नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयाने आधीच ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करण्यात अपयश आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले. (Local Body Election)
एकवेळ सवलत म्हणून कालमर्यादा वाढवताना, न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्यात याव्यात, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत बजावले.
न्यायालयाने पुढे असे निर्देश दिले की, ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सीमांकन पूर्ण करावे. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सीमांकन प्रक्रिया आधारभूत ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Local Body Election)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ६ मे रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यात हयगय केल्याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी दिलेल्या निर्देशानुसार निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करायच्या होत्या.
नगरपालिकांसाठी सीमांकन प्रक्रिया सुरू आहे, तर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी ती पूर्ण झाली आहे. पुरेशा संख्येने ईव्हीएमची उपलब्धता नसणे, बोर्ड परीक्षांमुळे शाळेच्या जागेची उपलब्धता नसणे, कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यास विलंब इत्यादी कारणे देत निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
त्यावर असमाधान व्यक्त करताना, खंडपीठाने ‘‘आयोगाने विहित वेळेत या न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले आहे असे निरीक्षण आम्हाला नोंदवावे लागत आहे.’’ बोर्ड परीक्षा मार्च २०२६ मध्ये होणार आहेत. ते निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Local Body Election)
आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती २ आठवड्यांच्या आत राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे निर्देशही आयोगाला दिले. आवश्यक असल्यास, मुख्य सचिवांनी इतर विभागांच्या सचिवांशी सल्लामसलत करून त्यानंतर ४ आठवड्यांच्या आत आवश्यक कर्मचारी पुरवावेत. तैनात करावयाच्या अधिकाऱ्यांची माहिती ४ आठवड्यांच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागेल, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.