भाजप-शिंदेसेनेचे गँगवॉर, फडणवीसांपुढे शरणागती

• विजय चोरमारे

जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्यावेळी साताऱ्यात शुक्रवारी जो राडा झाला, त्याचे पडसाद सोमवारी मोठ्या मंचावर म्हणजे विधिमंडळात उमटले. विधान परिषद आणि विधानसभेतही त्यावर चर्चा झाली. भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सामना झाला. त्यातही शिवसेना अधिक आक्रमक होती. महाराष्ट्राच्या राजकाणात चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेले गँगवॉर कुठल्या थराला पोहोचले आहे, हे दिसून आले. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फोडल्याच्या गप्पा हाणताना आक्रमक होणारे एकनाथ शिंदे भाजपपुढे, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे गलितगात्र झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. एका टोळीयुद्धातून सुरू झालेला संघर्ष आता दुस-या टोळीयुद्धाकडे निघाला आहे.

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीतील पक्षांना हरवण्यासाठी भाजपने पोलीस आणि प्रशासनाची मदत घेतली. दोन विरोधी सदस्यांवर अपहऱणाची खोटी फिर्याद दाखल करून त्यांना मतदानापूर्वी अटक करण्यात आली. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे असे सातारा जिल्ह्यातील चार मंत्री घटनास्थळी होते. मोठा पोलीस फौजफाटा होता. तरीही मोठा गदारोळ झाला. धक्काबुक्की झाली. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न झाला. ओढाओढीत शंभूराज देसाई यांच्या बोटाला दुखापत झाली. खासदार नितीन पाटील जिन्यावरून खाली पडले. पोलीस आणि प्रशासनाच्या मदतीने भाजपने ही निवडणूक जिंकली. त्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी पोलीस घरगड्यासारखे वागल्याचा आरोप केला होता. (Gang War Between the BJP and the Shinde Sena)

नीलम गोऱ्हेंकडून निलंबनाचे निर्देश

गेले दोन दिवस स्थानिक पातळीवर सगळे महाभारत सुरू असताना विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुट्टी होती. आज कामकाजाच्या दिवशी सकाळच्या सत्रात हाच विषय चर्चेत आला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विधिमंडळाच्या पाय-यांवर आंदोलन केले. जिल्हा पोलीस प्रमुख तुषार दोशी यांच्या निलंबनाची मागणी केली.

विधिमंडळात काही सदस्यांनी मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर उपसभापती नीलम गो-हे यांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. त्यांनी सविस्तर घटनाक्रम कथन करून साता-याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाची मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत नीलम गो-हे यांनी सरकारला दोशी यांचे निलंबन करण्याचे निर्देश दिले.

भाजपचे मंत्री, जे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीमध्ये सत्ताधारी गटाचे नेतृत्व करीत होते, त्या जयकुमार गोरे यांनी त्याला विरोध करून आपल्या दृष्टिकोनातून घटनाक्रम मांडण्याचा प्रयत्न केला.

निलंबनाचे आदेश कायम राहणार का?

आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. नीलम गोऱ्हे या विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत. भाजपचे राम शिंदे हे सभापती आहेत. त्यामुळं उपसभापतींनी दिलेला निलंबनाचा आदेश सभापती कायम ठेवणार का?, किंवा सभापतींनी स्थगिती दिली नाही, तर सरकार त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी शंभूराज देसाईंच्या भाषेत जो काही घरगडीपणा केला असेल तो, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यानुसार केला असेल. मग आपल्याच आदेशाचे पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन देवेंद्र फडणवीस करणार का? याची उत्कंठा आहे. हे तेच तुषार दोशी आहेत, ज्यांनी आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यानंतर मनोज जरांगे यांचे नेतृत्व आणि व्यापक मराठा आंदोलन उभे राहिले होते. (Gang War Between the BJP and the Shinde Sena)

एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही मुद्दा उपस्थित

विधान परिषदेनंतर साताऱ्याचा विषय विधानसभेत गेला. तिथेही हा विषय उपस्थित झाल्यावर पुन्हा शंभूराज देसाई यांनी वृत्तांत कथन केले. विधान परिषदेत सातारा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निलंबित करण्याचा आदेश झाला आहे. त्यापुढे जाऊन विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पोलीस अधीक्षकांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी केली. अर्थात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे भाजपचे असल्यामुळे ते असले काही करणार नाहीत, याची सगळ्यांनाच कल्पना होती. परंतु या सगळ्यामध्ये ट्विस्ट आला, जेव्हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलायला उभे राहिले. शिंदे यांनीही आपण या सगळ्या घटनेचे साक्षीदार असल्याचे सांगितले. संबंधित घटनाक्रम कळल्यानंतर आपण साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याशी बोलल्याचे सांगितले. सदस्यांना मतदानापासून वंचित करू नये, त्यानंतर करायची असेल ती कारवाई करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु त्याचे पालन झाले नसल्याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. माजी मुख्यमंत्री असलेले आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुद्दा उपस्थित केला असल्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कारवाईसंदर्भात काहीतरी बोलावे लागेल, असे वाटत असताना पुन्हा एक ट्विस्ट आला.

फडणवीसांची एंट्री अन् शिंदेंची हतबलता

एकनाथ शिंदे बोलत असतानाच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात आले. एकनाथ शिंदे यांचा जोश एकदम कमी झाला. उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात एखादा विषय मांडताना, औरंगजेबासंदर्भात मुद्दा मांडताना शिंदे यांचा जोश आणि आवेश महाराष्ट्राने बघितला आहे. शिंदे आक्रमक झाल्यावर त्यांचा अवतार कसा असतो, ते सभागृहाने आणि महाराष्ट्राने पाहिले आहे. परंतु त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्याला शिंदेंच्या जिल्ह्यात मारहाण झाल्यानंतर शिंदे यांनी आकाश-पाताळ एक करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यासंदर्भातला विषय मांडताना शिंदे यांची अगतिकता दिसून येत होती. भाजपपुढे, देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे शिंदे किती शरणागत आहेत, याचे दर्शन महाराष्ट्राला घडले. विधान परिषदेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या अनिल परब यांनी शिंदेंची शिवसेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे वस्त्रहरण करताना त्यांच्या लाचारीचे वाभाडे काढले. ती लाचारी प्रत्यक्ष शिंदेंच्या बोलण्यातून दिसत होती. आपला मंत्री मार खाल्ल्यानंतरही आपण काहीच करू शकत नाही, ही हतबलता दिसत होती. खरेतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा हा एक नवा प्रारंभबिंदू असू शकतो. (Gang War Between the BJP and the Shinde Sena)

शिंदे यांच्या निवेदनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे गोलमाल उत्तर दिले. त्यावर कुणी ना टाळी वाजवली, ना आवाज काढला. सगळे चिडीचूप. एकनाथ शिंदे, शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील यांच्यासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्यासदस्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात शांत राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

शिंदेंचा आवाज बंद झाला..

देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आधीपासून सरेंडर आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ते दिसून आले. अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा प्रश्नच नाही. एकनाथ शिंदे हेच एकमेव नेते आवाज देऊ शकतात, असे महाराष्ट्राला वाटत होते. परंतु हा आवाज बंद झाला आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये एकनाथ शिंदे किती निष्प्रभ झालेत, हे दिसून आले. खरेतर साताऱ्यात भाजपने जे घडवले, ते एकनाथ शिंदे यांचे काउंडटाऊन सुरू झाल्याचा व्हिडिओ आपण दोन दिवसांपूर्वी केला होता. विधिमंडळात शस्त्रे टाकून एकनाथ शिंदे यांनीही आपण भाजपपुढे शरणागती पत्करल्यावर शिक्कामोर्तब केले.

टोळीयुद्ध कुठवर जाणार?

वर मी महाराष्ट्रातल्या राजकीय गँगवॉरचा म्हणजे टोळीयुद्धाचा उल्लेख केला आहे. चार वर्षांपूर्वी भाजपने शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदे यांची टोळी आपल्यासोबत घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजितदादा पवारांची टोळी घेतली. अजितदादांची टोळी चौकटीबाहेर जात नव्हती. पण एकनाथ शिंदे यांची टोळी अनेकदा मर्यादांचे उल्लंघन करीत होती. आता या टोळीचे खच्चीकरण करण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेतच. परंतु त्यासाठी पुन्हा पोलिसांचा वापर केला जात आहे. आता ही टोळी बंड करणार की, शरणागती पत्करून आश्रित म्हणून राहणार, याचे उत्तर काळच देईल.

आणखी एक प्रश्न इथे येतो.विधिमंडळाचे पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष असतात असे म्हटले जाते. परंतु सभापतींच्या खुर्चीवर नीलम गोऱ्हे यांच्याऐवजी राम शिंदे असते तर सातारा पोलिस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले असते का, हा प्रश्न उभा राहतो. आता गोऱ्हे यांच्या निर्देशावर राम शिंदे पुढे काय करतात, हेही पाहावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल नार्वेकर यांची धर्मसंकटातून सुटका केली. मात्र त्यांच्यावर वेळ आली असती तरी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला नसता, हे स्टँप पेपरवर लिहून देता येते.

गँगवार आता कुठे सुरू झाले आहे. बघूया ते पुढे कसे कसे आणि कुठवर जाते ते. (Gang War Between the BJP and the Shinde Sena)