जमीर काझी : मुंबई : राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूची एसआयटीमार्फत हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता केतन…
जमीर काझी : मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या कामात न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना चुकून इलेक्शन ड्युटी लावणे महापालिका आयुक्त आणि मुंबई जिल्हा प्रमुख निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांना चांगलेच महागात पडले आहे.…
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : राज्य सरकार व राज्य साखर संघाने संगनमताने नुरा कुस्ती खेळून राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांना पुन्हा एकदा तुकड्या तुकड्याने एफ. आर. पी. मिळावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात…
मुंबई : मुंबई रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटातील पाच दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२१ जुलै) नकार दिला. विशेष मकोका ट्रायल कोर्टाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये दोषी ठरवलेल्या सर्व १२…
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड किल्ल्यावरील दर्ग्यात बकरी ईद आणि उरुसासाठी प्राण्यांच्या कुर्बानीला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने परवानगी देण्यासाठी काही अटी घातल्या असून या अटींचे…
नवी दिल्ली : देशभरातील उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आलेल्या न्यायाधीशांपैकी ७७ टक्के न्यायाधीश उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातीतील आहेत. २०१८ पासून ७१५ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांमध्ये उच्च जातीतील न्यायाधीश ५५१…
डेहराडून : माजी केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांचा भारतीय बॉक्सिंग संघटनेच्या (बीएफआय) अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग गुरुवारी मोकळा झाला. ठाकूर यांना अपात्र ठरवण्याच्या बीएफआयच्या निर्णयास हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती…
मुंबई : प्रतिनिधी : भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) नेते गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेल्या सहा जणांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. सचिन अंदुरे, वासुदेव सूर्यवंशी, गणेश मिस्कीन, अमित…
मुंबई : ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासावर न्यायालयाकडून देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली. गेल्या दहा…
महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरूवात केली होती. त्यावर, आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील, सुनावणी आता…