ११ वेळा पत्रे लिहून केली आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी तो जाहीर केलेला नाही. अखेर देशमुख यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवले आहे. हा अहवाल जाणीवपूर्वक दडवून ठेवल्याचा आरोपही राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात देशमुख यांनी केला आहे. (Make the Chandiwal report public)
चांदीवाल आयोग जाहीर न करणे हा नैसर्गिक न्यायाचा खून आहे असे सांगून या प्रकरणात तात्काळ संविधानिक हस्तक्षेप करण्याची विनंती राज्यपालांना केली आहे. (Make the Chandiwal report public)