नवी दिल्ली : भारताचा आघाडीचा बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनला वयचोरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी दिलासा मिळाला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने लक्ष्यची याचिका फेटाळल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत लक्ष्यवर कारवाई न करण्याची नोटीस बजावली आहे. (Lakshya Sen)
बुधवारी न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायाधीश के. विनोद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. लक्ष्यने बॅडमिंटन स्पर्धांमध्ये कमी वयाच्या गटात सहभागी होण्यासाठी जन्मदाखल्यामध्ये फेरफार करून वयचोरी केल्याची तक्रार एमजी नागराज यांनी दाखल केली होती. याप्रकरणी लक्ष्यचे पालक धीरेंद्र व निर्मला सेन, भाऊ चिराग आणि प्रशिक्षक यू. विमल कुमार यांच्याविरुद्धही तक्रार दाखल केली होती.(Lakshya Sen)
विमल कुमार हे कर्नाटक बॅडमिंटन संघटनेचे पदाधिकारीही आहेत. लक्ष्य आणि चिराग यांच्या जन्मदाखल्यांमध्ये फेरफार करून त्यांचे वय अडीच वर्षांनी कमी केल्याचा उल्लेख तक्रारीमध्ये होता. नागराज यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये यासंबंधीची कागदपत्रे मिळवून वयचोरीचा दावा केला होता. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) आणि केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने यासंबंधीची मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही तक्रारीत होती.(Lakshya Sen)
या तक्रारीविरोधात सेन यांनी २०२२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. तक्रारीतील आरोप निराधार असून नागराज यांनी वैयक्तिक आकसातून तक्रार दाखल केल्याचे सेन यांनी म्हटले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने या तक्रारीचा तपास थांबवण्यासाठी सेन यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती.(Lakshya Sen)
तक्रारीचा तपास करण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर, लक्ष्य व त्याच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालायाच्या आदेशाला स्थगिती देत लक्ष्यविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याची नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे.
हेही वाचा :
