कोर्ट कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटी लावणे बीएमसी आयुक्तांना पडले महागात

जमीर काझी : मुंबई :  बृहन्मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या कामात न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना चुकून इलेक्शन ड्युटी लावणे  महापालिका आयुक्त आणि मुंबई जिल्हा प्रमुख निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांना चांगलेच महागात पडले आहे. याबाबत दाखल याचिकेवर सोमवारी उच्च न्यायालयात त्यांना तीन तास उपस्थित राहून माफीनामा सादर केला. मात्र न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने चूक मान्य करण्यास नकार देत सुनावणी तीन आठवड्यांकरिता तहकूब केली आहे.

 ऐरवी ज्यांच्या दालनाबाहेर लोक भेटीची वाट पाहत असतात, त्या महापालिका आयक्तांना सोमवारी या सुनावणीकरिता कोर्टात वाट पाहावी लागली. त्यासाठी आयुक्त भूषण गगराणी हे स्वतः सकाळी अकराच्या सुमारास हजर राहिले. मात्र इतर प्रकरणांच्या सुनावणीत बराच वेळ गेल्याने या याचिकेची सुनावणी सुरू होण्यास बराच अवधी गेला. त्यानंतर कोर्टाने दिलेल्या सुचनेनुसार भूषण गगराणी यांनी निवडणूक ड्युटीच्या यापूर्वीची आदेशाबाबत कल्पना नसल्याने नजरचुकीने हा आदेश जारी केल्याची चूक कबूल करीत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र वकिलामार्फत सादर केले. मात्र कोर्टाने आयुक्तंना कोणताही दिलासा न देता या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने तीन आठवड्यांकरिता तहकूब केली. (High Court, Bhushan Gagrani. BMC election)

काय आहे हे प्रकरण?

जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर रुजू होण्याचे आदेश २२  डिसेंबरला सर्व कनिष्ठ न्यायालयात पाठवले होते. त्यापत्रावर मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात यापूर्वीच प्रशासकीय निर्णय घेत न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली होती. मात्र पालिका आयुक्तांनी २९ डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. मात्र त्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत ‘सुमोटो ‘याचिका दाखल करून घेत त्याच दिवशी रात्री आठ वाजता मुख्य न्यायमूर्तींच्या मलबार हिल येथील शासकीय निवासस्थानी दुसऱ्या न्यायमूर्तींना पाचरण करून एक विशेष खंडपीठ स्थापन केले होते. (High Court, Bhushan Gagrani. BMC election)

या सुनावणीत पालिका आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रावर न्यायालयानं थेट बोट ठेवत याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर पालिका आयुक्तांनी काढलेले हे पत्र मागे घेऊ देण्याची विनंती महापालिकेच्या वकिलांनी केली होती. परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या पालिका आयुक्तांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश कोणत्या अधिकार क्षेत्रात घेतले?, याबाबत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

हायकोर्टाचे निर्देश काय आहेत ?

सप्टेंबर २००८ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला देत पालिका आयुक्तांना त्यांनी २२ डिसेंबरला न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामावर बोलावणं पाठवत जारी केलेल्या पत्रावर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश कायम आहेत. पालिका आयुक्तांना हायकोर्टानं धारेवर धरत कोणत्या अधिकारात ही नोटीस काढलीत?, असा थेट सवाल केलाय. त्या रात्रीच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपसचिवांनी या सुनावणीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत उपस्थित राहत खंडपीठाला माहिती दिली होती की, निवडणूक आयोग कधीही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी पाचारण करत नाही. (High Court, Bhushan Gagrani. BMC election)